राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको कर्णालीको मुगु र हुम्लामा अब डिजेलबाट उत्पादन हुने बिजुली बल्ने भएको छ । डिजेल ढुवानी गर्नुपर्न भएकाले यसबाट उत्पादित एक युनिट बिजुलीको लागत ८० रुपैयाँ पर्छ ।

गत असोजको अन्तिम सातामा आएको भारी वर्षाका कारण साना जलविद्युत गृहहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुगु र हुल्लामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी तत्कालका लागि विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

पहिरो क्षति पुर्याएका विद्युतगृहहरू पुननिर्माण तथा मर्मत नगरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत उपलब्ध नहुने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि डिजेल जेनेरेटरमार्फत विद्युत उत्पादन गरी मुगु र हुल्लामा आपूर्ति गर्ने जनाएको छ ।

यसका लागि प्राधिकरणले जेनेरेटरको व्यवस्था ती जिल्लाहरूमा पुर्याइसकेको छ । गत असोज १९–२५ गतेसम्मको भारी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले मुगुस्थित ४०० किलोवाटको गमगाढ र हुम्लास्थित ५०० किलोवाटको हेल्दुङ साना जलविद्युतगृहको नहरमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ ।

नहरमा क्षति पुगी विद्युत उत्पादन बन्द भएपछि मुगु र हुल्ला जिल्ला विद्युतबिहीन भएका थिए । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा दुई जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको छैन । क्षति पुगेका विद्युतगृहरूका संरचनाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले गमगढी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि कालिकोटमा रहेको ३०० केभीए क्षमताको जेनेरेटर मुगुमा लगेको छ । हुल्लाको सिमिकोट र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि १२५ र १०० केभिएका जेनेरेटरहरूको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका मुगुमा तीन हजार १०० र हुम्लामा दुई हजार ३०० ग्राहकहरू छन् ।

जेनेरेटहरू कुलेखानी विद्युत गृह र नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट सिमिकोट लगिएका हुन् । प्राधिकरणले ती जेनेरेटहरू सडकबाट ढुवानी गरी मुगुको गमगढीसम्म लगेको थियो । राष्ट्रिय सडकले अहिलेसम्म नजोडिएको हुम्लामा गमगढीबाट जेनेरेटर र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने डिजेल हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरी सिमिकोट पुर्याइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादव सम्मिलित टोली बुधबार जेनेरेटर लिएर सिमिकोट पुगेको थियो ।

प्राधिकरण र हुल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियार नेतृत्वको टोलीले पहिरोले क्षति पुर्याएको हेल्दुङ विद्युतगृहको संरचनाहरू र त्यहाँ भइरहेको पुनर्निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले एक महिनाभित्रमा पुनर्निमाणको काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलगायतलाई निर्देशन दिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले साना विद्युतगृहको पुनर्निर्माण भइरहेको र यसका लागि अझै कम्तिमा एक महिना लाग्ने देखिएकोले यस अवधिमा त्यस क्षेत्रको विद्युतविहीनताको अवस्थाप्रति संवेदनशील भई तत्कालका लागि हेलिकोप्टरमार्फत जेनेरेटर र डिजेल ढुवानी गरी वैकल्पिक रुपमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘जेनेरेटरमार्फत विद्युत उत्पादन गर्दा लागत प्रतियुनिट ८० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ, तर यहाँका अधिकांश ग्राहकबाट न्यूनतम ३० रुपैयाँ मात्र उठ्छ, यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीभन्दा लागत दोब्बरभन्दा महंगो छ, तर सबैको घरमा उज्यालो पुर्याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रुपमा लिएर हेलिकोप्टरमार्फत सामान ढुवानी गरेरै भएपनि आपूर्तिको व्यवस्था गरेका छौं,’ घिसिङले भने ।

‘क्षति पुगेका विद्युत गृहहरूको जतिसक्दो छिट्टो पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्नेछौं, तर त्यस स्थानको भौगोलिक अवस्थिति र बनावट हेर्दा त्यो पनि दीर्घकालीन हुने जस्तो देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ सौर्य ऊर्जा केन्द्रको स्थापना गर्ने र दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन लाइन पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’

हुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले स्थानीय सरकारी कार्यालय तथा प्राधिकरणबाट रकम जोहो गरिएको र जनश्रमदानमार्फतसमेत पहिरोले क्षति पुर्याएको विद्युतगृहको नहरको पुनर्निर्माण भइरहेको बताइन् । ‘पुनर्निर्माणमार्फत विद्युतगृह तत्कालका लागि सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यो क्षेत्र विपद् जोखिमयुक्त भएकोले दीर्घकालीन हुँदैन, त्यसैले विद्युत आपूर्तिको स्थायी विकल्प खोजी गरी तत्काल काम सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले गमगाढ विद्युतगृहको पुनर्निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गरी विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

‘कर्णालीको विद्युतीकरण उच्च प्राथमिकतामा’

घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरूको विद्युतीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको बताए । ‘दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूको विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी टेण्डरको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं,’ घिसिङको भनाइ थियो, ‘एसियाली विकास बैकको अनुदानमा सौर्य ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न पनि छलफल भइरहेको र यसबारे छिट्टै निर्णय हुनेछ ।’

उनले कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कम्तीमा पनि दुई–दुई मेगावाटका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्ने, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्न, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको बताए ।

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत् मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । मुगुमा यस वर्षभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्ने छ । कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।