निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ को मतदानमार्फत नेपालको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका कोरल्दै छ । संविधानबमोजिम निर्वाचन गराउने अभिभारा निर्वाचन आयोगको हो तर आयोग एक्लैले निर्वाचन गराउने होइन । निर्वाचन गराउने धेरै बल कार्यपालिकासँगै छ भने अलिकति बल न्यायपालिका (न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारी निर्वाचन काममा वर्चस्वशाली हुनाले) सँग छ। आदर्शत निर्वाचन न्याय, मानवअधिकार र विधिको शासनलाई जिउँदो राख्ने सबैभन्दा बलियो र अपरिहार्य काम हो तर व्यवहारत यसले रिक्त रहेका पदहरूको पूर्ति गरेर कानुनी व्यक्तिको स्थानापन्नमा प्राकृतिक व्यक्ति छनोट मात्रै गर्ने काम हो ।
दसैँ, तिहार र छठ आदि चाडपर्व नागरिकले उल्लासपूर्वक मनाएका छन् । तर तीभन्दा राज्यकै औपचारिक पर्वका रूपमा निर्वाचनलाई सरकारी तह र स्वार्थसमूह (दलहरू) बाहेक आम नागरिकमा रौनक र उल्लासको विषय बनेको देखिँदैन । अब बन्ने प्रतिनिधिसभा योभन्दा अगाडिको प्रतिनिधिसभाभन्दा कमजोर, दलको एकमना सरकार बनाउन सामर्थ्य नराख्ने, भ्रष्ट र आपराधिक पृष्ठभूमिका सभासद्को वर्चस्व रहेको हुने अड्कल गरेका छन् । दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा स्वार्थगठजोर (गठबन्धन) बीचको प्रतिस्पर्धाबाट सभासद्हरू चुनिँदै हुँदा यो अड्कल नै यथार्थमा रूपान्तर हुने अवस्था छ । सामान्य नागरिकका लागि न्याय कहाँ खोज्ने ? मानवअधिकार र विधिको शासनका नाउँमा अब आश नै के राख्ने भन्ने खालको समय बढ्दै जाँदो छ ।
एक जनालाई सरकारी छात्रवृत्तिको लाभ लिएका आधारमा तिनको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले रद्द गर्यो । अर्का एकलाई ठेक्कापट्टामा कालो सूचीमा परेकाले उम्मेदवारी रद्द गर्यो भने अर्का एक चिकित्सकको मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रही बैठक भत्ताको लाभको पदमा रहेकाले उम्मेदवारी रद्द गर्यो । ती चिकित्सकले त पहिल्यै त्यो लाभको पद मानिने हो कि होइन ? उम्मेदवार बन्न राजीनामा गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? भनेर आयोगसँग लिखितरूपमै सोधेकी रहिछन् ।
नागरिकले सोधेको प्रश्नको उत्तर राज्यको सम्बन्धित अधिकारीले दिनुपर्छ, यो त सूचनाको हक (मानवअधिकार) को अत्यन्त आधारभूत कुरा हो । निर्वाचन आयोगले उनको निवेदनको बेलैमा सुनुवाइ गरेन र निकासा पनि दिएन । पछि आएर एक्कासि त्यो प्रश्न उठाइएको र आफूले उत्तर नदिएकै विषयलाई आधार बनाउँदै उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । छात्रवृत्ति र बैठक भत्ता लिनुलाई सार्वजनिक कोषबाट लाभ लिएको अर्थ गर्ने आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई ऐनमा परेको ‘राजनीतिक पद’ पदावलीको कारण तिनको उम्मेदवारीमा प्रश्नै उठाएन । आयोगमा न्यायको चेत भएको भए बहालवाला मन्त्री, सार्वजनिक पदमा रहेर निवृत्तिभरण खाँदै गरेका उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारीलाई पनि रद्द गर्ने हिम्मत गर्न पर्थ्यो ।
त्यसो गरिदिएको भए सर्वोच्च अदालतमा यो विषय पुग्थ्यो र कानुनको अर्थापन हुन्थ्यो । आयोग कहाँ संविधान, जनअधिकारको सुनिश्चितताका लागि हो र ? यो त निर्वाचन सम्बन्धी जागिर खाने कर्मचारीहरूकै कार्यस्थल न हो ? त्यहाँबाट जनताका अधिकार संरक्षण गर्ने होइन निर्वाचनको काम जसरी हुन्छ तामेली गर्ने हो । न्यायको समानताको सिद्धान्तका आलोकबाट हेर्दा दुई जना उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेजीको आधार र मन्त्रीहरूको उम्मेदवारीलाई वैधानिकता प्रदान भएको कुराबाटै आयोग घोर अन्यायतिर उन्मुख पो देखियो ।
छात्रवृत्ति र बैठक भत्ता लिनुलाई सार्वजनिक कोषबाट लाभ लिएको अर्थ गर्ने आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई ऐनमा परेको ‘राजनीतिक पद’ पदावलीको कारण तिनको उम्मेदवारीमा प्रश्नै उठाएन । आयोगमा न्यायको चेत भएको भए बहालवाला मन्त्री, सार्वजनिक पदमा रहेर निवृत्तिभरण खाँदै गरेका उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारीलाई पनि रद्द गर्ने हिम्मत गर्न पर्थ्यो ।
गत वर्ष यतिबेला नेपाल बार एसोसिएसनले तत्कालीन (तथ्यत र विधित वर्तमान पनि तर दुश्शासनद्वारा पदमा फर्कन नपाएका) प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेरको राजीनामा नै न्यायपालिकाका सम्पूर्ण विकृति र विसङ्गतिको जरो भएको भन्दै राजीनामा मागेर आन्दोलन थालेको थियो । बारको आन्दोलनले भन्थ्यो सारा न्यायिक दुखको कारण नै चोलेन्द्र हुन् र सर्वसमाधान नै राजीनामा । चोलेन्द्रले राजीनामा दिएनन् आन्दोलन चर्क्यो । सरकारसँग बारले गुहार माग्यो र सरकारी दलका सङ्ख्या पुग्दो सभासद्ले महाअभियोग प्रस्ताव गरे ।
महाअभियोग पारित गर्ने सामर्थ्य सरकारी पक्षसँग थिएन तर उसले दुश्शासन चम्काउनुथियो र सातआठ महिना महाभियोगलाई संसद्मा लड्काएर अन्त्यत अनिर्णीत अवस्थामा प्रस्ताव म¥यो । प्रस्ताव मरेपछि पनि सरकारले बलपूर्वक चोलेन्द्रलाई पदमा फर्कन रोक्यो र विकृत र विसङ्गत न्यायपालिकालाई मियोविनाको दाइँ बनाइ छाड्यो । कामुबाट कामु बनाउँदै प्रधान न्यायाधीश चलाउने सम्भवत संसारका न्यायपालिकाहरूमा नेपालको न्यायपालिका मात्रै हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकाय वा अङ्गका वर्तमान पदाधिकारीहरूमध्ये अधिकांश संसद्को दोस्रो विघटनको सिफारिस गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रबीचको भागबन्डाअनुसार नियुक्त भएका हुन् । ती नियुक्तिहरू असंवैधानिक, अवैधानिक र अधिकारविहीनबाट गरिएका हुनाले बदर गरियोस् भनेर त्यतिखेरै सर्वोच्च अदालतमा नागरिक निवेदन परेको थियो । चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा क्रियाशील रहेकै बेला यो प्रश्न अदालतमा प्रवेश गरेको र प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक इजलासले प्रधान न्यायाधीशसमेतका विरुद्धमा परेको यस्तो मुद्दा कसरी टुङ्याउने भन्ने कुरामा न्यायपालिका अझसम्म एकमत निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
बरु प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध यस्तो मुद्दा हेरिनुहुँदैन भनेर परेको निवेदनचाहिँ निवेदकलाई सचेत गराउँदै किनारा भएको छ । अर्थात् संवैधानिक अङ्गका वर्तमान पदाधिकारी संवैधानिक हुन कि अवैधानिक हुन् भन्ने प्रश्न न्यायिक निरूपणका लागि न्यायपालिकाको सर्वोच्च अङ्गमा पुगेको छ तर किनारा लागेको छैन । सम्भवत यी अवैधानिक पदाधिकारीहरूको पदावधिको समय सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले किनारा लाउनेछ र भन्नेछ ‘पदावधि नै सकिएकाले वैधानिक कि अवैधानिक ? भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गरिरहनुको औचित्य यसमा थप केही भनिरहनुपरेन’ ‘मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो’ भनेजतिको पनि छैन हाम्रो न्यायिक अविलम्बताको सिद्धान्तको पालना ।
रोलक्रमले हरिकृष्ण कार्की अहिले कामु प्रधान न्यायाधीश छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका संसद् विघटनको पहिलो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा भइरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा कार्की संवैधानिक इजलासको एक सदस्य थिए । निवेदनको सुनुवाइका सुरुमै निवेदकका कानुन व्यवसायीले उनीमाथि प्रश्न उठाए हामीलाई त श्रीमान् (कार्की) ले इजलासमा रहेर यो मुद्दा हेर्ने नहेर्ने कुराले फरक पार्दैन तर श्रीमान् उनै ओली प्रधानमन्त्रीका सुरुका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भई उनैबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए । उनले नै ओलीविरुद्धको यो मुद्दा सुनुवाइ गरी फैसला गर्दा लोकले के भन्ला ?
सम्भवत यी अवैधानिक पदाधिकारीहरूको पदावधिको समय सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले किनारा लाउनेछ र भन्नेछ ‘पदावधि नै सकिएकाले वैधानिक कि अवैधानिक ? भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गरिरहनुको औचित्य यसमा थप केही भनिरहनुपरेन’ ‘मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो’ भनेजतिको पनि छैन हाम्रो न्यायिक अविलम्बताको सिद्धान्तको पालना ।
यति भनेपछि चियाका लागि इजलास उठ्यो र पछि कार्कीले आफू इजलासमा नरहने र सुनुवाइ नगर्ने गरी अलग भएको (रिक्विजल) घोषणा गरेका थिए । माथि भनिएको संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको अवैधानिकतासम्बन्धी प्रश्नवाला मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन नै छ । कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले अब कार्कीले नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर त्यो मुद्दाको सुनुवाइ र किनारा हुनुपर्ने अवस्था छ । इजलास बसाएर उनै ओली प्रधान मन्त्रीको नेतृ्त्वमा संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिसम्बन्धी प्रश्नको मुद्दा सुन्न र किनारा गर्न कार्की श्रीमान्ले इजलासको नेतृत्व गर्न मिल्ला ? मिल्छ भनेर अर्थ गर्दै अगाडि बढे पनि मामिला निर्विवाद होला कि न्यायपालिकाको जनआस्था र विश्वासको निर्माणमा त्यसले एउटा इँटा थप्ला कि केही लागिसकेका इँटाहरू नै लडाउला ? प्रश्न गम्भीर नै छ ।
उनी आफैं यस विषयमा स्वविबन्धित छन् । एउटै उपाय बिदा बसेर अर्कोलाई कामु प्रधान न्यायाधीश भएर इजलास बसाउने हुन्थ्यो होला तर संविधानमा प्रधान न्यायाधीश बिदा बसे वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वत कामु भएर काम गर्ने प्रबन्ध भए पनि कामु प्रधान न्यायाधीश बिदा बस्ता अर्को न्यायाधीश कामु भएर काम गर्न निर्देश गरेको देखिँदैन । यसले पनि पदावधि सकिएपछि मात्र संवैधानिक पदाधिकारीको पदीय वैधानिकताको न्यायिक व्याख्या आउने न्यायिक अविलम्बताको चरितार्थ हुने नै देखाउँछ ।
कार्यपालिका त निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार गठन नभएसम्म यथावतै छ भन्नु विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूका लागि वैश्वासिक (विश्वासको) बाध्यता मात्र हो । व्यवस्थापिका कत्तिको गतिलो आउनेवाला छ त्यो जगजाहेर नै छ । न्यायपालिका आफ्नै जालोमा खुट्टा अड्काएको माकुराको गतिमा पुगेको छ । निर्वाचनका मुखैमा देशको सरकारका अङ्ग र सार्वजनिक निकायको वैधता र वैधानिकताका आलोकमा न्याय, मानवअधिकार र विधिको शासन भन्ने अवधारणाकै हरिबिजोक भैरहेको छ । शासन हुकुमको चलेको छ भने कानुनको शासनचाहिँ ‘लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला’ बेहोरिरहेको छ । खै कहाँ खोज्ने न्याय ? कहाँ छ मानवअधिकार र विधिको शासन ?
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार सेवा
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई । लेखक