कुनै पनि पदमा ६ महिनाभन्दा लामो समय कायममुकायम दिन मिल्दैन । तर, मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको हकमा भने यो नियम लागू भएको छैन ।

जहाँ डेढ वर्षदेखि कामु सचिव कार्यरत छन् । सचिवको बढुवा हुन नसक्दा आयोग डेढ वर्षदेखि कामुको भरमा चलेको छ । सहसचिव मुरारी खरेल डेढ वर्षदेखि आयोगमा कामु सचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।

कसरी सचिव बढुवा गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा यसरी संवैधानिक आयोग अवैध कामुको भरमा चलेको हो । निजामती सेवामा सहसचिवमा पाँच वर्ष अवधि पुगेका सहसचिव सचिव बढुवाका लागि योग्य हुने भन्ने छ ।

तर, आयोगका कर्मचारी निजामतीमा पर्दैनन् । आयोगको सिफारिसमा सरकारले बढुवा गर्ने हो । यसअघि पनि सचिव नियुक्तिको विवाद हुँदा सर्वाेच्च अदालतले निर्देशिका बनाएर कार्यान्वायन गर्न भनेको थियो ।

स्वार्थका कारण अहिलेसम्म निर्देशिका बनाइएको छैन । निर्देशिका नबनाई आयोगले अवैध रुपमा डेढ वर्षदेखि कामुको भरमा चलाएको छ । सचिव बढुवाका दाबेदारहरुको प्रतिस्पर्धाका कारण पनि आयोगमा यस्तो रमिता भएको हो ।

कामु सचिव खरेल तथा सहसचिव डा.टीकाराम पोखरेल सचिव बढुवाका मुख्य दाबेदार हुन् । यज्ञ अधिकारी र दीपकजंग कार्की पनि प्रतिस्पर्धी हुन् । सबै दाबेदारले आफू अनुकूल चलखेल गर्दा आयोगमा गुटबन्दी बढेको छ भने कर्मचारीको करिअर पनि प्रभावित बनेको छ ।