नेपाल प्रहरीका एआइजी अरुण बिसीले सोमबारदेखि अवकाश पाएका छन् । एआइजीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद सच्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि निर्णय नहुँदा उनले अवकाश पाएका हुन् ।

प्रहरीमा आइजिपीको अवकाशको उमेरहद ५८ तथा एआइजीको ५६ वर्ष छ । दुवै विशिष्ट श्रेणीको पद हो । तर, उमेरहद भने फरक राखिनु अनौठो छ । यही कुरा उठाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत ३ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । एआइजीको अवकाशको उमेरहद ५६ बाट ५८ बनाउने उनको प्रस्ताव थियो ।

तर, एआइजी बिसी नभई अर्का एआइजी रवीन्द्रबहादुर धानकुलाई केन्द्रमा राखी उनले यसरी प्रहरी निमायवली संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण त्यो दिन मन्त्रिपरिषद्ले त्यससम्बन्धी निर्णय गरेन । निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग्ने निर्णय भयो । सामान्य र नियमित प्रक्रियाबाहेकको हकमा आयोगले सहमति दिँदैन । तर, पनि आयोगका अधिकारी फकाउने प्रयास चलिरहेको छ ।

शर्माकै कारण यसअघि धानुक एआइजीमा बढुवा भएका हुन् । गत चैतमा दरबन्दी नै थपेर बढुवा गर्दा धानुक अगाडि थिए । बिरामी भएका बेला आफूलाई ठूलो सहयोग गरेकाले त्यसको गुन तिर्न आफूले धानुकको जागिर लम्ब्याउन खोजेको उनले बताउने गरेका छन् । तर, यसअघि सर्वाेच्च अदालतले यस्ता विषय ऐनमार्फत मात्र संशोधन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो । अहिले संशोधन गरे पनि अदालतले रोक्ने अवस्था छ ।

उता, नेपाल प्रहरीमा एआइजीका तीन पद रिक्त भएका छन् । निर्वाचन अगाडि ती पदमा बढुवा हुने सम्भावना कम छ । प्रहरी नियमावली संशोधन नभएमा एआइजी धानुकले २५ कात्तिकमा अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि रिक्त हुने चार पदमा बढुवा गर्ने प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको रणनीति छ । रिक्त पदमा आइजिपीकै ब्याचका तीन डिआइजी नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य र मसाउद आलम खाँ पनि एआइजीको प्रतिस्पर्धामा छन् ।

तर, नयाँ ब्याचबाट डिआइजी वसन्त कुँवर, अशोक सिंह, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, किरण बज्राचार्य, श्यामलाल ज्ञवाली, उमेशराज जोशी लगायत बढुवाको मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । अहिले जो पहिलो नम्बरमा बढुवा हुन्छ आगामी चैतमा आइजिपी हुन उसैलाई सहज हुने भएकाले पनि बढुवामा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । बालुवाटार निकट समूहसँग निकट भएकाले डिआइजी अशोक सिंह जसरी पनि पहिलो नम्बरमा हुने दाउमा छन् ।

तर, प्रतिस्पर्धीमध्ये व्यावसायिकरूपमा उनी सबैभन्दा कमजोर मानिन्छन् । काठमाडौँ परिसरमा हुँदा उनी अनेक आर्थिक विवादमा मुछिएका थिए । अर्काेतर्फ प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने चलखेल पनि चलिरहेको छ । चुनावपछि यही सरकार कायम रहेका ३० वर्षे सेवाहद हट्ने सम्भावना प्रबल रहेको स्रोत बताउँछ ।

सशस्त्रमा बढुवा अनिश्चित

अनावश्यक चलखेलका कारण सशस्त्र प्रहरीको उच्च तहमा बढुवा अनिश्चित बनेको छ । सशस्त्रमा डिआइजीका चार दरबन्दी रिक्त छन् । महिनौँदेखि ती पद रिक्त भए पनि जुनियर एसएसपीको चलखेलले बढुवा प्रक्रिया सुरु हुनसकेको छैन । तीन पद पहिलेदेखि नै रिक्त रहेकोमा वंशी दाहाल एआइजीमा बढुवा भएपछि अर्काे पद खाली भएको छ ।

सि.सं.२ का एसएसपी दीपेन्द्र कुँवर जसरी पनि अहिले नै डिआइजी हुन खोजेपछि सशस्त्रमा भाँडभैलो भएको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल ब्याच नै टपेर बढुवा नगर्ने पक्षमा भएकाले उनले बढुवा प्रक्रिया रोक्दै आएका छन् । रिक्त पदमा सि.सं.१ का एसएसपीहरु प्रमुख दाबेदार हुन् । सो ब्याचका एसएसपीहरुलाई उछिनेर कुँवर बढुवा हुने खेलमा छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीयसचिव भानु देउवाका बहिनी ज्वाइँ भएकाले प्रधानमन्त्रीको शक्ति दुरुपयोग गरी बढुवामा लागेका हुन् । यसअघि स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षामै फेल भए पनि शक्ति दुरुपयोग गरी सेनामा गएर स्टाफ कलेज गरेका थिए । एसएसपी बढुवामा पनि अस्वाभाविक छलाङ मारेका थिए । अहिले डिआइजी बढुवामा समेत संगठनको सिष्टम बिगार्न खोजेपछि उनी संगठनभित्र अलोकप्रिय बनेका छन् । उनकै कारण अन्य दर्जनौँ अधिकृतको बढुवा रोकिएको छ ।

बढुवा रोकिँदा सशस्त्रको कामकारबाही नै प्रभावित भएका छन् । सुदूरपश्चिम बाहिनीमा जाने डिआइजी नभएपछि हालै एसएसपी विश्व भट्टराईलाई पठाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा इन्सपेक्टर र डिएसपीको बढुवामा ठूलो समस्या छ । इन्सपेक्टरहरु १६ वर्षदेखि एउटै पदमा छन् । डिएसपीहरु पनि १० वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । बढुवाको यस्तो समस्या रहेको संगठनमा कुनै व्यक्तिका कारण रिक्त पदमा पदपूर्ति नहुँदा तल्लो तहसम्मका प्रहरी यसबाट पीडित बनेका छन् ।