४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजा ल्याउने तथा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने चुनावी एजेन्डासहितको घोषणापत्र ल्याएको छ ।

राप्रपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्थालाई राख्ने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना छ । राप्रपाले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा प्रदेश तहको संरचना खारेज गर्ने नीतिसमेत अघि बढाएको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पूर्ण समानुपातिक संसद् राप्रपाको एजेन्डा रहने उद्घोष गरे । उनले प्रदेश तहको संरचनालाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह मात्रै रहने गरी दुई तहको शासकीय स्वरूप राप्रपाको आगामी नीति रहने बताए ।

घोषणापत्रमार्फत राप्रपाले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मुलुकमा सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको नीति घोषणापत्रमार्फत अघि बढाएको छ । यसैगरी, बृहत् राष्ट्रिय एकता, आर्थिक उदारीकरण र कल्याणकारी राज्यलाई राप्रपाले आफ्नो दलको आधार स्तम्भ भनेको छ ।

राप्रपाले घोषणापत्रमा एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीजस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउनेगरी नीति लिने उद्घोष गरेको छ भने २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।

सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसरी सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।