पछिल्लो समय वैकल्पिक उर्जाको क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण सुधार भएको देखिन्छ । तर राज्यका तहमा बनाइएका योजनाहरूमा कोइला माथिको निर्भरता झनै बढेको देखिन्छ । हाल जारी प्रवृत्ती हेर्दा एसियामा उर्जाको खपतमा कोइलाको अझै पनि ठुलो हिस्सा हुने देखिन्छ ।

लगातार तीन वर्ष उत्पादनमा कमी आए पनि, अहिले चीनमा अचानक कोइलाको उत्पादन र उपभोग दुवै बढेको छ । चीनमा कोइलाको प्रयोग साँच्चै बढेको हो कि समग्रमा घटिरहेको कोइलाको प्रयोगमा देखिएको यो वृद्धि अल्पकालीन हो भन्नेमा विश्लेषकहरू विभाजित रहेकामा, एसियाका अन्य देशहरूमा पनि यो अनौठो विरोधाभाष पाइन्छ ।

एकातिर कोइलाको अवसानमा खुशी मनाइएको जस्तो देखिन्छ भने अर्कोतिर भावी योजनाहरूमा कोइलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेमा आधिकारिक सहमति रहेको देखिन्छ । आफ्नो विशाल आकारका कारण दक्षिण एसियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकासशील राष्ट्र भारत हो । यसले नै दक्षिण एसियामा हाल विकास भैरहेका केही प्रवृत्तीहरूको झल्को दिन्छ ।

यस्तै एउटा प्रवृत्तीमा पर्छ कोइलाबाट सञ्चालित विद्युत गृहहरू बन्द हुनु । तर यो प्रवृत्ती जतिखेर पनि उल्टिन सक्छ । चीनले हालै कोइलाको उत्पादन ह्वात्त बढाएबाट थाहा हुन्छ कि मुलुकहरूले आर्थिक वृद्धि जहिले र जसरी आउँछ त्यसलाई स्वीकार्दै जानेछन्, र स्वच्छ उर्जा कुरेर बस्दैनन् । गत जुलाई महिनामा प्रकाशित रोयटर्स समाचार संस्थाको रिपोर्ट अनुसार भारतको सरकारी र सबैभन्दा ठुलो उर्जा सेवा प्रदायक नेसनल थर्मल पावर कर्पोरेसनले ५ गिगावाट क्षमताका कोइला आयोजनाको बिस्तार गर्दैछ ।

भारतीय विद्युत क्षेत्रमा अन्तिम बिन्दुसम्मको सञ्जाल कमजोर भएकाले यसो भएको हो । भारतको १ अरब ३० करोड जनसंख्यामध्ये करिब ३० करोड मानिस विजुलीबाट वञ्चित छन् । ती मानिसहरूसम्म विद्युतीय प्रणाली जोडिएपछि माग ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ । यो सन्दर्भमा चीनको उदाहरण उपयोगी हुनसक्छ । चीनले बिजुलीमा मानिसको पहुँचलाई राज्यले जनतालाई दिने आधारभूत ‘मानव अधिकार’का रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

त्यसैले, यस्तै भावमा भारतले पनि आफ्ना सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराउने वाचा गर्नु कुनै अनौठो कुरा भएन । यस्तो इच्छा राख्नेमा भारत एक्लै छैन । पाकिस्तानको वर्तमान सरकार सत्तामा पुगेकै उर्जा संकट समाधान गर्ने उसको वाचाको आधारमा हो । तर उसले यो वाचा पूरा गर्न सकेको छैन ।

बङ्गलादेशमा पनि सरकारले कूल उर्जा उत्पादनमध्ये कोइला विद्युतको वर्तमान १.६ प्रतिशत हिस्सालाई बढाएर ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएरै भए पनि सबै नागरिकलाई विद्युत उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ । बङ्गलादेशको उदाहरण किन पनि रोचक छ भने उसले पूनर्नविकरणीय उर्जाको वृद्धिमा ठुलो प्रयास गरेको र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि घरहरूमा सौर्य उर्जा प्रदान गर्ने परियोजना सफल भए पनि पूर्ननवीकरणीय उर्जाको हिस्सा १ प्रतिशत मात्र पुर्याउन सफल भयो ।

सबैलाई विजुली पुर्याउन अहिले यसले ठुला कोइला विद्युत गृहहरू निर्माण तर्फ लागिरहेको छ । प्रजातान्त्रिक हुन वा नहुन जनतालाई विद्युत दिनुपर्ने राजनीतिक दबाबले सबै देशमा असर पार्छ । खासगरि, शिघ्रलाभ लिने इच्छासँग यो जोडिएपछि । कोइला गृह मात्र होइन, जलविद्युत गृहहरू पनि निर्माण भैरहेका छन् । पुनःनविकरणीय उर्जाका आफ्नै समस्या छन् ।

उत्पादित विजुली भण्डारण गर्ने वा ग्रीडमा जोड्ने प्रविधि नभइ सौर्य उर्जा, वायु उर्जा तथा जलविद्युतको उत्पादनमा सुनिश्चितता हुँदैन । सिक्कीममा धेरै फाइदा कमाउन जलविद्युत सञ्चालकहरूले बेलुका ६ बजेदेखि ९–१० बजेको समयको उच्च माग रहेको अवस्थामा मात्र जलाशयबाट पानी छोड्छन् जसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

एशियाली देशहरूको कोइला मोहले तीनटा चासोका विषयहरू प्रतिविम्बित गर्छः उर्जा प्रदान गर्ने राजनीतिक दबाब, आपूर्तीको सुनिश्चतता र नाफा । विडम्बना यो छ कि अन्तिम चासो अर्थात् नाफाको खोजीले नै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । धेरै टिप्पणीकर्ताले सौर्य उर्जाको घट्दो मूल्यले कोइला मोहमा कमी आउन सक्ने बताए पनि, अन्य दुइ कारणहरू पनि छन् जसलाई सामान्यतया बेवास्ता गरिन्छ । यी हुन् अनुदान र स्वास्थ्य उपचार खर्च ।

कर छुट, प्रोत्साहन रकम र वरिपरिको वातावरणमा भएको क्षति साथै कार्बन प्रदुषणको कारण जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ती लिन नसक्नु जस्ता विभिन्न उर्जा अनुदान गर्दा कोइलाको मूल्य कम भएको हो । एउटा प्रतिवेदनले भन्छ, ‘चीनले फसील इन्धनमा दिने अनुदान हटायो र यसको उर्जा महशुलले वास्तविक लागत प्रतिबिम्बित गर्यो भने, कोइलाको प्रयोग कम भइ वायुको गुणस्तरमा हुने वृद्धिले गर्दा हाल उमेर नपुगी भैरहेको मृत्युमा ६६ प्रतिशतसम्मले घट्न सक्छ ।’

दक्षिण एशियाली देशहरूमा यस्तो अनुमान जनताको आँखामा आइसकेको छैन, तर भारतको सन् २०१५ को यो अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा निकायले जारी गरेको विशेष प्रतिवेदन हेर्न लायक छ । सन् २०४० सम्ममा कूल उर्जा उत्पादनको ४० प्रतिशत (हाल यो ३० प्रतिशतभन्दा अलिक कम छ) पुगेपनि उर्जा उत्पादनको मुख्य स्रोत कोइला नै रहनेछ । परिणामस्वरुप, यसले भारतीय र अन्य देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्य लगायत कृषि उत्पादकत्वमा गम्भिर परिणाम निम्त्याउनेछ ।

अइइए प्रतिवेदनले भन्छ, घरबाहिरको वातावरणमा पिएम २.५ को थप उत्सर्जनका कारण मात्रै मानिसहरूको अपेक्षित आयुमा सात महिनाभन्दा बढिले गिरावट आउने हिसाब निकालिएको छ । यो हालको पिएम २.५ को परिमाणको कारणले घट्ने १६.८ महिनाको अपेक्षित आयुभन्दा छुट्टै हो । यसबाट उमेर नपुगी हुने मृत्युमा १४० प्रतिशतले वृद्धि भइ सन् २०४० सम्ममा १७ लाख पुग्नेछ ।

त्यसैगरि हाल घट्दै गैरहेको, तैपनि प्रयोग भैरहेको दाउरा गुइँठा आदि बाल्दा हुने घरभित्रको प्रदुषणले यो सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि ल्याउँछ । त्यसैगरि जमिनको सतहमा भएको ओजोनले वालीहरू नष्ट हुनेछन् । सन् २०४० सम्ममा, जमीन सतहमा ओजोन वृद्धि हुँदा गहुँवालीको उत्पादनमा १३ प्रतिशतले गिरावट आउँछ भने भटमास, धान र मकैलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । कोइलाबाट उत्पादित विजुलीको लागत हिसाब गर्दा यस्ता अल्पायुमै भएका मृत्युहरू र कृषि उत्पादकत्वमा भएको क्षतिहरूको खासै हिसाब हुँदैन ।

तैपनि सामान्य नागरिकले यसको असर बुझेका छन् । पाकिस्तानकी एक सात वर्षीय बालिकाले र भारतमा एक नौ वर्षीय बालिकाले प्रदुषणको क्षति विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । यी पक्षहरूको बारेमा राम्ररी विचार गरेपछि मात्रै कोइलाको वास्तविक हानी थाहा हुन्छ । र त्यसपछि मात्रै एशियाली अर्थतन्त्रले यहाँ बस्ने मान्छेहरूको लागि थप स्वस्थ र थप मितव्ययी विकल्प प्रदान गर्नेबारे सोच्न थाल्नेछन् ।

– द थर्ड पोल