झण्डै सात दशकको अथक सङ्घर्ष त्याग र बलिदानको परिणाम संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त भएको आज आठ वर्ष भएको छ । संविधानसभाबाट प्राप्त संविधान केवल संविधानको दर्जामा र सङ्ख्यामा गणना हुने सातौँ संविधानमात्र होइन, संविधानसभाबाट प्राप्त भएको पहिलो संविधान पनि हो ।
यो संविधानका आठ वर्षका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसका साथै यो आलेखमा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक सन्दर्भ, संविधान निर्माणको प्रक्रिया र संविधानको अपेक्षाका बारेमा समेत संक्षेपमा चर्चा गरिनेछ ।
विसं २००४ को वैधानिक कानुनलाई पहिलो संविधान मान्ने हो भने २००७ सालमा अन्तरिम संविधान दोस्रो र तेस्रो संविधानका रूपमा २०१५ सालको अन्तरिम संविधान रह्यो । चौथो निर्दलीय पञ्चायतलाई संस्थागत गर्ने संविधान रह्यो भने पाँचाँै संविधानका रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । जसले संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय बहुदललाई परिभाषित गर्यो ।
माओवादीे जनयुद्ध, राजनीतिक परिवर्तनको कोशेढुङ्गा सावित भयो । मदन भण्डारीको दासढुङ्गा रहस्यमय हत्यादेखि दरबार हत्याकाण्डसम्म यही अवधिमा घट्न पुग्यो । माओवादी, राजा र सात दल गरी राजनीति त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्षमा होमियो । राजा र सात दल माओवादीविरुद्ध खनिदा २०४७ सालको संविधान सुरक्षित थियो तर जब समीकरण बदलियो राजनीतिक माहोल अर्को बन्यो ।
परिणामस्वरुप अन्तरिम संविधान जारी भयो । राजतन्त्र संस्थागत गर्ने २०४७ सालको संविधान खारेज गर्यो । अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको चुनावसँगै नयाँ संविधान जारी गर्ने आधार तयार गर्यो । संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीतासहितको राज्यको प्रादुर्भाव संविधानमार्फत हुन पुग्यो । यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको आठौँ वर्ष मनाइरहेका छौँ ।
यो संविधानको अन्तरवस्तु माओवादी र सात दलका बीचमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानसमेतले निर्धारण गरेका थिए । अढाइ सय वर्षदेखि कायम रहेको राजतन्त्रको अन्त्यका कारण यी दस्तावेजहरू बने । विस्तृत शान्ति सम्झौताले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समस्या नेपाली समाजका समस्या हुन् र तिनै समस्या नै द्वन्द्वका कारण थिए भन्यो ।
ती समस्या समाधानका लागि युद्धको घोषणा गरिएकामा द्वन्द्वरत पक्ष समस्याको समाधान वार्ताको माध्यमबाट गर्न सहमत भएका कारणले सम्झौता भएको थियो । द्वन्द्वका कारणहरूको सम्बोधन नयाँ संविधानको अन्तरवस्तु थियो । राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण संविधानको लक्ष्य रहनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो ।
एकात्मक र सामन्ती संरचनाले सिर्जना गरेका उत्पीडन, अन्याय र अत्याचारका समस्याको समाधान दिगो शान्तिको आधार बन्ने कुरा संविधानले स्वीकार गरेको थियो । द्वन्द्वका कारण र समाधानको सूत्र सम्झौताले गृहयुद्धको अन्त्य र शान्ति, लोकतन्त्र र समावेशी शासनतर्फको दिशा तय गर्यो । संयुक्त जनआन्दोलन, जसलाई ‘अप्रिल विद्रोह’ पनि भनिन्छ, राजतन्त्रलाई गद्दी र शक्ति त्याग्न दबाब दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
झण्डै पाँच दर्जन मुलुकले आफ्नै प्रकृतिका संविधानसभामार्फत संविधान जारी गरेका छन् । त्यो मध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि भने ट्युनिसिया, भेनेजुएला, आइल्याण्ड र अफगानिस्तानले मात्रै संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गरेका छन् ।
संसारका संविधानसभामध्येकै उत्कृष्ट ठानिएको संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जारी गरिएको संविधान जनमत सङ्कलनका आधारमा अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी गरी संविधानसभाको अत्यधिक मतबाट जारी यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यासका माध्यमबाट जारी भएको संविधानका रूपमा लिने गरिन्छ ।
संविधानको यात्रा लामो र कठिन थियो । यसमा वार्ता संवाद र सहकार्यका पहलहरू भए । नेपालको विविधताको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिलाषा पूरा गर्ने प्रयत्न पनि गर्यो । नेपाली समाजको अपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान निर्माण गर्ने साझा प्रतिबद्धता समावेश थियो ।
पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी अदालतको आदेशबमोजिम स्वतः अन्त्य भए पनि दोस्रो संविधानसभाको लागि मार्गप्रशस्त गर्यो । यसकै जगमा २० सेप्टेम्बर २०१५ मा सफलतापूर्वक मुलुकले नयाँ संविधान पारित गर्यो । यो संविधानको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र सङ्घीयताप्रतिको प्रतिबद्धता हो ।
यो संविधान द्वन्द्व रुपान्तरणको एक दस्तावेज हो । संविधानसभा, संविधानसभामार्फत संविधान र त्यो संविधान सङ्घीयता, गणतन्त्र समावेशी राजनीति र धर्मनिरपेक्षतासहितको हुने जस्ता शर्तहरू थिए । तिनै चिज यो संविधानले संस्थागत गरेको छ । संविधानले संस्थागत गरेका ती विषयहरूको इमानका साथ कार्यान्वयन हुने हो भने सुशासन र सबैखाले द्वन्द्व समाधानका उपाय पनि सुझाएको छ भन्न सकिन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन सकिएको घोषणा गर्ने ठाउँमा दलहरू पुगेका कारण देश राजनीतिक स्थिरताको युगमा प्रवेश गरेको छ भन्न कर लाग्छ । विशेषगरी सङ्घीयताले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दा निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याइदिएको छ । सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश गर्ने कुराले फल दिन थालेको छ ।
राजनीतिक संस्थाहरूमा महिला, दलित र आदिवासी जनजातिले समुचित प्रतिनिधित्व पाएका छन् । शक्तिको यो विविधीकरण सामाजिक न्याय र समावेशिताप्रति संविधानको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । साथै संविधानले विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्दै आमाको नामबाट नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई पनि नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकतासमेतको व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक समृद्धिका दिशामा निजी, सरकारी र सहकारी गरी तीनखम्बे नीतिका साथै विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरी आर्थिक विकासको जग खडा गर्ने काम पनि यो संविधानले गरेको छ । यसले सामाजिक कल्याण र वातावरण संरक्षणमा जोड दिँदै आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि त्यत्तिकै मान्यता दिने काम गरेको छ ।
नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको भए पनि यो चुनौतीरहित भने छैन । राज्यका सबै अङ्ग सङ्घीयकरण गर्दा पनि न्यायपालिका र राजनीतिक दल एकात्मक नै रहन पुगे । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा द्विविधा सिर्जना गरेको मात्रै छैन, बाधासमेत खडा गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्रोतको बाँडफाँट, सङ्घीयकरणका लागि प्रशासनिक रुचि र सक्षमता एवं अन्तरसरकारी समन्वयसम्बन्धी अवरोधहरू आज पनि कायम छन् ।
तिनलाई फुकाउने चुनौती आजका र भोलिका समेत हुन् । यी चुनौतीका बाबजुद पनि सङ्घीयताको लाभ देशका कुना–कुनामा पुगेको छ । त्यसलाई अझै प्रवर्द्धन गर्न भने बाँकी नै छ । नयाँ संविधान, सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतासहितका व्यवस्थाहरू प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादीहरूका चिन्ताका विषय हिजो थिए, आज छन् र भोलि पनि रहनेछन् । ती तत्वहरू यो परिवर्तन र व्यवस्थालाई नै उल्टाउन कम्मर कसेरै लागेका छन् । यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै परिवर्तनका उपलब्धिहरू जोगाउने आजको प्रमुख चुनौती हो ।
विभिन्न समूहको चासोलाई सम्बोधन गर्न संविधानका संशोधन गर्ने विषयमा पनि चलेको बहस सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने अर्को चुनौती हो । राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक स्थायित्व समृद्धि र विकासको आवश्यकताको सम्बोधन आजको खाँचोको विषय हो । रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र गरिबी न्यूनीकरणलगायतका आर्थिक चुनौतीहरूको सामना समस्या अवश्य हुन् तर सोको समाधानको पनि यो संविधानले ‘रोडम्याप’ प्रदान गर्दछ, तर यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो प्रयास र प्रभावकारी शासन आवश्यक छ ।
नेपालले आफ्नो आठौँ संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा यो देशलाई यस विन्दुमा ल्याएको राजनीतिक विकासको यात्रालाई प्रतिविम्बित गर्ने यसका लागि योगदान गर्नेहरूप्रति कृतज्ञ हुने समय हो । संविधानले न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध समाजका लागि नेपाली जनताको सामूहिक आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गरेको छ । तिनको प्रवर्द्धनको योजना बनाउने अवसर पनि हो ।
विविध चुनौतीहरूका बाबजुद संविधानले आशा जगाएको छ । त्याग समर्पण र सहकार्यले नेपालले यी चुनौतीहरूलाई पार गर्दै उज्ज्वल भविष्यतर्फ यात्रा जारी राख्न प्रेरणादायी दस्तावेज बनेको छ । यस संविधान दिवसका अवसरमा, हाम्रा प्रगतिमा उत्सव मनाऔँ, अगाडिका चुनौतीहरूलाई स्वीकार गरौँ गणतान्त्रिकरण, सङ्घीयकरण र समावेशीकरणको भावी यात्राका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ ।
खिमलाल देवकोटा । संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता