यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइका लागि डेढ महिनाभित्र १२ लाख प्रति छपाइ कार्ड ल्याउँदैछ, तर अनुमतिपत्रका लागि आवेदन गर्नेको छाप्न बाँकी कार्डको सङ्ख्या अहिल्यै करिब ११ लाख पुगिसकेको छ । कार्ड आउँदासम्म छाप्न बाँकी सङ्ख्या १२ लाख पुग्ने देखिन्छ ।

यस आधारमा ल्याएको कार्ड छाप्न बाँकी रहेको छाप्दा नै सकिन्छ । नयाँ आउनेको समस्या फेरि फेरि दोहोरिने सम्भावना छ । जर्मनीबाट ल्याउन लागिएको १२ लाख प्रति कार्ड पनि ६–६ लाख गरी दुई चरणमा ल्याइने र पहिलो पटक ल्याएको ८५ दिनमा सबै कार्ड आइसक्ने विभागमा प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले जानकारी दिए ।

तर डेढ महिनामा आउने भनिए पनि कुन दिन कार्ड आउँछ भन्ने कुरामा विभाग आफैँ अनभिज्ञ छ । प्रशासनिक व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण वर्षौंदेखि लाइसेन्स छपाइको समस्या रहिरहेको यातायात व्यवसायी बताउँछन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले भने, ‘लाइसेन्सका विषयमा धेरै राजनीति भएको छ । यो ठुलो विषय पनि होइन, लाइसेन्सको काम प्रदेश सरकारले गर्ने, छाप्ने काम विभागले गर्ने हुँदा पनि समस्या भएको हो । यो प्रशासनिक जटिलताले गर्दा आएको समस्या हो ।’

कार्ड आएपछि जहाँबाट छाप्न रोकिएको छ, त्यही अवस्थाबाट काम सुरु गर्ने विभागले जनाएको छ । नमुना कार्ड ल्याएर सेटअपमा जाँच गर्दा सफल भएकाले छिट्टै कार्ड आउने प्रवक्ता पनेरूको भनाइ छ, ‘कार्ड आएपछि रोकिएको काम सुरु हुन्छ । त्यसबिचमा थप कार्ड र मेसिनको टेन्डर गर्ने योजना अघि बढेको छ, काम हुँदै जान्छ टेन्डर प्रव्रिmया पनि अघि बढ्दै जाने भएकाले अब समस्या हुँदैन ।’

कार्ड अभाव भएपछि नियमित रूपमा लाइसेन्स छाप्ने काम झन्डै एक महिनादेखि बन्द छ । अध्ययन, काम वा शान्ति सेनामा विदेश जानेको लाइसेन्स अत्यावश्यक भन्दै प्रिन्ट गरिएको विभागले जनाएको छ । सर्वसाधारणका लाइसेन्स पेन्डिङ राखिएको छ । छाप्न बाँकी रहेको सङ्ख्या स्मार्ट लाइसेन्स लागु भएदेखि हालसम्मकै उच्च हो ।

प्रवक्ता पनेरूका अनुसार हाल विभागसँग छपाइ कार्ड ६५ हजारको हाराहारी छ । कार्ड खरिदका लागि सम्झौता भएको पाँच महिना भइसक्यो । विभागसँग एउटा मात्रै मासप्रिन्टर छ । जसले दैनिक चार हजार ५०० प्रति प्रिन्ट गर्छ तर कार्ड नभएका कारण प्रिन्टरको दैनिक क्षमता अनुसार काम भएको छैन ।

विभागका अनुसार अर्को मासप्रिन्टर ल्याउन विगतमै बोलपत्र आह्वान गरिएको भए पनि बोलपत्र नै परेन । थप कार्ड र मासप्रिन्टरको बोलपत्र खुलाउन लागिएको छ । नेपालमा दैनिक झन्डै आठ हजारको हाराहारीमा लाइसेन्सको माग छ तर सरकारले दैनिक चार हजार पाँच सय मात्र प्रिन्ट गर्न सक्छ । त्यही पनि कार्ड नभएर रोकिएको छ । सेवाग्राहीले तीन वर्षसम्म प्रिन्टकपी कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।