सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

शिक्षा विधेयकविरुद्ध देशभरका शिक्षक आन्दोलित

कमला तुलाधार, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० लाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संविधानको व्यवस्था अनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोध गर्दै महासंघले विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेलन गरेर विधेयक संशोधन गर्न १८ बुँदे मागअघि सारिएको छ । माग पूरा नभए असोज ३ गतेबाट शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा जुट्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । त्यसमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरुले भने यो भूमिका संघ अन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मात्र यस्तो अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा यी अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ । महासंसघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले भनिन्, ‘पाँच वर्षसम्म कानुन नहुँदा त स्थानीय तहले शिक्षकमाथि ज्यादती गरे । कानुन नै बनेपछि त शिक्षकको पेशागत सुरक्षा रहदैँन ।’

शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत सबै राजनीतिक दल निकट शिक्षकहरुको छाता संस्था हो । प्रधानमन्त्री तथा अधिकांश मन्त्री र सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर आफ्ना माग राख्दा समेत आफूहरुको सुनुवाई नभएको उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मुल्यांकन पालिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था हुबहु संसदबाट पास भए शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासमा स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुने महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकिय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रअ छनौट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, शिक्षकहरुले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनौट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि स्थानीय तहले चलखेल गर्न नसक्ने गरी अभिभावकको बाहुल्य हुने संरचना बनाउनु पर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा अभिभावक नै अध्यक्ष भएपनि समिति गठन स्थानीय कानुन अनुसार हुने उल्लेख छ ।

महासंघले शिक्षक दरबन्दी संघमा नै राख्न माग गरेको हो । पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तर प्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने अध्यक्ष तुलाधरको भनाइ छ ।

अस्थायी प्रकृतिका राहत, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सुनिश्चिता विधेयकमा हुनुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरे पनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायीत्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने समेत महासंघले माग गरेको छ । विधेयकमा प्रक्रिया पुरा गरेर आएकालाई आर्थिक सुविधासहित बिदा गरिने र उमेर भएकालाई स्थायी हुन अवसर दिने उल्लेख छ । प्रारम्भिक बाल बिकास कक्षा इसिडिलाई विद्यालय तह बाहिर राखेकोमा पनि शिक्षकहरुको असन्तुष्टि रहेको छ । साथै, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८०, शुक्रबार १७:२८