विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० लाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संविधानको व्यवस्था अनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोध गर्दै महासंघले विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेलन गरेर विधेयक संशोधन गर्न १८ बुँदे मागअघि सारिएको छ । माग पूरा नभए असोज ३ गतेबाट शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा जुट्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । त्यसमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरुले भने यो भूमिका संघ अन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मात्र यस्तो अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा यी अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ । महासंसघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले भनिन्, ‘पाँच वर्षसम्म कानुन नहुँदा त स्थानीय तहले शिक्षकमाथि ज्यादती गरे । कानुन नै बनेपछि त शिक्षकको पेशागत सुरक्षा रहदैँन ।’

शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत सबै राजनीतिक दल निकट शिक्षकहरुको छाता संस्था हो । प्रधानमन्त्री तथा अधिकांश मन्त्री र सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर आफ्ना माग राख्दा समेत आफूहरुको सुनुवाई नभएको उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मुल्यांकन पालिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था हुबहु संसदबाट पास भए शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासमा स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुने महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकिय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रअ छनौट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, शिक्षकहरुले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनौट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि स्थानीय तहले चलखेल गर्न नसक्ने गरी अभिभावकको बाहुल्य हुने संरचना बनाउनु पर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा अभिभावक नै अध्यक्ष भएपनि समिति गठन स्थानीय कानुन अनुसार हुने उल्लेख छ ।

महासंघले शिक्षक दरबन्दी संघमा नै राख्न माग गरेको हो । पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तर प्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने अध्यक्ष तुलाधरको भनाइ छ ।

अस्थायी प्रकृतिका राहत, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सुनिश्चिता विधेयकमा हुनुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरे पनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायीत्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने समेत महासंघले माग गरेको छ । विधेयकमा प्रक्रिया पुरा गरेर आएकालाई आर्थिक सुविधासहित बिदा गरिने र उमेर भएकालाई स्थायी हुन अवसर दिने उल्लेख छ । प्रारम्भिक बाल बिकास कक्षा इसिडिलाई विद्यालय तह बाहिर राखेकोमा पनि शिक्षकहरुको असन्तुष्टि रहेको छ । साथै, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ ।