छोराछोरी देशमा टिक्नै गाह्रो, टिकिहाले पनि काम दिलाउन झन् साह्रो ! सन्तानलाई डाक्टर, पाइलट र इञ्जिनियरजस्ता महंगा शिक्षा दिलाएका अभिभावककै पीडा यस्तो छ । अहिले देशमा होस् या विदेशमा चिकित्सा शिक्षा हासिल गरी फर्किएका थुप्रै डाक्टर काम नपाएर हैरान छन् ।

मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पास गरेपछि निश्चित समय कुनै अस्पतालमा इन्टर्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रका अस्पतालले हत्तपत्त इन्टर्नका डाक्टर छिराउनै मान्दैनन् । सरकारीको त झन् कुरै भएन । यस्तो हुँदा थुप्रै डाक्टर बेरोजगार छन् । देशमा बिरामीको संख्या बढी छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी हेर्दा स्वास्थ्य चौकी, अस्पतालहरू मनग्यै देखिन्छ । तर, डाक्टरको अभाव छ । किनभने, सरकारी जागिरका लागि डाक्टरको दरबन्दी चाहिनेभन्दा निकै कम स्वीकृत भएको छ । निजी क्षेत्रले दिने विशेषज्ञ सेवाका लागि नयाँँ डाक्टर काम लाग्ने भएनन् ।

एउटा विद्यार्थीलाई डाक्टरी शिक्षा दिने र सेवामा प्रवेश गर्नेसम्म पुर्‍याउँदा अभिभावकले एक करोडको हाराहारीमा खर्च गरेका हुन्छन् । त्यसरी पढेर आएका सन्तानलाई ‘आफ्नै देशमा बस, काम पाइन्छ’ भन्ने कुराको ग्यारेण्टी हुँदैन ।

त्यत्तिकै लगानीले अमेरिका, फिलिपिन्स र दक्षिण अफ्रिकामा पाइलट पढेर आएका युवा, युवतीका पीडा झन् दर्दनाक छ । वर्षमा सरदर १५० जनाले पाइलट पढेर काम गर्नसक्ने हुन्छन् । तर, नेपालमा वर्षमा १५–२० जना नयाँ पाइलटले काम पाउन पनि महाभारत छ ।

किनभने, भएका हवाई सेवाका लागि चाहिँदो पाइलट पहिल्यै हुन्छन् । निजी क्षेत्रले नयाँ विमान ल्याएमा एउटाका निम्ति चाहिने पाइलट ६ जना हो । यही वर्ष हेर्दा बुद्ध र यतिले एक–एक वटा नयाँ विमान ल्याए । सौर्यले जेटको सट्टा ७२ सीटे एटिआर चलाउने भएको छ ।

मानौं, त्यसले पाँचै वटा जहाज ल्याएछ भने पनि एउटाका लागि ६ का दरले सात जहाजका लागि ४२ पाइलटले काम पाउलान् । बाँकी सयभन्दा बढी पाइलट त हेरेको हेर्यै ! त्यसपछि सन्तानले रोज्छन्, विदेशको बाटो । एसइई र प्लस टु गर्नेबित्तिकै विदेश जाने लर्को त्यसै बढेको हैन ।

वर्षमा १२ कक्षा पास गर्नेको संख्या सरदर सवा दुई लाख हुन्छ । त्यसमध्ये वैदेशिक अध्ययन अनुमति (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) लिनेको संख्या यसवर्ष मात्रै एक लाख १० हजार पुगेको छ । त्यसभित्र स्थलमार्गबाट भारत जानका लागि एनओसी चाहिँदैन र संख्याको गणना हुँदैन ।

यसरी हेर्दा देशमा वर्षेनी सवा दुई लाख विद्यार्थी स्नातक तहका निम्ति योग्य भई उत्पादन हुन्छन्, सवा एक लाख बाहिरिन्छन् । उनीहरूमात्रै जाँदैनन्, विदेशका कलेजलाई पहिल्यै कम्तिमा एक सेमेस्टरको पैसा अग्रिम तिर्दामात्रै वर्षमा ७०–७५ अर्ब रकम बाहिर गएको छ ।

उक्त रकम बैंकिङ च्यानलबाट जान्छ । बीचमा जाने अन्य खर्चको हिसाव छैन । नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा नभएरमात्रै विद्यार्थीहरू बाहिर गएका हैनन्, भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि पनि गएका हुन् । शैक्षिक क्यालेण्डर समयमा लागू नहुने बन्द, हड्ताल बाक्लो, रिजल्ट समयमा नहुने, पढेर पनि रोजगारी नपाइने समस्या त कति कति !

यहाँ रिजल्ट कुरुञ्जेल भारतमा एक सेमेष्टर पढाइ सकिने स्थिति छ । तर कुरा यो मात्रै हैन । शिक्षा नराम्रो हुन्थ्यो भने नेपालमा भारतबाट पढ्न आउनेको संख्या बढ्ने थिएन होला । स्वास्थ्योपचारका लागि पनि प्रशस्त भारतीय आउने गरेकै छन् ।