देशभरका स्कूलमा रहेका राहत शिक्षक कोटालाई स्वतः दरबन्दीमा परिणत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकको अनुच्छेद ५ मा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी तथा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसको दफा ४३ मा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन प्रारम्भ हुँदा विद्यार्थी संख्या, विषयगत तथा कक्षागत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा दरबन्दी मिलान गरिने उल्लेख छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहले पठाएको विवरणका आधारमा मिलान गरिनेछ । यसको उपदफा ४ मा राहत शिक्षक कोटालाई स्वतः दरबन्दीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनेछन् ।’

यसरी परिणत दरबन्दीमा शिक्षा सेवा आयोगको सिफारिशमा स्थानीय सरकारले पदपूर्ति गर्न सक्नेछन् । दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण भएका शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्कूलमा आवश्यकताका आधारमा पुनर्वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राहत शिक्षक तथा अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधि कसरी गणना गर्ने भन्ने पनि तय गरिएको छ ।

यसको उपदफा ८ मा भनिएको छ, ‘शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्दा दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण हुनअघि स्थायी शिक्षक भए शतप्रतिशत र अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरबन्दीमा रही स्थायी भएकोमा वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा त्यस्ता अस्थायी, करार वा राहत अनुदान कोटामा अविच्छिन्न सेवा गरेको अवधिको ५० प्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोडिनेछ र त्यस्तो जोडिने सेवा अवधि बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रयोजनका लागि गणना गरिनेछ ।’

शिक्षा विधेयकमा के छ ? (पूर्णपाठ) :