सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा उद्योगी व्यवसायीको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप तथा प्रभावित पार्ने कार्य जारी नै रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको अध्ययनमा नेपालमा सुर्ती उद्योगले नीतिगत तहमा नै प्रभाव पारेकै कारण सुर्तीको कर वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वका ८० मुलुकमा गरेको सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले महानगरपालिकाभित्र सुर्तीजन्य पदार्थअन्तर्गत ‘हुक्का’ सेवन पनि प्रतिबन्ध लगाउन लागिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा. लोनिम प्रसाईंले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । ‘गरिबले सुर्ती र मदिरामा गर्ने खर्च आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएको र उनीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भन्दा त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेका कारण यसलाई प्रतिबन्ध नै गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

धूमपान गर्ने व्यक्तिका कारण धूमपान नगर्ने व्यक्तिलाई पनि उत्तिकै असर गर्ने गरेका कारण सार्वजनिकस्थलमा धूमपान निषेध गर्न तीनवटै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न उनले सुझाव दिए । वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् प्रा.डा.शरदराज वन्तले सुर्ती स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित नभइकन बहुआयामिक भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने स्पष्ट पारे ।

जनताको स्वास्थ्य र समग्र जीवन नै खराब पार्ने तत्वलाई राज्यको कर उठ्ने तत्वको रुपमा नलिइकन प्रतिबन्धतर्फ जानुपर्ने धारणा उनले राखे । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले सुर्तीमा मात्रै नेपाली जनताले बर्सेनि १ खर्ब २१ अर्ब खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । नब्बे लाख जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र सुर्ती सेवनकै कारण थप करोडौँ रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने गरेको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक शान्तलाल मुल्मीले सुर्तीजन्य वस्तुको प्रवर्धन र उत्पादन बन्देजको नै आवश्यकता भइसकेको अवस्थामा सरकारले कानुन बमोजिम सुर्तीमुक्त सार्वजनिकस्थल नै घोषणा गर्न नसकेको बताए । सुर्तीजन्य पदार्थलाई बन्देज लगाएको खण्डमा नाफाखोर उद्योगीलाई बाहेक राज्य र जनतालाई फाइदा नै हुने उनको भनाइ छ ।

सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप सम्बन्धी अध्ययनकर्तासमेत रहेका संयोजक मुल्मीले नेपालको कानुनले र सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसिटिसी) गाइडलाइनले पनि कुनै पनि नाममा सुर्तीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरेको स्मरण गराए । सुर्ती उद्यमीले चलाखीपूर्ण तवरले ब्राण्डको प्रचार गर्ने, चुरोट सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने, कानुन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम निरन्तर भइरहेको उनले बताए ।

सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप सम्बन्धी अध्ययनका अर्का अध्ययनकर्ता पूर्णभक्त दुवालले उद्योगीको प्रभावकै कारणले चुरोट सेवनको नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन फितलो देखिएको पाइएको बताए । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल बागमती प्रदेशका संयोजक रत्नश्वरी चवालले सुर्तीको कुनै पनि प्रचारप्रसार र प्रवर्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सुर्ती उद्योगले विभिन्न नाममा प्रायोजनमा बजारीकरण गरिरहेको जनाइन् ।

प्रतिवेदनअनुसार सुर्ती उद्योगले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन र जनस्वास्थ्य ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी सुर्ती उद्योगले विभिन्न विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग, दिने, एम्बुलेन्स खरिदलगायतमा सहयोग गरेर सुर्ती उद्योग खराब होइन भने भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन् ।