नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके देशबाट संघीयता खारेज हुनसक्ने बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले संघीयता प्रयोगकै चरणमा रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन नभए खारेज पनि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संघीयताको भविष्यलाई लिएर अहिले नै कुनै निर्णयमा पुग्ने स्थिति नरहेको बताउँदै आम जनता र मुलुकका लागि कसरी फलदायी हुनसक्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघीयता आम नेपाली जनताका लागि फलदायी नभए मुलुककै लागि बोझ हुने भएकाले चाहेर वा नचाहेर पनि संघीयता टिक्न नसक्ने बताए ।

सरकारकै घटक दल नेपाली काँग्रेस समाजवादी मोर्चालाई लिएर सशंकित रहेको समयमा उनले मोर्चाले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गरे । यसका साथै सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरु मोर्चामा आवद्ध हुनसक्ने बताउँदै खनालले साझा धारणा नबनेसम्म मोर्चावद्ध हुन सम्भव नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अब यो देशमा लामो अवधिसम्म त संघीयता थिएन । हामीले २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि यो प्रयोग गरेका छौँ । यो नयाँ प्रयोग हो । यो नयाँ प्रयोग कत्तिको जगमा उभिन्छ ? हामीले यसलाई ठिक ढंगले प्रयोग गर्दै गयौँ, राम्रो ढंगले फलदायी भयो, आम जनतालाई यसले बढी मात्रामा सेवा पुर्याउनसक्यो, देशको विकासमा तिब्रता प्रदान गर्नसक्यो, भने यो संरचना टिकेर जान्छ । नत्र भने त्यो कुरा एउटा बोझ, भारी मात्रै भयो भने त्यो कुरामा परिवर्तन पनि हुनसक्छ ।’

उनले अगाडी भने, ‘हिजो एक खालको १४ अञ्चल थियो, त्यो गयो, त्यस्तै गरेर यो अहिले जुन संविधान बनेको छ, संविधानले संघीयतामा हमी गएका छौँ, यो संविधान त कार्यान्वयको प्रक्रियामा पनि छ नि । त्यसैले पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन अझै । संघीयता अहिले पनि प्रयोगको कुरा हो, प्रयोगमा छ, यसलाई सफल गर्न सक्नुपर्छ । देशको आवश्यकता हो, प्रयोग गरेर सफल गर्न सक्नुपर्छ, देशको आवश्यकता होइन भने आफैँ भोलि तपाईं हामीले चाहे पनि नचाहे पनि त्यो समाप्त हुन्छ ।’

‘हामीले यसको बिस्तारै समीक्षा गर्नुपर्छ । कतिपय कुरामा केही कुरामा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ की भन्ने कुरा आइरहेको छ । यतिबेलै संघीयताको बारमो नयाँ ढंगले सोच्ने स्थिति भएको छैन,’ उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सरकारले अहिलेसम्म खासै राम्रो काम गर्न नसकेको बताउँदै सरकारले गर्ने राम्रो वा नराम्रो कामले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने बताए ।