बजार लथालिङ्ग हुँदासमेत अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सुधार्नतर्फ चासो नदेखाएपछि आम सर्वसाधारण रुष्ट भएका छन् । अर्थमन्त्री डा महतको पारा देखेर उनीहरुले राजीनामामा समेत माग्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथि हिलो छ्यापेर उनी आफु पन्छिन खोजेको सर्वसाधारणहरुको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्रको विषयमा सबैलाई राम्रो जानकारी छ । मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल बनिसक्दा उनले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् । कर्मचारीलाई पेन्सन र भत्ता दिन नसक्ने भनि अर्थ मन्त्रालयकै एक जना सचिवले उनलाई कटौतीको सुझाव दिएको थियो । ती सचिवलाई अर्थमन्त्री डा महतले सरुवा गरिदिए । सरकारी खर्च कटौती नगरे अर्थतन्त्र झन् गम्भीर मोडमा जाने अर्थविद्हरुको धारणा छ । सरकारले गर्दै आएको अनावश्यक खर्च रोक्नका लागि अर्थविद्हरुले बारम्बार सुझाव दिइसकेका छन् ।
तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । उनले मुलुकको एउटा जिम्मेवार मन्त्री भएर होइन्, पार्टीको नेता भएर काम गरिरहेका छन् । अर्कोचोटिमा चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई असर पर्ने भएकाले उनले कुनै पनि खर्च कटौती नगरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा महतलाई कार्यक्रमको उद्घाटन गरेरै भ्याइनभ्याइ छ । बजारको अवस्था के छ ? उनलाई जानकारी नै छैन । व्यापार व्यवसाय सुकेको छ । बजारमा पूरै मन्दी छाएकाले व्यापारीहरु निराश बनेका छन् । व्यापार व्यवसाय तत्काल उकासिने देखिँदैन । मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ । बिहान बेलुका छाक टार्नसमेत आम जनतालाई सकस परेको अवस्था छ । हरेक खाद्य सामानको मूल्यवृद्धि भएको छ । बेरोजगारको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कसैले काम गरेकै तलब पाएका छैनन्, कसैसँग काम नै छैन् । बेरोजगारी बढेकाले चोरी, डकैतीका घटनामा पनि वृद्धि भएको अवस्था छ । दिनदहाडे चोरी भइरहेको छ ।
सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर निस्किनसमेत डरलाग्दो छ । अर्कोतिर सहकारीहरु बन्द भएपछि झन् बेरोजगारको संख्या थपिएको छ । उद्योग व्यवसायीहरुसमेत उद्योग चलाउन नसकिने स्थितिमा पुगेको बताउन थालिसकेका छन् । व्यापार घाटा दिनदिनै बढेको बढ्यै छ । देशको आफ्नो उत्पादन केही छैन्, अनि व्यापार घाटा बढ्नु त स्वाभाविकै पनि हो । राज्यले लक्ष्य अनुरुप राजश्व उठाउन सकेको छैन । विदेशी ऋण लिएर सरकारी खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ । दुई वर्षअघि घरजग्गा, सेयर, गाडी जुन रेटमा थियो, अहिले स्वाटै घटेको छ । मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय सामसुम छ । सबैभन्दा धेरै भीड हुने कार्यालय चनमन्न हुनुले पनि अर्थतन्त्रलाई संकेत गर्छ । सरकारले राजश्व उठाउनका लागि घरजग्गाको कित्ताकाट खोल्यो । तर, अवस्था उही छ । बैंक कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैन्, सर्वसाधारणसँग पैसा छैन । त्यसैले सरकारले योजनाले पनि काम गरेन ।
पछिल्लो केही समययता काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सटरमा टु–लेट भनेर लेखेर टाँसेको देखिन्छ । उपत्यकामा मात्रै नभई अन्य जिल्लामा पनि त्यस्तै छ । व्यापारीहरुले भाडा तिर्न नसकेपछि धमाधम सटर छोडिरहेका छन् । व्यापार छैन, अनि सटर लिएर पनि के गर्नु ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर सर्वसाधारणको बिजोग छ । उनीहरुले हात उठाइसकेका छन् । यता, बैंकलाई पनि कम्ता त सास्ती छैन् । लिलामी गर्न खोजेपनि कसैले किने पो ? बजारमा आएको मन्दीले सबैलाई असर पुर्याएको छ । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेको भनि निरन्तर समाचारहरु पनि आइरहेको छ । सर्वसाधारणहरु बाँच्न नसकिने अवस्था भो भनेर गुनासो गरिरहँदा पनि सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री डा महतले देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा लिएकै पाइँदैन । राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउने सम्पूर्ण ढोका बन्द भइसकेको छ । बिहान बेलुका खान त छैन् भने जनताले कहाँबाट कर तिर्ने ? देशको जिम्मेवार पदमा बसेकासँग अलिकति पनि नैतिकता छैन भन्ने अहिलेको अवस्थाबाट प्रमाणित भइसकेको छ । सरकारसँग आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन । देश कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ? सबैको आँखाअगाडि छर्लङ्ग छ । देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिदेखि लिएर भूपूसम्मले तलबभत्ता खाएका छन् । सांसद, मेयर, वडाध्यक्ष, भूपू राष्ट्रपति, मन्त्री, कर्मचारी सबै खाने मात्रै छन् । कहाँबाट ल्याउने हो चाँहि थाहा छैन । सरकारले कहिलेसम्म विदेशीसँग हात थापेर यिनीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउँछ ?
केही वर्षकै अवधिमा ऋण त ह्वात्तै बढेको छ । नेपालले लिएको विदेशी ऋण झण्डै २३ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ । अब सरकारले कहाँबाट यसको साँवाब्याज तिर्छ ? समस्यै समस्या छ तर सरकारसँग कुनै समाधान नै छैन । जनताले कर तिर्दैनन्, सरकार ऋण लिएको लियै गर्छ । यस्तै ताल रह्यो भने नेपाल कालोसूचीमा पर्न बेर लाग्दैन । देशमा आर्थिक भार दुई कुराले बढेको सर्वसाधारणहरुको ठहर छ । एउटा संघीयता, अर्को नेपाली सेना । संघीयता ल्याएपछि सरकारी खर्च दोब्बर तेब्बरले बढ्यो । तर, उपलब्धि केही छैन् । नेपाली सेना अहिले धेरै बहसमा आएका छन् । देशको प्रमुख सुरक्षा अंग सेनामाथि प्रश्न उठ्नुको पछाडि थुप्रै कारण छन् । सेनालाई पालेर पनि केही प्रगति हुन नसकेको र मुलुकलाई सेना नचाहिने सर्वसाधारणहरुको भनाइ छ । ब्यारेकमा बसेर सेनाले दिन कटाउने र माना पचाउने काम गरेको भन्दै व्यापक गुनासो गर्न थालिएको छ ।
नेपालीहरुको प्रमुख चाड दशैं आउँदैछ । तर, न सर्वसाधारणसँग काम छ न आम्दानीको स्रोत । व्यापारीहरुले दशैंका मुख हेरिरहेका छन् । दशैंमा पनि अपेक्षाअनुरुप व्यापार हुन सकेन भने थप सटर बन्द हुने निश्चित छ । यस्तै अवस्था रह्यो भने सडक आन्दोलन चर्किन समेत बेर छैन । सबै क्षेत्र डुबिसकेको छ । सहकारीहरु रातारात कुलेलम ठोकिरहेका छन् । बैंक पनि टाँट पल्टिएको छ । बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि अर्थमन्त्री डा महतसँग कुनै पनि भिजन भएन । बजारमा पैसा नै छैन । अधिकांशले घरघरमा पैसा लुकाएका छन् । आम जनताले लुकाएको पैसा बजारमा ल्याउन सरकारले कुनै योजना नै बनाएको छैन । पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएमा घरघरमा लुकाएको पैसा बजारमा ल्याउन सकिन्छ । भारतमा पनि आर्थिक मन्दी भएपछि पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर दुई हजारको नोट निकालिएको थियो । सरकारले कुनै निर्णय नै लिन सकेको छैन । आलटाल गरेर बस्दाबस्दै सबै सखाप हुन बेर छैन् । अब अर्थमन्त्री डा महतले ठोस् कदम चाल्नुपर्यो । सदन र जनतालाई अल्मलाउने काम अर्थमन्त्री डा महतले रोक्नुपर्यो ।
सेयरमा १२ करोडको सीमा हटाउछु भनेर उनले केही दिनअगाडि बोले । जे–जे हटाए नि कसले सेयर किन्छ ? सर्वसाधारणसँग पैसा हुनुपरेन् ? कित्ताकाट खोलेपछि घरजग्गाको कारोबार बढ्छ भनेर खुब चर्चा थियो । बढ्यो कारोबार र राजश्व ? सर्वसाधारणसँग बिहान बेलुका भात खाने पैसा छैन्, कुराचाँहि घरजग्गा र सेयरको चलिरहेको छ । अर्थमन्त्री देशको गरिमामय पद हो । अर्थमन्त्रीको काँधमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । तर, डा महतले अर्थमन्त्री पदलाई हावादारीमा लिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीजस्तो व्यक्तिसँग भिजन छैन् । सदनमा उभिएर सांसद र सदनलाई झुल्याउँछन् । बजार पहिलेकै अवस्थामा फर्किन धेरै गाह्रो छ । बजारले रफ्तार समात्न धेरै चुनौती छ । व्यापारीहरु बोनीसमेत नभएको गुनासो गर्छन् । दही दुध, माछामासु, फलफूल व्यवसायमा पनि सुख्खाराम लागेको छ । आम जनता कुन अवस्थाबाट गूज्रिएका छन्, यो सरकारलाई थाहा नै छैन । देश र जनताको माया छ, अलिकति पनि नैतिकता छ भने अर्थमन्त्री डा महत र राष्ट्र बैंकका गर्भनरले पद छोड्नुपर्छ ।
अनुसा थापा । भक्तपुर