उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रप)को धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको उक्त जग्गामा निर्मित भवन भत्काउने कार्य नगर्न नगराउन काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

रिटको विषयवस्तु हेर्दा छिटो टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै अदालतले अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।