लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीका अस्थायी संरचना मर्मत सम्भारमा अचाक्ली खर्च भएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण दाङसँग विवरण माग्दा मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र निजी निवास मर्मत सम्भारमा अस्वभाविक खर्च भएको देखिएको हो । राजधानी सर्दा २१ करोड रूपैयाँ हिनामिना गरिएको आरोपसहित राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा उजुरी परेको छ ।

उजुरीउपर छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसके पनि त्यसउपर कुनै कारबाही नभएको स्रोतको दाबी छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी (उपसचिव) हरिप्रसाद शर्माले उजुरीको विषयमा बताउन चाहेनन् । ‘सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी संकलन गर्छाैं,’ शर्माले भने, ‘उजुरी कसले गर्यो भन्ने विषय हामीले बताउन मिल्दैन । उजुरीउपर हामीले बताउन मिल्दैन ।’

प्राधिकरणको विवरणअनुसार राजधानी सर्दा मात्रै प्रदेश सरकारले १६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । बुटवलबाट सम्बन्धित कार्यालयका सामग्री लगेको भाडा र व्यवस्थापन खर्च यसमा गणना गरिएको छैन । प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्ट गर्न नसकिरहेका बेला खर्च गरिएको रकममध्ये कति स्वाभाविक खर्च हो र कति कागजी बिल बनाएर खर्च गरेको हो भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

२० मंसिर २०७९ मा अस्थायी मुकाम बुटवलबाट दाङको देउखुरी (भालुबाङ) लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले प्राधिकरणलाई राजधानी व्यवस्थापन गर्ने अख्तियारी दिएका थिए । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) छविराज पोख्रेलले राजधानी व्यवस्थापन गर्दा झण्डै १६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको बताए ।

‘हामीले अख्यियारी पाएपछि गएको मंसिरबाट काम शुरू गरेका हौं,’ पोख्रेलले भने, ‘असार मसान्तमा कार्यालय मर्मत र पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेर हामीले हस्तान्तरण गरेका छौं । पन्ध्र करोडभन्दा माथि करीब १६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ ।’ राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा राजधानी सरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ८ वटा मन्त्रालय, नेपाली सेनाको पोष्ट, नेपाल प्रहरीको पोष्ट, प्रदेश योजना आयोग, मुख्यमन्त्री निवास, प्रमुख सचिव निवास, सभामुख, उपसभामुखको निवास, संसदीय दलका कार्यालयहरू र प्रमुख न्याधिवक्ताको कार्यालय व्यवस्थापनको काम भएको छ ।

‘सरकारले जे–जे अख्तियारी दियो, त्यही अनुसार हामीले काम गरेको हो,’ सीईओ पोख्रेलले भने । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्राधिकरणका इन्जिनीयर शंकर सुवेदी संरचनाहरू भग्नावशेषका रूपमा रहेकाले मर्मत सम्भार खर्च स्वाभाविक रहेको दाबी गर्छन् ।

‘हामीले इन्डोर र आउटडोर सबै मर्मत गरेको हो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘काम एनलाइसिस गरेर इस्टिमेट भएको हो । नयाँ कोठादेखि ट्रस र प्रहरी पोस्टसम्म बनेका छन् । स्ट्रक्चर भए पनि अरू सबै नयाँ जस्तै बनेकाले खर्च बढीजस्तो लागेको हुनसक्छ । तर, बढी होइन ।’

लुम्बिनी प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले २० असोज २०७७ मा प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा रहने घोषणा गरेको थियो । अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामा राजधानी सर्दा प्रदेशलाई ठूलो आर्थिक भार थपिने आवाज उठ्दाउठ्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केसीले जबरजस्ती रातारात प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू देउखुरी सार्न निर्देशन दिएका थिए ।

अहिले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा रहेको राप्ती टेक्निकल कलेजलाई गढवा गाउँपालिकाको गोबरडिहास्थित सरस्वती उच्च माविमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । बुटवलमा रहेका सबै मन्त्रालय सर्दा प्रत्येक मन्त्रालयको झण्डै १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले प्रदेशसभा र सचिवालय सार्दा १० लाख रूपैयाँ खर्च भएको बताए ।

‘हाम्रा कार्यालयबाट ४० ट्रकमा सामान ओसार–पसार भएको हो,’ उनले भने, ‘शुरूमा अनुमान गर्दा ५५–५६ ट्रक हुन्छ कि भनेका थियौं । तर, कर्मचारीलाई नै खटाएर काम गरेपछि ४० ट्रक सामान गयो । समग्रमा सबै मन्त्रालयहरू स्थानान्तरण गर्दा यहीअनुसार खर्च भएजस्तो लाग्छ ।’ प्राधिकरणले यसअघि गरेका काम विवादमा छन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलको भवन निर्माणको ठेक्कामा अनियमिता भएपछि टेन्डर नै रोकिएको थियो । पाँच अर्बको ठेक्कामा सीमित ठेकेदारलाई लक्षित गरी टेन्डर गरिएपछि तत्कालीन सीईओ अनन्तराम घिमिरेले नै ठेक्कामा मिलेमतो गरेको सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले ठहर गरेको थियो । मुलुक अहिले आर्थिकरूपले संकटग्रस्त अवस्थामा छ ।

प्रदेश संरचनाहरू संघीय सरकारमा आश्रित छन् । मर्मत र सम्भारमा मात्रै करोडौं रूपैयाँ खर्च हुँदा प्रश्न चिह्न उठ्नु स्वाभविक रहेको एमाले सांसद विष्णु पन्थी बताउँछन् । ‘साँच्चै यति धेरै रकम प्रदेश सर्दा खर्च हुन अस्वाभाविक जस्तै देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषय अब संसद्मा समेत उठाउने छौं । देशको अर्थतन्त्र रित्याउने कार्यको काम भएको छ ।’

मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेका बेला अर्बौं रकम प्रदेश संरचना र तलब भत्तामा खर्च हुँदा प्रदेशप्रति सकारात्मक सोच छैन । संघीयता नै बदनाम भइरहेका बेला कम खर्चमा नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा दिने सोच बनाउनुपर्ने कांग्रेस सांसद वीरबहादुर राना बताउँछन् ।

रानाले भने, ‘अस्थायीबाट अस्थायीमै राजधानी लैजान हुँदैन भनेर हामीले पटक–पटक आवाज उठाएकै हो, हाम्रो बोली सुनुवाइ भएन । फेरि लगेपछि पनि मितव्ययी रूपमा मन्त्रालय र कार्यालय व्यवस्थान गर्नुपर्थ्यो । तर, मनपरीजस्तै पैसा खर्च भएको भए, यो राम्रो होइन ।’