जनप्रतिनिधिका लागि बढ्दो वित्तीय भारको विषयले संघीयता शासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

त्यसमाथि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि सरकारले काठमाडौंमा आवासीय सुविधासहितका भवन हस्तान्तरण गरेपछि त्यसले उत्कर्ष रुप लिएको छ ।

मन्त्रीसरहको सुविधा प्राप्त हुने संघीय संसदका संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि सत्तारुढ, प्रतिपक्षीदेखि सानाभन्दा साना दलको महत्वाकांक्षालाई जनताको सेवाभन्दा आफ्नो मेवा सोझो गर्ने दलगत स्थार्थको अर्को कडीका रुपमा हेरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका १० वटा र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको संयुक्त एउटा गरि ११ वटा समितिका सभापति चयनका लागि दलहरु प्रतिस्पर्धा देखिएको हो ।

जनताका चुल्हो चौकोदेखि प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा निरपेक्ष रहँदै आएका प्रतिपक्षीदेखि सत्तारुढ दलहरु पद बाँडफाँडमा भने एकै ठाउँ उभिएको दृश्यले सत्ता र शक्तिको मोह उदांगिएको हो । त्यसो भए संसदीय समितिका सभापतिले पाउने सुविधाका विषयमा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ ।

संसदीय समितिका सभापति निर्वाचित हुनेले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार बढी पाउँछन् । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभापति निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि १० वटै समितिका सभापतिको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यति मात्रै नभएर निर्वाचित सभापतिले प्रतिमहिना विशेष भत्ता एक हजार पाउने छन् । सभापतिलाई समिति बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको लागि बैठक भत्ता बापत एक हजार दिइने छ । तर, समितिको बैठक वा सदन एकै दिन बसेकोमा पदाधिकारी र सदस्यले एक दिनको मात्र भत्ता पाउने छ ।

ऐनको दफा पाँचमा निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा आफ्नो कार्यकालभरको लागि सभापतिले निजी सचिवालयका लागि ११ जना कर्मचारी सुविधा पाउने छन् । दफा ६ अनुसार आवासको सुविधा पनि दिइएको छ । जसमा सभापतिलाई आवासको लागि सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिने छ ।

त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकोमा सभापति र काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सभापतिलाई मासिक रूपमा २५ हजार ६०८ रुपैयाँ आवास सुविधा बापत दिइने छ । काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने सभापतिलाई आवास मर्मत र सम्भार बापत साढे १२ हजार दिइने छ । सभापतिलाई एक सवारी साधन र प्रतिमहिना २०० लिटर सवारी इन्धन र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध गराइने छ ।

सभापतिले प्राप्त गरेको इन्धन र मोबिल बिल भौचर बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सरकारी घर बन्दोबस्त भएकोमा त्यस्तो घरमा जडान गरिएको विद्युत, धारा, इन्टरनेटसहित टेलिफोनको महसुल र पत्रपत्रिकावापतप्रति महिना एकमुष्ट तीन हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ ।

दफा नौमा दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा संघीय संसदको कामको सिलसिलामा नेपाल भित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा सभापतिलाई कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने छ । यस्तै, प्रतिनिधि मण्डलको नेताको रूपमा विदेश जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको ५० प्रतिशत थप रकम नेता भत्ता बापत पाउने छ ।

संघीय संसद्को कामको सिलसिलामा वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशको भ्रमणमा जाँदा सभापतिलाई कूटनीतिक राहदानी दिइने छ । सभापतिलाई उपचारका लागि संघीय संसदको सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइने छ ।