ललिता निवास प्रकरणबारे आज अदालतमा अभियोजन दर्ता हुने भएको छ । सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्न लागेको हो । सीआइबीले संगठित अपराध तथा किर्ते मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

कार्यालयका प्रमुख, सहन्यायधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले शुक्रबार नै मुद्दा दर्ताको तयारी गरे पनि प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नभ्याइएकाले आज(आइतबार) काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गरिने जानकारी दिए ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिका नाममा लगेको विषयमा अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीललाई बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्री तथा ६ पूर्वसचिवसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको सीआइवीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग भने सामान्य बयान मात्रै लिएर उन्मुक्ति दिएको आरोप लागिरहेको छ ।

अध्यक्ष नेपाल र भट्टराई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा छन् । ललिता निवास परिसरको १४३ रोपनी ६ आना जग्गा किर्ते कागजपत्रका आधारमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा पटक पटक गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको निष्कर्ष सिआइबीको छ ।

सीआइबीको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशम्शेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएकोमध्ये ०४९ देखि ०६९ सम्म मालपोत र गुठीदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट संगठित समूह खडा गरी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।