संवैधानिक परिषद बैठकको निर्णयमा लेखियो, प्रधन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अवकाश भई रिक्त पदमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्त गर्ने । यसको अर्थ हो, चोलेन्द्रको अवकाश स्वभाविक प्रक्रियाबाट भयो ।

तर, महाभियोग छिनोफानो नहुँदै उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भएका चोलेन्द्र समशेरले पेन्सन भने पाएका छैनन् । चोलेन्द्रको पेन्सनमात्र रोकिएको छैन महाभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका उनको त्यसयताको तलब–भत्तासमेत रोक्का छ, कर्मचारीहरुले तलब खान पाएका छैनन् ।

चोलेन्द्रका १७ वर्षदेखिका सवारी चालक अमृत र भान्छेले पनि झण्डै डेढ वर्षदेखि तलब नपाएको बताइन्छ । १ फागुन २०७८ मा चोलेन्द्रविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमै महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग लाग्ने सिफारिस पनि गर्यो ।

तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश नै हुन पाएन । त्यसपछि तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नयाँ प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी हस्ताक्षर गरेर छोडिदिए । तर, नयाँ प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवादकै बीच चोलेन्द्र अवकाशमा गए ।

जसका कारण अवकाशपछि पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट उनी बञ्चित भएका हुन् । यसबीच संसद्का महासचिव डा. भरत गौतमले यसबारे लेखेको पत्र भुस भयो भने चोलेन्द्रको पेन्सन मिलाइदिन संवैधानिक परिषद्को बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अडान लिएको चर्चा पनि चल्यो ।

तर, पदमा बहाल रहँदा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुसँग पौंठेजोरी खेलेका उनलाई कतैबाट पनि सान्त्वना मिलेको छैन । चोलेन्द्रले ओली हटेपछि सत्तामा आएका देउवासँग समेत सत्ताको भागबण्डा मिलाएर जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएकै हुन् । खासमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुले चाहाने हो भने गाँठो नफुक्ने विषय नै होइन यो ।

संसद सचिवालयले फेरि पनि एक खेस्रा कागज लेखेर पठाइदिए चोलेन्द्रको काम तुरुन्त हुने अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश आफैँले पनि निर्णय गर्न सक्छन् । न्याय परिषदले गर्न नसक्ने कुरै भएन । तर, आफूलाई संसद विघटनको बेला दह्रो साथ दिएको गुन तिर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले उनको पक्षमा अडान लिए पनि अरुलाई तातो लागेको छैन ।