कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीति संविधानको धारा १६८ (५) मा पुग्ने निश्चित भएको छ । त्यो भनेको सबैभन्दा धेरै सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था हो । कोशीमा धारा १६८ (१) अनुसार कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठन गर्ने अवस्था रहेन । किनकि, ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले एक्लै सरकार गठन गर्न ४७ मत प्राप्त गरेका छैनन् ।
त्यसैले अहिलेसम्म १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुँदै आएका छन् । सम्भवतः कोशीमा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन हुने प्रक्रिया सकिएको छ । १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा भएको असंवैधानिक कदमसँगै दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अन्त्य भएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाध्यक्ष ईस्राईल मन्सुरीले समेत मतदान गरेर विश्वासको मत अर्थात् ४७ पुर्याएका थिए । त्यस विरूद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले मत बराबर भएको अवस्थामा निर्णायक मतदान मात्र गर्न पाउने सभाध्यक्षले विश्वासको मत पु¥याउन मतदान गर्नु असंवैधानिक रहेको प्रारम्भिक ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आउन बाँकी नै छ । तर, संवैधानिक रूपमा सभामुख वा सभाध्यक्षको भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख भएकाले सभाध्यक्षको मतबाट मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वास असंवैधानिक ठहर हुने निश्चित छ । मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत नै असंवैधानिक ठहर भएसँगै थापा नेतृत्वको कोशी सरकार स्वतः ढल्ने छ । केही दिनमा कोशी सरकार ढलेसँगै सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ (३)मा पुग्ने छ ।
यो धारामा भएको व्यवस्था अनुसार १६८ (२) बाट सरकार गठनको सम्भावना सकिएपछि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छन् । कोशीमा ४० मतसहित नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । हिक्मत कार्की यो दलका नेता हुन् । त्यसैले, १६८ (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वास गुमाएसँगै स्वतः १६८ (३) अनुसार एमाले दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
तर, उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वास कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै समीकरण अनुसार १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने कार्कीले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । ६ मत भएको राप्रपाले सहयोग गरे पनि कार्कीले विश्वासको मत पाउँदैनन् । त्यसपछि धारा १६८ (३) को प्रयोजन पनि समाप्त हुनेछ । र, सरकार गठन प्रक्रिया १६८ (५) मा पुग्ने छ ।
संविधानको धारा १६८ को, १,२ र ३ अनुसार सरकार गठनको सबै सम्भावना सकिएपछि १६८ (५) अनुसार सरकार गठन हुने हो । यो धाराको व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछ । यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत चाहिँ लिनै पर्छ ।
यस धारा अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीका लागि सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेले दुवैले दाबी गर्नेछन् । यो धारा अन्तर्गत सरकार गठन हुने अवस्थामा एमाले र सत्ता गठबन्धनभन्दा पनि बलियो दाबेदार चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो । हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै सत्ता बाहिर रहेको राप्रपा सरकार गठनको पछिल्लो दुई अभ्यासमा तटस्थ बस्यो । राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेको भए कोशी प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाइसक्ने थियो ।
तर, यस अवधिमा राप्रपा मौन बस्नुको कारण धारा १६८ (५)को पर्खाइ थियो । राप्रपाका एक शीर्ष नेताका अनुसार धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन हुँदा राप्रपाले बलियोसँग मुख्यमन्त्री दाबी गर्नेछ । ति नेताले भने, ‘एमाले र सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठनको अभ्यास हेरियो । यी दुबैबाट प्रदेशसभाले स्थायित्व पाउँदैन । त्यसैले प्रदेशसभालाई जोगाउन हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ । यस पटक हामी हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बलियो दाबी गर्नेछौँ ।’
यदि, राप्रपाले मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने र राप्रपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने परिस्थिति बनेको खण्डमा राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन हुने क्रममा दलीय ह्विप लाग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा कोशीमा सांसद किनमेल चल्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । यदि, एमाले–राप्रपा मिल्ने र केही सांसद किन्ने अवस्था बनेमा एमाले वा राप्रपा जसले पनि सरकार बनाउन सक्छ ।
एमाले जसरी पनि गठबन्धनबाट सत्ता खोस्ने खेलमा लागेको छ । त्यस्तो अवस्थामा राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिन तयार पनि हुनसक्ने विश्लेषण हुने गरेको छ । यदि, एमाले र राप्रपा मिलेर केही सांसद किनेको खण्डमा सत्ता गठबन्धन सत्ताविहीन हुने छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धन पनि राप्रपाको माग पुरा गरेर सत्ता जोगाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुग्नेछ ।
सत्ता गठबन्धनको बाध्यतामा खेलेर राप्रपाले ‘मुख्यमन्त्रीमा यस पटक हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्’ भनेको खण्डमा गठबन्धनसँग सहयोग गर्नुको विकल्प नहुने अवस्था बन्ने छ । यदि, ४७ मत भएको सत्ता गठबन्धन र ६ मतको राप्रपा मिल्ने हो भने ५३ मत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कोशी सरकारले स्थायित्व पाउँछ । त्यस्तो अवस्थामा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गठबन्धनले राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने हुन्छ ।
बाबुराम गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएसँगै सत्ता गठबन्धन अर्थात् कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग अहिले ४७ मत छ । तर, गठबन्धनको बहुमत अर्थात् ४७ मत काम नलाग्ने अवस्थामा छ । उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्य लगायत प्राविधिक समस्याहरूका कारण गठबन्धन अप्ठ्यारोमा छ । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममै गठबन्धनले त्यो अप्ठ्यारो भोगिसकेको छ ।
यदि, धारा १६८ (५) को व्यवस्था अनुसार गठबन्धनले सबैभन्दा धेरै सदस्य अर्थात् ४७ मतसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरे पनि त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्दैन । त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिने क्रममा उद्धव थापाकै नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ । धारा १६८ (५) अनुसार गठबन्धनबाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा पुनः उपसभामुख सिर्जना दनुवार र एमालेका ज्येष्ठ सदस्यहरू बिरामी हुने क्रम दोहोरिने निश्चित छ ।
त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धनका उनै ज्येष्ठ सदस्य ईस्राइल मन्सुरीले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, कोशीमा मध्यावधिको बाटो तय हुन्छ । तर, यस क्रममा सत्ता गठबन्धनले पनि एमाले वा राप्रपाका एक जना मात्र प्रदेशसभा सदस्यलाई किनिदिए खेल खत्तम हुनेछ । यो सम्भावनालाई पनि जीवित मानिन्छ ।
कोशीमा कुनै पनि दलले मध्यावधि चाहेका छैनन् । एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहेकका लागि तत्कालै हुने मध्यावधि अत्याधिक खतरायुक्त हुनेछ । यो खतराको उत्पत्ति प्रदेश नामकरणको बेला भएको हो । एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले कोशी नामकरण गरेका हुन् । नामकरणपछि कोशी अशान्त छ । यी दलका नेता गाउँ पस्न सकेका छैनन् ।
आन्दोलन दिनदिनै चर्किँदै गएकाले यस्तो अवस्थामा पहिचानवादी शक्तिबाट यी दल बढारिने निश्चित छ । त्यसैले कसैले पनि मध्यावधि चाहेका छैनन् । मध्यावधि निर्वाचनमा भएको पनि गुम्ने निश्चित भएकाले यी चारै दल धारा १६८ (५) बाटै भए पनि प्रदेशसभालाई स्थायित्व दिने अवस्थामा पुग्नुको विकल्प हुने छैन । त्यस्तो वाध्यात्मक अवस्थामा निर्णायक शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपाले राम्रै भाउ पाउने देखिन्छ ।
उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममै आर्थिक अफरको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ठूलै रकम अफर गरिएको बताइसकेका छन् । त्यसै पनि ‘सांसद किनमेल’का कारण नेपालको संसदीय प्रणाली बदनाम छ । र, यस पटक कोशीबाट त्यो बदनामी बढ्ने देखिन्छ । धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन हुने निश्चित भएसँगै बिक्री हुन सक्ने सांसदको खोजी दुवै पक्षबाट हुन थालेको छ ।
सांसद किन्ने र सत्ता जोगाउने सन्दर्भमा एमाले र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू दुवै पक्षका असन्तुष्ट नेताहरूसँग निकट छलफलमा रहेको बुझिएको छ । असन्तुष्ट नेतालाई दुवै दलका नेताहरूले फ्लोर क्रस गरेर मत दिए ६ महिना रोजेको मन्त्रालयको मन्त्री बनाउने र मोटो रकम दिने प्रस्ताव गरिरहेको समेत चर्चामा छ । संविधान अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै दलहरूले केही प्रदेशसभा सदस्यलाई ६ महिना मन्त्री बनाउने सर्तमा समेत आफूतिर तान्ने कोसिस गरिरहेका हुन् ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं