मुख्य निर्णयकर्ताका रूपमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई विपक्षी नबनाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको अभियोजन पत्र सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ ।

ब्युरोले ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको ठहर गर्दै १८ अर्बभन्दा बढीको बिगो कायम गरी सरकारी वकिलको कार्यालय काठमााडौंमा मुद्दा बुझाएको हो ।

ब्युरोले पूर्व मन्त्रीसहित ३ सय ३८ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ । ब्युरोले तयार पारेको झन्डै ८ सय पेज लामो प्रतिवेदनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपालसँग बयान लिएको उल्लेख गरे पनि उहाँहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने नपर्ने केही उल्लेख नगरी प्रतिवेदन बुझाएको सीआईबीका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।

ब्युरोले राजनीतिक दबाबका कारण पूर्व मुख्यसचिव तथा माओवादी नेता लीलामणि पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छैन । ब्युरोले पौडेलसँग बयान भने लिएको थियो ।

एउटै प्रकृतिको केसमा कसैलाई बयान लिएर प्रतिवादी बनाउने र कसैलाई पक्राउ नै नगरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम भएको भन्दै प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।