नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संसद् चालु गर्ने प्रयोजनका लागि दलहरूबीच सहमति जुटाउन हम्मेहम्मे परेको छ ।

सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित साउन १० देखि निरन्तर संसद् अवरोध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारलाई सकस परेको हो ।

कतिपय सरकार सम्बद्ध सांसदहरूले समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एजेन्डालाई सहमति जनाएर संसद् विरोध गरेसँगै एमालेलाई बल थपिएको छ । भदौ ३ का लागि बस्ने भनिएको बैठकसमेत दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा ५ गतेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदन खुलाउन बोलाएको छलफल बिनानिष्कर्ष सकिएको पछि ४ गते पुनः बस्ने गरी नेताहरू उठेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले छोटो प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

बैठकमा सदन खुलाउनुपर्छ भन्नेमा सबै दल सहमत देखिए पनि प्रतिपक्षी दलको मागका सन्दर्भमा केही कुराहरू नमिलेको उहाँको भनाइ छ ।