सत्तारुढ तीन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अनि संसदीय अभ्यासमा नरहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर गएको असार ४ मा समाजवादी मोर्चाको घोषणा भएको थियो । मोर्चा घोषणा गर्दै गर्दा दलहरुले राजनीतिक स्थिरताका निम्ति मोर्चा बनाइएको बताएका थिए । उनीहरुले कम्युनिष्ट तथा समाजवादीहरुबीच पार्टी एकताको ढोका खोलिएको पनि सगर्व घोषणा गरेका थिए ।

मोर्चामार्फत एकातिर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो अर्कोतिर समाजवादी तथा कम्युनिष्टहरुबीच एकता अभियान सुरु गर्ने बताइएको थियो । तर, मोर्चा गठनको दुई महिना पुग्दै गर्दा एकातिर मोर्चाका गतिविधि सुस्ताउँदै औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन थालेका भने अर्कोतिर मोर्चामै आबद्ध दलहरुबीच तिक्ततापूर्ण दुरी बढ्न थालेको छ । सरकारका कदमहरुले जसपा र एकीकृत समाजवादीभित्र तीव्र असन्तुष्टी देखिन्छ भने विप्लव नेकपा अन्योलग्रस्त अवस्थामा देखिन्छ ।

गौर नरसंहारका पीडितहरुको जाहेरी अगाडि बढाउने सहमतिपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झस्किएका छन् भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलिएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि असन्तुष्ट छन् । यादवले त सार्वजनिकरुपमै आफूहरुलाई फसाउन सरकार लागेको समेत आरोप लगाए । पीडितहरुसँगको पाँच बुँदे सहमतिपछि यादवले सरकारबाट बाहिरिने मात्रै होइन, सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने चेतावनी दिए ।

जसपाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारको कदम ‘आफूहरुलाई फसाउने नियोजित चाल’ भएको संज्ञा दियो । अहिले गौरको सन्दर्भ केही मथ्थर जस्तो देखिएपनि पीडितहरुसँग गरिएको पाँच बुँदे सहमति जसपाका निम्ति नयाँ भयको ‘खड्गो’ बनेकोमा भने कुनै अन्योल छैन । जसपाका निम्ति गौर नरसंहारको घटना, एकीकृत समाजवादीका निम्ति ललिता निवास प्रकरणलगायतका घटनाहरुले समस्याहरु सिर्जना गरेका छन् । मोर्चा नेतृत्वको सरकार उनीहरुकै निम्ति अफाब बनिरहेको देखिन्छ ।

औपचारिकतामा सीमित छ मोर्चा गतिविधि

मोर्चा घोषणा गर्दा देखिएको उर्जा अहिले करिब शून्य बराबर देखिन्छ । मोर्चा घोषणा भएको दुई महिनाको बीचमा जम्मा दुई पटक बैठक बस्नुले पनि यसलाई स्पष्ट गर्छ । घोषणापछि मोर्चाको पहिलो बैठक असार २३ मा बसेको थियो भने दोस्रो बैठक असार ३० मा बसेको थियो । तर, त्यसयता बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

३० असारमा बसेको बैठकले प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि मोर्चाको संगठनात्मक संरचना विस्तार गर्ने निर्णय लिएको थियो । तर, साउनभर गतिविधि शून्य मात्रै भएन मोर्चा घटक दलहरुबीच छलफलसमेत हुन सकेन । आलोपालो नेतृत्वअनुसार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मोर्चाको बैठक आइतबार लागि बोलाइएको छ, तर बैठक कुनै निर्णयमा पुग्न सक्छ भन्नेमा स्पष्ट छैन ।

स्वार्थ नमिल्दा सहज भङ्ग हुनसक्छ मोर्चा

पुराना वामपन्थी नेता तथा राजनीतिक विश्लेषक मुकुन्द आचार्य स्वार्थले जकडिँदा मोर्चा अर्थहिन बनेको टिप्पणी गर्दछन् । उनका अनुसार मोर्चामा स्वार्थको टकराव हुने गरेको छ । ‘समाजवादी नामको मोर्चा गठन नै निश्चित पात्रको स्वार्थलाई पुरा गर्ने कोणबाट भएको हो, यहाँ कुनै समाजवादी आन्दोलन चलाउने वा वाम पार्टीहरुलाई मिलाउने कोणबाट भएको छैन,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘अहिले व्यक्तिहरु स्वार्थहरु बाझिएका छन्, मोर्चा अर्थहिन देखिएको छ ।’

उनका अनुसार मोर्चाको भविष्य पनि देखिन्न । ‘न विचार मिल्छ, न व्यवहार मिल्छ, न राजनीतिक कार्यदिशा मिल्छ, यस्तो मोर्चाको भविष्य हुन्छ र ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘प्रचण्डले सत्तामा आफूलाई सहज होस् भनेर मोर्चा बनाए, उपेन्द्र र माधव सुरक्षा कवज खोज्दै मोर्चामा सहभागि भए, विप्लव त दिशाहिन भएर यता आएका हुन् । अनि यो मोर्चा अगाडि बढ्न सक्छ त ?’