नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दो रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

यो नीतिगत भ्रष्टाचार विभिन्न बिचौलिया र माफियाहरूको योजनामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव तथा अन्य कर्मचारीकै मिलेमतोमा हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

सरकारकै विभिन्न निकायबाट हुने गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणअनुसार उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूबाटै बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको हो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न समयमा गराइएका ‘नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन तथा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनले नीतिगत भ्रष्टाचार बढी हुने देखाएको हो ।

यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विभिन्न अध्ययनले पनि नीतिगत निर्णयमा उच्च पदस्थहरूको बढी संलग्नता रहने र त्यस्तो भ्रष्टाचार हुने क्रम बढिरहेको देखाएको बताइएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा मन्त्रिपरिषद् तथा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने प्रावधान रहेकाले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

अख्तियारका अधिकारीहरूले पनि कानुनको सोही प्रावधानले उच्च पदस्थहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न उक्साउने गरेकाले अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हेर्न सक्नेगरी कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।