सरकारको काम कारबाहीप्रति निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने तथा सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने संसदीय समितिहरू निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् ।

लामो विवादका बीच दलीय भागबण्डा मिलाएर गठन भएको संसदीय समितिले दलीय स्वार्थ बाझिँदा समयमा नेतृत्व नपाएको कारण निष्प्रभावी बन्दै गएका हुन् । यसले गर्दा सरकारको पारदर्शीताको विषय छायाँमा परेको छ ।

संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाएर सरकारका अंगहरूलाई सुशासित बनाउनुपर्ने पार्टीभित्र र बाहिरसमेत पटकपटक आवाज उठे पनि शीर्ष नेताहरूले समितिको नेतृत्व चयन गर्न आलटाल गरेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रतिमा गौतमले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो– ‘दलीय भागबण्डाका नाममा सरकारका निर्देशक समितिहरू निष्प्रभावी बनेका छन् ।

परम्परागत रूपमा लेखा समिति मात्रै प्रतिपक्षलाई दिने चलन थियो । तर, अहिले दलीय भागबण्डाका नाममा प्रतिपक्षलाई तीनवटा समितिको जिम्मा दिने भनेर निर्णय गरियो, त्यो नै गलत भयो ।’

सदनमा लाने महत्वपूर्ण सबै विषयहरू संसदीय समितिबाटै जाने भएकाले यी समितिहरू निष्प्रभावी बन्दा संसदीय प्रणली नै खतरामा परेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरू सिंगो संसद् र नागरिकप्रति जिम्मेवार नदेखिएको हामीले अनुभूति गरेका छौं ।’