सरकारले धेरै भन्दा धेरै निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई स्टक मार्केटमा ल्याउने गरी नीति तर्जुमा गरेको छ ।

कुनै पनि निजी कम्पनी सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएलगत्तै शेयर निश्कासन गर्न दिने गरी नीति संशोधन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीको सातौं संशोधनलाई स्वीकृति दिएसँगै कुनै पनि सार्वजनिक कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

हालसम्म निजी कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण भएको दुई वर्षपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई सेयरजारी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब दुई वर्षदेखि कारोबार गरिरहेको कम्पनीले पब्लिकमा रुपान्तरण भए लगत्तै सेयर जारी गर्न पाउने भएका हुन् ।

यस्तै, १ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका बिमा वा वित्तीय कम्पनीले सञ्चालनमा आएको एक वर्ष भित्रै प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने छन् । यस्तै १अर्ब चुक्ता पुँजी भएका उद्योगहरुले पनि दुई वर्ष नाफामा गएपछि प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने छन् । अन्यलाई भने प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न कम्तिमा तीन वर्ष लगातार नाफामा गएको हुनुपर्ने व्यवस्था कायमै छ ।

१० वर्ष मात्रै सञ्चालन अवधि रहेका कम्पनीहरुले भने आइपीओ जारी गर्न नपाउने भएका छन् । यसैगरी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्डले एक वर्षमै संस्थापक सेयर बेच्न पाउने छन् ।