विकासकै लागि भनेर १५ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयन भए । अहिले १६औँ योजनाको तयारीमा छौँ । विकासका लागि मनग्य वैदेशिक अनुदान पनि लिएका छौँ । वैदेशिक ऋण लिएर पनि विकासकै लागि खर्च गरिरहेका छौँ । त्यतिले नपुगेर आन्तरिक ऋण उठाइरहेका छौँ । अहिले हामीले चुक्ता गर्नुपर्ने आन्तरिक र बाह्य ऋण २३ खर्बभन्दा पनि बढी भएको छ । एउटा बच्चाले पाइला टेक्नेबित्तिकै उसको शिरमा ७४ हजारभन्दा बढीको ऋण पुगेको छ ।

यसरी ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने नागरिकको अवस्था कस्तो छ सबैलाई अवगत नै छ । गाँस, बास र कपासको अभावमा नागरिक भौँतारिएर ज्यान जोखिममा राखेर विश्वको कुनाकाप्चामा पुगेको छ । पैसा कमाउन गएको एउटा युवा जनशक्ति बाकसमा फर्किएका समाचार आइरहेको छ । यो हो अधिकांश हामी नेपालीको अवस्था । ६७ वर्षदेखि हामीले विकासको लागि ठूलो धनराशि खर्च गरेका छौँ । विकास भने देखिएको छैन भन्दा पनि केही फरक नपर्ला ।

यदि विकास देखिँदैन भने त्यो पैसा कहाँ गयो त भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । जनताले पेट काटेर तिरेको करको सदुपयोग भएको देखिँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण महालेखाको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । प्रत्येक वर्ष आर्थिक अनियमितताले प्रश्रय पाइआएको हुनाले नै यसरी सरकारी बेरुजु बढ्दै गएको हो । बेरुजु फछर्यौट गर्ने कार्यले प्राथमिकता नपाएको हुनाले नै दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका आर्थिक घोटलासम्बन्धी उजुरीले पनि हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार कसरी मौलाउँदै गएको छ भन्ने कुरा अवगत गर्न सकिन्छ । विकासको कुरा गर्ने हो भने विकास कहिले पनि पिँधमा रहेका जनताको अनुहार हेरेर गरिएन । जसको शक्ति छ उतैतिर विकास थेग्रिएको छ । विकासकै लागि भनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय प्रणाली अपनाएका छौँ ।

संघीय संरचनाअनुसार माथिदेखि तलसम्म विभिन्न सरकार स्थापना भएका छन् । केन्द्रमा संघीय सरकार छ भने प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि जनताले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा र विकास निर्माणकार्यप्रति सन्तुष्ट हुने अवस्था देखिँदैन । विकासको लागि धेरै लागत खर्चियौँ । धेरै साधन लगायौँ । धेरै समय पर्खियौँ ।

यद्यपि विकासले एउटा निर्दिष्ट मार्ग लिन नसकेको कारणले गर्दा विकास अलपत्र परेको अहिलेको अवस्था हो । समन्यायिक विकास गर्न नसकेको हुनाले नै पिछडिएका व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र झनै पछाडि पर्दै गएका छन् । विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साधनको विनियोजनमा पनि प्रश्न आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटलाई लिएर संसद्मा ठूलै बहस भएको थियो ।

नेतृत्व तहमा रहेका र शक्तिशालीहरूको जिल्लामा देशको धेरै बजेट किन विनियोजन गरियो र अन्य जिल्लामा किन गरिएन ? यसरी अन्याय हुने गरी बजेट विनियोजन गरिन्छ भने कसरी सन्तुलित विकास हुनसक्छ ? यी त भए विकाससँग जोडिएका विषय । भनिन्छ सरकारी सेवा ज्यादै महँगो हुँदै गएको छ । सानो सेवा लिनका लागि पनि जनताले सास्ती खेप्नुपर्छ । अतिरिक्त शुल्क नतिरी सुखै छैन ।

नखाई नखनाई पटुका कसेर पनि रकम बुझाउनैपर्छ । नत्र भने काम बन्दै बन्दैन । यस्ता सेवाका कुरामा हामीमध्ये धेरै भुक्तभोगी छौँ । नचाहँदा नचाहँदै पनि अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । सास्ती सहनुभन्दा जसरी भए पनि काम फत्ते गराउनु नै उत्तम उपाय ठानेका हुन्छौँ हामी सार्वभौम जनता । जनताले सास्ती खेपेका धेरै कामहरू छन् । कर कार्यालयमा कर बुझाउन जानुहोस् कतै नपाएको दुःख तपाईँले त्यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ ।

सानोतिनो आम्दानीले तपाईँले छोराछोरी पढाउनै सक्नुहुन्न । बल्लतल्ल पढाए पनि जागिर नपाएर बेरोजगार हुनुपर्दछ । स्वदेशमा बेरोजगार बस्नुभन्दा जे–जस्तो काम गरेर भए पनि विदेश जानु नै उपयुक्त ठानेर पढेलेखेका युवाहरू विदेश पलायन हुने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश पलायन हुनेहरूको ताँती देख्दा उदेक लागेर आउँछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका पीडा झनै दयनीय छन् । उपचार गर्न नसकेर कतिपय मानिसहरू अल्पायुमा नै मर्नुपरेको छ ।

अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेका घटना आइरहेको छ । कतिपय मानिसहरू बिल तिर्न नसकेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन नसेकेका समाचारहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएकै छन् । यस्तै हो भने भुइँ मान्छेको कथाव्यथा कसले सुनिदिने ? कसले उसको दुःख, पीर, मर्का बुझिदिने ? देशकै ठूलो अस्पतालको अगाडि किड्नी फेल भएको बिरामीले ऐया र आच्छु भन्दै उपचारका लागि हात थापेर याचना गरिरहेको बिरामीलाई टपक्क टिपेर सरकारले औषधोपचार गरिदिएको भए जनताले कति धेरै सरकारको प्रशंसा गर्ने थिए होलान् ।

सरकारले जनतालाई ठूलो कुरा दिन नसके पनि मानिस बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदिए पिँधमा बसेका जनता कति खुसी हुने थिए होलान् ? खै त्यसप्रति सरकारको ध्यान जान सकेको ? सरकारलाई आफ्नै सत्ता टिकाइराख्न धौधौ भएको अवस्थामा यतातिर किन ध्यानाकृष्ट हुन्थ्यो र । बेरोजगार भएर रोजगारीको लागि विदेश जान पनि त्यति सजिलो कहाँ छ र ?

भुक्तभोगीलाई मात्र यो पीडा थाहा हुन्छ । राहदानी विभागमा जानुहोस् त्यहाँ मानिसको जात्रा । लाइनमा बस्ने मानिसको भीड देख्दा मनै आत्तिन्छ । साधारण नागरिकले पैसा तिरेर राहदानी माग गर्दा पनि दिक्क लाग्ने अवस्था हुन्छ भने अन्य सेवा सुविधा लिने काम त निकै परको हुनु स्वभाविकै होला । पैसा तिरेर सामान्य सेवा पनि समयमा लिन सकिँदैन भने अरु ठूला कामको के आशा गर्ने । कतिपय मानिसहरू सडकपेटीमा रात बिताइरहेका पनि देखिन्छन् ।

खान नपाएर सडकपेटीमा दुई–चार पैसा मागिरहेका हात पनि तपाईँ हाम्रो आँखाले देखिरहेकै छौँ । यस्ता अनगिन्ती दुःखान्त दृश्यहरू प्रत्येक दिन पुनरावृत्ति भई नै रहेका छन् । यस्ता साना–साना काम पनि किन गर्न सकिएका छैनन् ? सामान्य नागरिकले कसरी बुझ्ने ? यदि तपाईँ टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले सरकारी कार्यालयमा सधैँ लामो लाइन देख्नु हुनेछ । त्यो लाइनमा बसेर तपाईँले एक दिनमा कुनै सेवा पक्कै लिन सक्नुहुन्न ।

तपाईँले धेरै दिनरात लाइनमा बसेर बिताउनुपर्नेछ । यसरी लाइनमा बसेर दिनरात बिताउँदा पनि तपाईँको काम फत्ते हुन्छ भन्ने कुरा नचिताए पनि हुन्छ । तपाईँले सायद अझै धेरै समय र साधन खर्चनुपर्ने हुन्छ । तपाईँ हामीले देखेका र अनुभव गरेको सवारी साधनको लाइसेन्स लिन कति सास्ती छ । यस्ता साना र झिनामसिना कुरामात्र सहजरूपमा जनतालाई उपलब्ध गराउने हो भने पनि सरकारप्रति जनताको ठूलो भरोसा हुने थियो ।

तर, यस्ता कुरामा राज्यको ध्यान किन जान्थ्यो । राज्यले त ठूलाठूला विकास निर्माणका काम गर्ने हो । यस्ता काम कुरामा अल्मलिने होइन भन्ने सरकारको धारणा बन्न गएको कारणले गर्दा नै सर्वसाधारण जनताले बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मानवीय आधारभूत कुरा पनि पूरा हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो । खास गरेर जनताले ठूलाठूला मागको चाहना नै राखेका छैनन् । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिए पुगिहाल्छ ।

सानातिना कुराको अभावमा बाँचिआएको मानिसका लागि किन ठूलाठूला आयोजना चाहिए र ? किन अर्बौं रुपैयाँको भ्युटावर चाहियो ? किन राष्ट्रिय गौरवका योजना चाहिए ? किन रेल चाहिए ? किन पानीजहाज चाहिए ? धेरै चिज चाहिएकै छैनन् । केवल चाहिएको छ यिनै सानातिना काम र सेवा । उनीहरूलाई यस्तो सानोतिनो सेवा चाहिएको छ जसरी औषधि पसलमा डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन देखाएर औषधि किनेजस्तो हुनुपर्छ सरकारी सेवा ।