सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने विषयमा समझदारी नहुँदा साउन १० गतेयता प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नियमित काम अघि बढाउन सकेको छैन । माथिल्लो सदन भनिने राष्ट्रियसभाको बैठक शुक्रवार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै तर्फका सांसदहरूले अवरुद्ध गरे ।
नाराबाजी र अवरोधका कारण वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि बजेट सम्बन्धी अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन संसद्ले बनाउन सकेको छैन । तर सांसदहरूले भने बैठक अवरुद्ध भएको दिनमा समेत दैनिक दुई हजार भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएको छ । सांसदहरूको पछिल्लो तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ छ ।
त्यसबाहेक विशेष भत्ता, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी खर्च बापत उनीहरूले मासिक छ हजार अतिरिक्त रकम पाउँछन् । काठमाडौंमा घर भएका सांसदले मासिक ९ हजार र नभएका सांसदले १८ हजार रुपैयाँ घर भाडा पाउँछन् । संसद् सचिवालयका अनुसार काठमाडौंमा घर नभएका सांसदले मासिक ९० हजार ७० रुपैयाँ र उपत्यकामा घर भएका सांसदले मासिक ८१ हजार ७० रुपैयाँ तलब बुझ्छन् ।
सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार संसद्मा हाजिरी जनाएबापत प्रत्येक सांसदले दैनिक एक हजार भत्ता र थप एक हजार यातायात भत्ता पाउने व्यवस्था छ । यस्तो भत्ता सदन वा संसदीय समितिको बैठक बसेको दिन मात्रै उनीहरूले पाउँछन् ।
संसद् सचिवालयले सवारी सुविधा उपलब्ध गराएका बाहेक आफ्नै निजी सवारी साधन भएका वा नभएका सबै सांसदले बराबर एक हजार रुपैयाँ यातायात सुविधा पाउँछन् । ‘सवारी सुविधा उपलब्ध नगराइएका सदस्यलाई सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको वा कुनै समिति वा उपसमितिको वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको निमित्त यातायात सुविधा बापत (अनुसूची–१ बमोजिमको) रकम दिइनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदहरूलाई उनीहरूको हाजिरीका आधारमा भत्ता दिइने गरिएको छ । यस्तो हाजिरी सदनको बैठक वा संसदीय समितिको बैठकमध्ये एउटा मात्रै गणना हुन्छ । ‘सदन र समितिको बैठक एकै दिन बसेकोमा पदाधिकारी र सदस्यले एक दिनको मात्र भत्ता पाउनेछ । सदन र समितिको बैठक बापत छुट्टा छुट्टै भत्ता दिइने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ ।
जसअनुसार एक जना सांसद्ले एकै दिन संसदीय समितिको बैठकमा र संसद्को बैठकमा पनि हाजिर गरेका छन् भने एक ठाउँको मात्रै भत्ता पाउँछन् । सदन अवरुद्ध भएका दिन पनि सांसदहरूको हाजिरी भने हुने गरेको छ । हाजिरीका आधारमा उनीहरूले भत्ता पाउने भएका कारण संसद् बैठक नचले पनि सांसदहरूको भत्ता पाक्छ ।
‘हाम्रो सबैजसो सरकारी प्रणालीमा हाजिर गरेपछि काम गरेको मानिन्छ,’ संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्, ‘केही दल वा नेताको अडानले संसद् अवरुद्ध हुँदा सबै दलका सांसदहरूलाई मर्का पार्न पनि भएन नि ।’ तर कहिलेकाहीँ संसद् बैठक सूचना टाँस गरेर पनि स्थगित गरिन्छ । यसरी सदन स्थगित भएको अवस्थामा भने सांसदहरूले त्यस दिनको भत्ता पाउँदैनन् । सांसदहरू संसद् भवन पुगेर फर्कनु परे पनि उनीहरूले त्यस दिनको ट्याक्सी भाडा पनि आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपर्छ ।
सदन अवरुद्ध भएको दिन पनि सांसदहरूले भत्ता लिनु अनैतिक नभएको कतिपय सांसदहरूले तर्क गरेका छन् । सांसदहरूको काम नै कुनै पनि गलत काम हुन नदिन र राम्रो काम गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण र खबरदारी गर्ने भएका कारण उनीहरूले त्यसका लागि पनि सदनबाट दवाब दिनुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको तर्क छ ।
तर पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी त्यसलाई ‘पछौटे सोच’ भन्छन् । ‘सांसदहरूले बनाएको नियममा संसद् अवरुद्ध होइन चालू गर्ने भन्ने पो हुन्छ । सांसदहरूले आफ्ना विषय प्रक्रिया मार्फत राख्ने हो । कानुन बनाउने थलोमा कानुन नै बनाउन नदिने सांसदहरूको जिम्मेवारी हुन्छ र ?’ उनले भने ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव शर्मा संसद् अवरुद्ध भएर काम नभएपछि सांसदहरूले भत्ता लिन नहुने विषयमा उठ्ने गरेको आवाज पनि उचित भएको बताउँछन् । ‘विशेष अवस्थामा अवरुद्ध गर्नु ठिकै होला । तर हाम्रोमा त नियमित जस्तो बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भत्ताको विषय पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने ।
यसैबीच पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गरेको चुनावबाटै चौथो ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अवरुद्ध भएको संसद् बैठकको भत्ता नलिने घोषणा गरेको छ । शुक्रवार उक्त दलका सभापति रवि लामिछानेले सभामुखसँग भेटेर आफूहरूले यसअघि लिएको भत्ता पनि मिलान गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन् ।
‘संसद् अवरुद्ध भएको दिनको तलब, भत्ता र सुविधा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन हुन अनुरोध गर्यौँ,’ लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पहिलेको ट्विटर)मा लेखेका छन् । ‘राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध संसद्को समयको कुनै पनि सेवा सुविधा हाम्रो पार्टीले नलिने सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ । साथै, हालसम्ममा हामीले पाएको भए पनि त्यसको उपयुक्त मिलान गरिदिने व्यवस्थाका लागि समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ स्वतन्त्र पार्टीले सभामुखलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको एउटा बैठक बस्दा कति खर्च हुन्छ भन्ने यकिन आँकडा निकाल्न कठिन भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । संसद् बैठक सञ्चालन हुँदा देखिने प्रत्यक्ष खर्च भनेको सांसदहरूले पाउने भत्ता, बिजुली र पानीको खर्च हो । प्रतिनिधिसभाको एउटा बैठकमा सबै सांसदहरू उपस्थित हुँदा उनीहरूको भत्तामा साढे पाँच लाख खर्च हुन्छ ।
तर प्रतिनिधिसभामा चार जना सांसदहरू निलम्बनमा छन् भने बाँकी रहेका सांसदहरू पनि सबै उपस्थित हुने निकै दुर्लभ हुन्छ । त्यसबाहेक मन्त्री भएका सांसदहरूले संसद्बाट तलब र भत्ता दुवै पाउँदैनन् । राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसद छन् । उनीहरूले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यकै सरह तलब र भत्ता पाउँछन् ।
जानकारहरूका अनुसार एक दिन संसद् बैठक बस्दा १० लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ । तर उक्त खर्च सांसदहरूको उपस्थिति र बैठकको अवधिमा भर पर्छ । त्यस बाहेक संसद् भवनमा प्रयोग हुने बिजुली, वातानुकूलनका लागि प्रयोग हुने उपकरण र पानीको खर्च निश्चित हुँदैन । दैनिक कार्यसूची र अन्य विषयका सूचना प्रकाशित गर्न तथा सिंहदरवारबाट बानेश्वरसम्म कर्मचारी र सांसदहरूको ओहोरदोहोरका लागि पनि इन्धन खर्च हुन्छ ।
सिंहदरबारस्थित राणाकालीन ग्यालरी बैठक कक्ष संविधानसभाका ६०१ सदस्यका लागि साँघुरो भएपछि संसद् सचिवालयले विसं २०६५ बाट नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा प्रयोग गर्दै आएको छ । चीनको पूर्ण अनुदानमा बनेको उक्त सम्मेलन केन्द्र सन् १९९३मा उद्घाटन भएको थियो ।
यो भवनको दैनिक भाडा करिब चार लाख रुपैयाँ छ । तर संसद् सचिवालयले संसद् बैठक भए वा नभए पनि यो भवनको भाडा नियमित तिर्नुपर्ने सम्झौता छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार संसद् बैठक बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको वार्षिक भाडा करिब १६ करोड रुपैयाँ छ ।
तर त्यही परिसरमा कार्यालय राखेका लगानी बोर्ड र कानुन आयोगले समेत भाडा तिर्ने भएका कारण संसद् सचिवालयले सबै भाडा तिर्नुपर्दैन । ‘संसद् सचिवालयले वार्षिक १४ करोड ३१ लाख ८३ हजार भाडा तिर्नुपर्छ । त्यस बाहेक बिजुली र पानीको खर्च मासिक दुई लाखदेखि दुई लाख ५० हजारसम्म हुन्छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने ।
संसद् सचिवालयले भवन भाडा र मर्मतका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पाउने गरेको छ । तर उसले संसद् भवनका लागि सरकारकै अर्को निकायलाई भाडा तिर्छ । संसद् सचिवालयले भाडा तिर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै कार्यालय हो ।
‘पैसा सरकारबाटै आउँछ हामीले फेरी सरकारी निकायलाई नै दिने हो । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिको रूपमा चलिरहेको थियो उहाँहरूले त्यहाँबाट नै आम्दानी गर्ने भएकोले हामीले त्यहाँबाट भाडामा लियौँ । सरकारको पैसा यताबाट उता जान्छ आखिर कुरो त एउटै हो,’ उनले भने । त्यही मन्त्रालयले संसद्को नयाँ भवन बनाउने कामको पनि अगुवाइ गरिरहेको छ ।
संसद् सचिवालयले आफ्नै भवन निर्माणका लागि पाँच वर्ष अघि पाँच अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । गत असोजमै सक्ने भनिएको नयाँ भवन निर्माण कोभिड महामारीका कारण ढिलो भएको बताइएको छ ।
आगामी चैत्रसम्म सक्ने भनिएका १२ वटा नयाँ भवन निर्माणको काम हालसम्म करिब ७० प्रतिशत मात्रै सकिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरी बताउँछन् । अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने भनिएको नयाँ संसद् भवनको भित्री निर्माण र सजावटका लागि पनि हालै ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं