‘हरियो वन नेपालको धन’ । कुनै बेला निकै प्रयोगमा आएको यो उक्ति सार्थक हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ किनभने तरिका जान्ने हो भने वन पैदावार बेचेर मात्र होइन कि वन जोगाएबापत पनि देशले पैसा कमाउन सक्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण विनाशकारी प्रभावहरू पर्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विकसित मुलुकहरूले आफूले गर्नुपर्ने कार्बन उत्सर्जन कटौतीको दायित्व पैसा तिरेर नेपालजस्ता कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने मुलुकहरूसँग सट्टा भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।
अर्थात् नेपालले यति परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन जोगाइदिएको भन्ने प्रमाणित गर्न सके त्यसबापत पैसा पाउन सक्छ । नेपालले यसरी पैसा कमाउने दुईवटा सम्झौता गरिसकेको छ जसमध्ये एउटा प्रारम्भिक चरणमा छ भने अर्कोचाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।
खासगरी सामुदायिक वनहरूको विस्तारका कारण नेपालमा वन क्षेत्र संरक्षण अभियानलाई सफल मानिएको छ । तीन दशक यता वनले ढाकेको क्षेत्र दोबर जति बढेको छ । अहिले ६६ लाख हेक्टर वनले ओगटेको छ भने त्यसको एक तिहाइ जति करिब २२ लाख हेक्टर सामुदायिक वनले ओगटेको बताइन्छ ।
जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निरन्तर लिँदै आएका पहलकदमीमध्ये रेड भनिने वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन कटौती एक प्रमुख संयन्त्र हो । कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत वन तथा बुट्यानले ओगट्ने नेपालको निम्ति यस कार्यक्रमले ठूलै अवसर प्रदान गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको छ ।
वातावरणमा कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने बरु वनजङ्गल जोगाएर कार्बन उत्सर्जन हुनबाट रोक्ने योगदान दिएका देशहरूले उक्त संयन्त्रबाट फाइदा लिनसक्छन् । समुदायको सहयोगमा वन क्षेत्रमा गरेको उल्लेखनीय विस्तारका कारण यस संयन्त्रमार्फत् नेपालले फाइदा लिनसक्ने एकदमै धेरै सम्भावना छ ।
‘तर अहिलेसम्म पैसा भने आइसकेको छैन,’ अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टमा कार्यरत जलवायु परिवर्तन मामिलाका विज्ञ विमलराज रेग्मीले बताए । हालसम्म नेपालले त्यस्तो फाइदा लिने दिशामा दुईवटा मुख्य सम्झौता गरेको छ ।
पहिलो सम्झौता विश्व ब्याङ्कको फरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फ्यासिलिटी (एफसीपीएफ) अन्तर्गतको कार्यक्रमसँग नेपालले सन् २०२१ मा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यस सम्झौता बमोजिम नेपालले तराई भूपरिधि भनिने दक्षिणी भूभागका १३ जिल्लामा फैलिएको वनजङ्गल संरक्षणबापत सन् २०२५ भित्र करिब साढे ४ करोड डलर (झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ) पाउनेछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको रेड कार्यान्वयन केन्द्रको प्रतिवेदनमा सन् २०२८ सम्म त्यहाँका वनजङ्गलले मात्र ३ करोड ४२ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन रोक्ने उल्लेख गरिएको छ । विश्व ब्याङ्कसँगको सम्झौतामा सो क्षेत्रमा ९० लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन जोगाएर प्रतिटन ५ अमेरिकी डलरका दरले साढे ४ करोड डलर पाउने जनाइएको छ ।
उक्त सम्झौतामा सन् २०१८ देखि सन् २०२१ सम्मको एक चरणको कार्बन मापन अनि सन् २०२२ देखि सन् २०२४ सम्मको दोस्रो चरणको कार्बन मापनगरी दुई किस्तामा रकम दिने उल्लेख भएको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी यज्ञमूर्ति खनालले जानकारी दिएका छन् ।
वन विनाश हुँदा ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन भइ वातावरणमा हरित गृह ग्यासको मात्रा वृद्धि हुने बताइन्छ ।
‘अहिले हामी पहिलो चरणको कार्बन मापन गरेर एमआरभी भनिने प्रतिवेदन बनाउँदै छौँ । त्यो प्रतिवेदन डेढ दुई महिनामा टुङ्गिएपछि हामी बुझाउँछौँ । त्यसपछि उनीहरूले करिब ६ महिना लगाएर त्यसको परीक्षण गर्ने बताएका छन् । परीक्षणको निष्कर्षसँगै उनीहरूले भुक्तानी दिनेछन्,’ खनालले भने ।
पहिलो किस्ता भुक्तानी लिएपछि फेरि सन् २०२२ देखि २०२४ को कार्बन मापन गरेर त्यही प्रक्रियाअनुरूप अर्को किस्ता भुक्तानी लिइने उनले बताए । अर्को प्रारम्भिक समझदारी चाहिँ लोअरिङ इमिसन बाइ एक्सिलरेटिङ फरेस्ट फाइनान्स लिफ भनिने समूहसँग भएको छ । सन् २०२१ को नोभेम्बरमा नेपालको अर्थ मन्त्रालय र उक्त समूहबीच आशयपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
‘यो समझदारीको विषयवस्तु पनि उस्तै हो । तर यसमा दाता फरक छ र यसमा कति दरमा कसरी भुक्तानी लिने भन्ने तहको सम्झौता भइसकेको छैन । यसअन्तर्गत बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा लागु हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ,’ खनालले भने ।
वनजङ्गल जोगाएबापत कार्बन क्रेडिट संयन्त्रबाट पैसा कमाउने कामका निम्ति १२–१४ देश अग्रसर भइरहेको अनि तीमध्ये ५–६ देशले कमाइ गर्न थालिसकेको खनालले बताए । नेपालको हकमा पनि अब केही महिनामा त्यसको टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ । तर यसमा नेपालले थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तन मामिलाका विज्ञ विमलराज रेग्मीले औँल्याए ।
‘एक त विगतमा विश्व ब्याङ्कसँग प्रति टन कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्दा ५ डलर पाइने सहमति भएको छ तर अचेल त्यसको मूल्य २० डलर सम्म पुगिसक्यो । हामीले हाम्रा सम्झौतामा फेरबदल गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । नयाँ सम्झौताका हकमा त्यो सम्भव भए पनि भइसकेका सम्झौतामा दर नबढ्ने सरकारी अधिकारीहरू ठान्छन् ।
जलवायु परिवर्तनका असरका रूपमा भविष्यमा झन् धेरै वन डढेलोजस्ता विपद् हुनसक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
अर्को मुख्य चुनौती लाभ बाँडफाँटमा हुने देखिएको छ । ‘आफ्नो रगत पसिना लगाएर स्थानीय समुदायले सामुदायिक वनको संरक्षण गर्दै आएका छन् । लाभ लिने बेलामा त्यसलाई माथि नै रोक्ने प्रयास हुनसक्छ । हामी चाहन्छौँ आएको रकमको ८० प्रतिशत समुदायलाई नै दिइयोस्,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घकी महासचिव पार्वता गौतमले बताइन् ।
‘देशभरि फैलिएका २२ हजार ४१५ वटा सामुदायिक वनहरूको संरक्षण गर्न अग्रपङ्क्तिमा रहेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई नै लाभको ठूलो हिस्सा जानुपर्छ,’ उनले भनिन् । समुदायले कार्बन सञ्चिति गर्न मात्र नभई जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्न समेत पुर्याएको योगदानको कदर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले त हामीलाई चारै तिरबाट थरीथरीका कर थोपरिएका छन्,’ उनले गुनासो गरिन् । लाभ बाँडफाँटको विषय आगामी दिनमा झन् प्रखर भएर देखापर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘कार्बन व्यापार अनि कार्बन सेवा जस्ता विषयहरूमा वातावरण संरक्षण ऐन तथा वन ऐनहरूले बोलेका छन् । तर भएको लाभको वितरण तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ,’ रेग्मीले भने ।
उनका अनुसार अहिले सरोकारवालाहरूसँग सहमति भएको लाभ बाँडफाँटको हिसाब बमोजिम ८० प्रतिशत सरकारी वन निकाय तथा सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूलाई दिने, १० प्रतिशन वन विकास कोषलाई दिने, ५ प्रतिशत निजी वनका मालिकलाई दिने तथा ५ प्रतिशत सामुदायिक उपभोक्तामा नसमेटिएका वनमा आश्रित अन्य समुदायलाई दिने भनिएको छ ।
तेस्रो चुनौती चाहिँ वन संरक्षण कै हो । जतन गर्ने प्रतिबद्धताका कारण पैसा आउने भएकाले तिनमा क्षयीकरण वा क्षति हुन नदिने दायित्व पनि टड्कारो हुने देखिन्छ । डढेलो वा अन्य कारणले हुनसक्ने वन विनाशले यो मामिलामा झन् झन् चुनौती थप्दै जाने देखिएको छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं