नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरू कलेजका सञ्चालक सुरेशकुमार कनोडियाले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै काठमाडौं आएका छन् । एमबीबीएस अध्ययनमा अतिरिक्त शुल्क लिइएकाले सो रकम फिर्ता हुनुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ ।

कलेज सञ्चालक कनोडिया र कलेजको व्यवस्थापन समितिसँग विद्यार्थीले पटक पटक छलफल पनि गरेका थिए । छलफलमा कनोडियाले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुभन्दा अगाडि भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त शुल्क भन्न नमिल्ने अडान राखेका थिए । तर, आन्दोलनरत विद्यार्थी नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा २०७४ सालमा भर्ना भएका थिए ।

त्यति वेला चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको थिएन भने डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा शुल्क घटाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनरत थिए । त्यतिवेला नेपालका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न एक करोडसम्म तिर्नुपर्थ्यो । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजको शिक्षण शुल्क ४७ लाख ९० हजार तोकिएको थियो ।

यस बाहेक विभिन्न शीर्षकमा लिइने शुल्क फरक फरक थियो । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले भने विद्यार्थीसँग थप एक लाख ९१ हजार इन्टर्नशिप शुल्क र एक लाख ६ हजार केयू आबद्धता शुल्क भनेर लिने गरेको थियो । यो सबै जोड्दा एक जना विद्यार्थीले ५२ लाख तिर्नुपर्थ्यो ।

पछि चिकित्सक केसीको माग बमोजिम सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गर्यो । उक्त शुल्क निर्धारण गर्दा निजी कलेज सञ्चालकहरूले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थीसँग लिएको शुल्क पाँच लाखका दरले फिर्ता गर्यो ।

तर, एक लाख ९२ हजार इन्टर्नशिप शुल्क र केयू आबद्धता शुल्क भनेर लिएको एक लाख ६ हजार रुपैयाँ भने फिर्ता गरेन । कलेजले लिएको यिनै दुई शीर्षकको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । यी दुई शीर्षकमा २०७४ सालका ५१ जना विद्यार्थीले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलाई रकम बुझाएका थिए ।

५१ जनामध्ये ४६ जना नेपालगन्जमै आन्दोलनरत छन् भने पाँच जना विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई आफ्नो समस्या सुनाउन काठमाडौं पुगेका हुन् । ‘कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको गलत हो भन्नेमा उहाँ (चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी)हरू सहमत भए पनि लखित दिन सक्नुभएको छैन,’ एक विद्यार्थीले भने ।

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले एक लाख ९२ हजार इन्टर्नशिप शुल्क र केयू आबद्धता शुल्क भनेर लिएको एक लाख ६ हजार रुपैयाँ फिर्ता नगरेपछि पाँच जना विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई समस्या सुनाउन नेपालगन्जबाट काठमाडौं पुगेका हुन् ।

डा.राजेन्द्र कोजू कठमाडौं विश्वविद्यालयको डीन भएका वेला पनि विद्यार्थीहरू समस्या सुनाउन पुगेका थिए । विद्यार्थीको समस्या सुनेपछि २०८० साउन ४ गते काठमाडौं विश्वविद्यालयको पहलमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलाई उक्त शुल्कको विषयमा स्पष्ट पार्न पत्र पठाएको थियो ।

उक्त पत्रमा इन्टर्नशिप शुल्क र केयू आबद्धता शुल्क फिर्ता गर्ने भनी प्रस्ट नलेखिएको भन्दै कलेजले विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता नदिने अडान राख्यो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको पत्र अनुसार नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले रकम फिर्ता नदिएको भन्दै विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा समेत उजुरी गरे ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका पदाधिकारी र विद्यार्थी संलग्न छलफलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले यी दुई शीर्षकमा लिएको शुल्क अतिरिक्त भएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने बेहोराको पत्र पठाए मात्र आफूहरूले सहजीकरण गर्न सक्ने तर्क राख्यो ।

‘अतिरिक्त रूपमा लिएको केयू आबद्धता शुल्क र इन्टर्नशिप शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्पष्ट रूपमा पत्र नपठाएकाले हामीलाई समस्या परेको छ,’ काठमाडौं आएका अर्का विद्यार्थीले भने । काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका लुम्बिनी मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजले पनि यी दुई शीर्षकमा विद्यार्थीसँग रकम असुलेका थिए ।

यसमध्ये काठमाडौं मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग लिएको रकम फिर्ता गरिसकेको छ । लुम्बिनी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी रकम फिर्ता नपाएकाले अर्को साताबाट आन्दोलनमा सहभागी हुने बताइरहेका छन् । पहिलो त केयू आबद्धता शुल्क लिनु नै गैरकानूनी हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट आबद्धता शुल्क लिने कुरा कहींकतै उल्लेख गरेको छैन ।

त्यसमाथि यो शुल्क कलेजपिच्छे फरक छ । ‘अहिले कुरा बुझ्दै जाँदा अन्य मेडिकल कलेजले हाम्रोमा भन्दा थोरै केयू आबद्धता शुल्क लिएका रहेछन् । त्यो पनि उनीहरूले फिर्ता गरे,’ एक विद्यार्थी थप्छन् । मेडिकल कलेजले विद्यार्थीको इन्टर्नशिप गराउँदा केही पारिश्रमिक पनि दिनुपर्छ । तर, उक्त पारिश्रमिक कति हुनुपर्छ भन्ने निजी मेडिकल कलेजले तोकेका छैनन् ।

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई इन्टर्नशिप गराएको रकम पनि दिएको छैन । उक्त रकम समेत उपलब्ध गराइनुपर्ने आन्दोलनरत विद्यार्थीको माग छ । ‘यसअघि यो विषयमा बोल्दा कलेजले फेल गराइदिने डर थियो, अहिले इन्टर्नशिप मात्र बाँकी भएकाले आवाज उठाउन सकेका छौं,’ काठमाडौं आएका एक विद्यार्थी भन्छन् ।