जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ । सरकारले चर्चित गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने सहमति गरेपछि तरंगित बनेको जसपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको हो ।

२०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको विवादले उग्ररुप लिँदा रौतहटको गौरमा २७ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेको पीडितहरुको आरोप छ ।

उनीहरुले २०६४ चैत २८ मा उपेन्द्र यादवसहितको नाममा किटानी जाहेरी दिएका थिए । ‘गौर नरसंहार’को रुपमा चर्चित यो घटनाका दोषीहरुलाई अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकिएको छैन । तर, यसपटक सरकारले उक्त घटनाको छानविन गरि दोषीलाई कारबाही गर्ने पीडितसँग ५ बुँदे सहमति गरेको छ ।

जसमा उक्त घटनाको विषयमा समयमा दर्ता भएका जाहेरीलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले पीडित पक्षसँग गरेको उक्त सहमतिसँगै जसपा तरंगित भएको छ ।

सरकार र पीडित पक्षबीच सहमति भएको दोस्रोदिनै जसपा अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन बुधबारै जसपाको काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक समेत बस्यो ।

उक्त बैठकले घटना राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा भएको बताउँदै सरकारले व्यक्तिगत अपराधको जस्तो गरी व्यवहार गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । जसपाका एक नेताका अनुसार अध्यक्ष यादवले शीर्ष नेताहरुसँगको भेटमा आफूलाई व्यक्तिगत रुपमा षड्यन्त्र गरिए सरकारबाट बाहिरिने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

‘विपक्षमा हुँदा सरकारले छानबिन गर्ने एउटा विषय हुन्थ्यो । तर आफ्नै दल सरकारमा छ । तर, आफ्नो जिल्लादेखि केन्द्रका नेताहरु छानबिनमा पर्ने छन् । त्यसले गठबन्धनभित्र अविश्वास उत्पन्न हुने देखिन्छ,’ तीन नेताले भने ।

प्रतिनिधिसभामा जसपाका १२ सांसद छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जसपाबाट २ जना मन्त्री छन् । जसपाका अध्यक्ष लगायत नेताहरुमाथि सरकारमा रहेकै अवस्थामा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेमा जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने संकेत गरेको हो ।