भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा अपचलन र सुन तस्करी प्रकरणपछि गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने सरकारको निर्णयले सत्ता गठबन्धनभित्रै आशङ्का उत्पन्न भएको देखिएको छ । गृह मन्त्रालय र ‘गौर हत्याकाण्डपीडित सङ्घर्ष समिति’ बीच भएको सहमतिबाट उपेन्द्र यादवको सत्तासीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) झस्किएको हो ।

रौतहटको गौरमा २०६३ साल चैत ७ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालिन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको विवादले झडपको रूप लिएको थियो । त्यस क्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । घटनाबारे मृतकका परिवारले सोही वर्ष चैत २८ गते प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिएका थिए ।

‘ती जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने’ मङ्गलवारको सहमतिमा उल्लेख छ । ‘त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ किनकि जाहेरीहरू पूर्वाग्रहका आधारमा दर्ता गराइएका थिए,’ जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले भने ।

के भन्छ जसपा ?

जसपा नेताहरूले उक्त सहमतिलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको र तत्कालै बैठक बसेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएका छन् । जसपाका अर्का नेता तथा सांसद प्रदीप यादवले भने,‘सहमतिले हामीलाई झस्काएको छ, गम्भीर तुल्याएको छ । यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छैनौँ ।’

गौरमा मारिएका माओवादी कार्यकर्ताको शवमा पार्टीको झण्डा ओढाउँदै प्रचण्ड ।

जानकारहरूले बताएअनुसार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम पनि जाहेरी छ । तर उनको नाम फिर्ता लिने सर्तमा प्रधानमन्त्री अनुसन्धान अघि बढाउन तयार भएको वार्ता प्रक्रियामा संलग्नहरूले जनाएका छन् । तर सांसद यादवले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वलाई नै घटनामा मुछ्ने ‘षड्यन्त्र’ भइरहेको आशङ्का व्यक्त गरे ।

‘यताउति सोच्नैपर्दैन, उपेन्द्रजीविरुद्ध नै षड्यन्त्र भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘षड्यन्त्रकारी कोको हो, पर्दाको पछाडि को छ, पर्दाको अगाडि को छ भन्ने हामीले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छौँ । सामान्य मान्छे त पक्कै लागेको छैन ।’

कहाँ छन् आरोपितहरू ?

माओवादी भर्खरै खुला राजनीतिमा आएको थियो । तराईमा फोरमतिर भिन्न र विशेष आकर्षण थियो । घटनामा संलग्न भनेर जाहेरीमा नाम किटिएका र त्यस बेला फोरमसँग आबद्ध व्यक्तिहरू अहिले विभिन्न दलमा छन् । गृह मन्त्रालयले गौरमा मारिएकाहरूका परिवारसँग सहमति गर्ने वा गरेको थाहा पाएपछि कतिपय आरोपितहरू काठमाडौं आएका छन् ।

गौर घटना रोक्न तात्कालिक फोरमका अध्यक्ष यादव र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाका तात्कालिक महासचिव प्रभु साहले कुनै पहल नगरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेकपा विभाजनपछि एमालेमा लागेका साहले आफ्नै नेतृत्वमा आम जनता पार्टी बनाएका छन् ।

गौर हत्याकाण्डबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राख्दै जिल्लामा सुरु भएको धर्ना र जुलुसमा साहको भूमिका रहेको जसपा नेताहरू ठान्छन् । वीरगन्जका काशीनाथ तिवारीको हत्यामा संलग्न भन्दै साहमाथि कारबाहीको माग गर्दै भएका प्रदर्शनलाई त्यसकै प्रतिक्रिया मानिएको छ ।

गौर हत्याकाण्डमा घटनामा कसको हात थियो ?

गौर घटनामा मृत्यु भएका माओवादी कार्यकर्ताहरूको शव काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

गत जेठ १६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा गौर घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ठहर अनुसार १०–१२ दिनअघि नै फोरमले उक्त स्थानमा कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेकोमा दुई दिनअघि मात्रै माओवादीको भातृसङ्गठनले त्यही स्थान रोज्नाले पनि भिडन्तको अवस्था उत्पन्न भएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको राापतापबाट आएको माओवादीको निम्ति उक्त घटना ठूलो धक्का ठानियो । कतिपय माओवादी नेताले उस बेला शान्ति प्रक्रियामा ‘दबदबाका साथ सहभागी’ आफ्नो नेतृत्वलाई बाह्य शक्तिबाट दिइएको एउटा चेतावनीको रूपमा अर्थ्याएको पाइन्थ्यो । ‘देशभित्र र बाहिरका वर्चस्वशाली शक्तिहरूले सुविचारित ढङ्गले मच्चाएको नृशंस हत्याकाण्ड’ भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गरेका छन् ।

ट्वीटमा प्रश्न गर्दै, ‘तिनै वर्चस्वशाली भित्री र बाहिरी शक्तिको टेको पुँडोमा अडेको यो सरकारको नेतृत्वले पीडितलाई न्याय दिने हिम्मत र हैसियत राख्ला ?’ उनले ‘आन्तरिक र बाह्य जरो नखोतलीकन र सत्ताको अङ्कगणित भन्दामाथि नउठीकन यसबारे पीडित आन्दोलनकारीहरूलाई पटकपटक फोस्रा आश्वासन दिनुको कुनै अर्थ हुन्न’ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रभावशाली नेताहरू मुछिन थालेपछि कस्तो प्रश्न ?

प्रचण्ड, देउवा, यादव र नेपाल

उपेन्द्र यादवको नेताद्वय भट्टराई र प्रभु साहसँग निकै राजनीतिक तिक्तता रहेको बताइन्छ । यादवको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्दको दल मिलेर बनाइएको समाजवादी मोर्चामा पनि छ । नेता नेपालको नाम अनुसन्धान भइरहेको ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा पनि जोडिएको छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएर सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाण र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी थुनामा छन् । सरकारका पछिल्ला कदमहरूलाई एकथरीले सत्तामाथिको पकड बलियो बनाउन दलहरूलाई दबावमा राख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रणनीतिको रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् । अर्काथरीले निश्चित व्यक्तिलाई दोषी ठह¥याएर सहयोगी नेता चोख्याउने चालबाजी ठान्ने गरेको पाइन्छ ।