कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लाका २७ वटा स्थानीय तहलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । नियमित स्थायी शिक्षकलाई तलबभत्ता भुक्तानी गर्नुअघि तलबी प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी तलब भुक्तानी गर्ने कर्णालीका ती स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

राष्ट्रिय किताब खानाले शैक्षिक सत्र २०७९ मा तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने कर्णालीका २७ वटा स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ । किताब खानाले देशभरका भने १६९ स्थानीय तहलाई आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।

यसरी कर्णाली प्रदेशका वार्षिक तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलबभत्ता भुक्तानी गरेकोले कारबाहीको सिफारिसमा परेका स्थानीय तहहरुमा सुर्खेतका लेकबेंसी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका छन् भने दैलेखका आठबीस नगरपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिका छन् ।

त्यस्तै डोल्पाका ठुलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका, मुडकेचुला गाउँपालिका काईके गाउँपालिका र छार्काताङसोङ गाउँपालिका कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् । यता जुम्लाका कनकासुन्दरी गाउँपालिका, हिमा गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिका परेका छन् ।

त्यसैगरी कालिकोटका खाँडाचक्र, रास्कोट, तिलागुफा नगरपालिका परेका छन् भने सान्नीत्रिबेणी, नरहरिनाथ, कालिका, महावै र पलाता गाउँपालिका छन् । यता हुम्ला जिल्लाका नाम्खा, सर्केगार्ड र चङ्खेली गाउँपालिका कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् । कर्णाली प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख दीपा हमालले नियमको पालन नगर्ने स्थानीय तहहरू कारबाहीको सिफारिसमा पर्नु स्वाभाविक भएको बताइन् ।

उनले जसले सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको तलबभत्ता भुक्तानी दिन्छ उसले वार्षिक तलबी प्रतिवेदन किताबखानाबाट पारित गराउन अटेरी गर्नु राम्रो नभएको बताइन् । उनले यसरी स्थानीय तहहरूले तलबी प्रतिवेदन पारित गरे वर्षभरि तलबभत्तामा कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा पनि समयमै जानकारी हुने भएका कारण यो सबैका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

किताब खानाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित)को नियम १२६ उपनियम २ मा किताबखानाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत स्थायी शिक्षकहरूको वार्षिक तलबी विवरण पारित गर्ने गराउने उल्लेख भएबमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक)बाट पारित गरी तलबभत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।