अबदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नहुने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । सरकारले अघि बढाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एसईई परीक्षा नलिने भएपछि पनिकाको हैसियत समाप्त हुने भएको छ । विसं १९९० देखि शुरू भएको एसएलसी परीक्षा संघीयता आएसँगै खारेज हुने संघारमा पुगेको हो । मन्त्रालयको कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई गोप्य राखिएको मस्यौदामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ ।

अब आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा मात्र कायम रहने भएका छन् । त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालयका कर्मचारीको परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगलाई लोकसेवा आयोगको मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि शिक्षक सेवा आयोग मन्त्रालय मातहत स्वायत्त निकायको रूपमा कायम गरिएको छ ।

मस्यौदामा एक स्थानीय तहका शिक्षकलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । दुई स्थानीय तहबीच शिक्षक सरुवा गर्दा दुवै स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । त्यस्तै, अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधि थप गर्ने प्रस्ताव गर्ने पनि गरिएको छ । सबै शिक्षकको पहिलो ७ वर्ष गणना गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको बताइएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधयेकको मस्यौदा संसद् लैजाने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तयारी छ । बुधवार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरेका मन्त्री अशोककुमार राईले समय अभावका कारणले दर्ता गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गरी संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सचिवबाहेक कुनै पनि अधिकारीलाई मस्यौदामा उल्लेख भएका विषय फेरदबदल गरेको बारेमा जानकारी छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अघिल्ला मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, मन्त्री अशोककुमार राई र सचिव रामकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएर मस्यौदा फेरबदल गरेका थिए ।