हरेक सरकार आउँदा फाइदा लिन गिरोह सक्रिय हुन्छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको झापाको गिरिबन्धु चिया बगान बिक्री प्रकरण फेरि चर्किएको छ ।

लामो समयसम्म नेपाल परिवार नियोजन संघको अध्यक्ष बनेर सामाजिक क्षेत्रमा पहिचान बनाए पनि आफ्ना बाबु पदमबहादुर गिरीले राजा महेन्द्रसँग चिया बगान रहेसम्मका लागि भनेर चर्चेको जमिन बेचेर खाने दाउपेचमा छत्रबहादुर गिरी लागेपछि उनका दाजुभाइहरूले भँडास पोखेका छन् ।

केपी ओलीको पालामा नै बिर्तामोडको मुटुमा रहेको करोडौं मूल्य पर्ने चियाबगान सट्टापट्टा गरेर बेच्ने गिरोह सक्रिय थियो । तर, ओली सरकारको अन्तिम उपहार चिया बगान बेच्न दिने निर्णय आजसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यद्यपि, बगान बेचेर अकुत कमाउने दाउमा लागेकाहरू भने अझै सक्रिय छन् ।

चिया बगान फाँडेर त्यसको साटो भारत बोर्डरतिरको सस्तो जग्गा किन्ने र यो जग्गामा शहर बसाएर अकुत कमाउने दाउमा लागेकाहरू यतिबेला हिस्स परेका छन् । यस काममा खासगरेर विष्णुकुमार राई, राजेन्द्र थापा, मनोज प्रसाईंहरू संलग्न छन् । उनीहरू सबै जग्गा व्यवसायी हुन् ।

यसअघि पनि हाल बिर्तामोड बसपार्क भएको जग्गा सट्टापट्टा गरेर बिक्री गरिसकेको गिरोह नै यस काममा लागेको छ । अहिले गिरबिन्धु टि इस्टेटको नाममा बिक्री गर्न लागिएको १०२ बिघामा दाजुभाइ प्रेमकुमार र कृष्णकुमारले दाबी गरेपछि छत्रबहादुर गिरी यसै उल्झनमा परेका छन् ।

एकातिर पारिवारिक झमेला छ भने अर्कोतिर जग्गा बिक्री सम्बन्धी फाइल केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुअघिको अन्तिम क्याबिनेटले निर्णय गरे पनि मुख्य सचिवले प्रमाणित नगरेपछि अड्कियो । त्यतिबेलै केपी ओली र उनी नजिकका मान्छे लगाएर निर्णय गराउने प्रयास भएपनि अहिलेसम्म त्यो अड्किरहेकै छ ।

तर त्यो जग्गा सम्बन्धमा निर्णय गराउनका लागि भनेर यहाँका व्यापारी, व्यवसायी र कतिपय संस्थाहरूसँग रकम उठाइएको थियो । त्यो रकम करिव एक अर्ब जति रहेको बताइन्छ । तिनै राई, थापा र प्रसाईलगायतले हरेक व्यक्ति र संस्थाहरूसँग बिक्रीको अनुमति पाएपछि जग्गा दिने भन्दै धुरको दुई लाखका दरले उठाएका थिए ।

गिरीबन्धु टि इस्टेटमा छत्रबहादुर गिरीसहित प्रेमकुमार, कृष्णकुमार, त्रिलोचन(नन्दकिशोर), श्याम, प्रशान्त, राजेश, भरतलाल र रमेश गिरी शेयर होल्डर छन् । पदमबहादुर गिरीले चिया खेती लगाएका थिए ।

०१९ सालतिर भूमिसुधार लगाउने हल्ला चलेपछि भूमिमा उद्योग स्थापना गर्नेहरूलाई उद्योग खोल्न दिने र त्यस्तो जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने कुरा आयो गिरीलगायत सत्यनारायण अग्रवाल, मण्डा राजवंशी र सतानु राजवंशीसँग मिलेर धर्मप्रसाद ढकाल र नरेन्द्रनाथ बाँस्तोलासहितले तत्कालीन श्री ५ लाई बिन्ती चढाई गिरीबन्धु टिइस्टेट खोलेका हुन् ।

त्यो बेला पञ्चायती सरकारले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन जारी गरी आवाससहित तराईमा ११, पहाडमा ७५ र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्थासहितको हदबन्दी कायम गरेको थियो । त्यो समयमा सरकारले कृषि व्यवसाय र केही उद्योगहरूका लागि हदबन्दी छुटको व्यवस्था पनि गरेको हो ।

तर, यसरी हदबन्दी छुटमा उद्योग, व्यवसाय गरिएको जग्गा कुनै पनि अवस्थामा बिक्री गर्न नपाइने र कुनै कारणले त्यो कम्पनी विघटन भएमा सम्पूर्ण जग्गा राज्यको अधीनमा आउने भनिएको छ । सरकारले गिरीबन्धुको फाइल खोल्न लागेको छ । यो जग्गा स्वतः राज्यको हुने भएकाले ध्यान त्यतातर्फ गएको बुझिएको छ ।