प्रहरी, अदालत, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका कार्यकर्तासमेतको चासो रहने काभ्रेको तेमाल, रोशी, नमोबुद्ध लगायत स्थानबाट भित्रने बोधीचित्तको कारोबार करिब–करिब सकिएको छ । तर, नागरिकलाई सुरक्षा दिन जनशक्ति अपुग भएको नेपाल प्रहरी भने १५ दिनदेखि प्रहरी निरीक्षककै नेतृत्वमा बोधीचित्तको रूख रुँघेर बसेको छ ।

एउटै रूखका दाना एक करोडभन्दा धेरैमा काराबार हुन थालेपछि ब्यापारीले अन्य व्यक्तिलाई पैसा दिनुभन्दा सहज ठानेर होला हरेक वर्षझैँ यो वर्ष पनि रोशी सिपालीका रूखको सुरक्षा जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको छ । रूख रुँगेबापत प्रहरीले पाउने के हो थाहा छैन, तर निरन्तर सुरक्षा भने प्रदान गरिरहेको छ ।

उता, अर्काे बोटमा पनि परेको मुद्दाको किनारा लाग्न नसक्दा अघिल्लो वर्ष रोशी गाउँपालिका र यो वर्ष जिल्ला अदालतको धरौटी खातामा रकम जम्मा गर्न आदेश भएको छ । गाउँपालिकाको खातामा जम्मा भएको रकम बाँडीचुँडी भएपछि शुरु भएको विवाद उच्चमा पुगिसकेको छ । उच्चले खाता रोक्का गर्न आदेश दिएको भए पनि करोड रकम झिकेर लगिसकेपछि गाउँपालिकासहितलाई मानहानिको मुद्दा तयार गरिएको छ ।

हरेक वर्ष बोधीचित्त टिप्ने बेला हुने अनियमित चलखेल, मुद्दा मामिला तथा सुरक्षा चुनौती यो वर्ष पनि देखिएको छ । ०७५ साल असोज ७ गते गरेको ‘करार’ सम्झौताबमोजिम २०८० सालको दाना टिप्ने अन्तरकालीन आदेशको सूचना नपुग्दै सोको उल्लंघन भएको छ । निवेदक जयन्तीमाया खड्गी लामाले आइतेसिंह थिङविरुद्ध जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा निवेदन दिएका थिए ।

सोही आधारमा न्यायाधीश रिताकुमारी बख्रेलले २०८० असार ३१ गते दिउँसो दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुँदै विपक्षी आइतेसिंहले बोधीचित्तका दाना टिपिसकेका छन् । अदालतले आदेश साउन १ गते गाउँपालिकालाई पठाएको छ भने त्यसको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई दिइएको थियो । पत्र नपुग्दै असार ३१ गते नै आइतेले दाना टिपेर लगिसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक वादी र विपक्षी प्रतिवादी भएको निवेदनसँग सम्बन्धित मिति २०७५ असोज ७ को करार सम्झौता रीतपूर्वकको नभएकाले कानुनी मान्यता नपाउने भई त्यसको औचित्य समाप्त भएको भन्ने आधारमा यसै अदालतबाट ०७८–सीपी–१०६२ को करारबमोजिम क्षतिपूर्ति भराइपाऊँ भन्ने मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने ठहरी मिति २०८० जेठ ४ मा फैसला भई मिति २०८० असार १५ मा प्रमाणीकरण भएको देखिँदा सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अवधि बाँकी नै रहेकोले सो फैसला अन्तिम भएका बखत ठहरेबमोजिम हुने भएकाले हाल प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट मिति २०७५ असोज ७ गतेको सम्झौताबमोजिम २०८० सालको हकमा उक्त बुद्धचित्त दाना समयावधि पुगिसकेपछि बोटमै सधैँभरि नरहने र समयमा नटिपेको खण्डमा नष्ट हुने सम्भावना रहेकाले वादीप्रतिवादी दुबैको संरक्षण र स्वामित्वमा रहने गरी तथा उक्त फलदानाको उचित मूल्य प्राप्त हुने अवस्था भएमा दुबैको सहमतिमा बिक्री गरी प्राप्त रकम संयुक्त स्वामित्वमा रहने गरी उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि यस अदालतको धरौटी खातामा आम्दानी बाँध्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकम रोशी गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको विषयलाई लिएर वादी जयन्तीमाया खड्गी उच्च अदालत गएका छन् । जिल्ला अदालतले २०८० जेठ १६ गते आइतेसिं थिङलाई लेखेको पत्रमा वादी प्रतिवादीका बीचमा भएको करार किर्ते देखिँदा भन्ने पत्र दिएको छ भने एउटै फैसलाको जानकारीमा धावा तामाङलाई रीत नपुगी कानुनी मान्यता नै नभएको ठहर भएको उल्लेख छ । राय किताब र फैसलाको पूर्णपाठमा समेत नभएको विषय पत्रमा लेखिएको भन्दै जयन्तीमाया उच्च अदालत गएक हुन् ।

‘हामीबीच भएको करार सम्झौता किर्ते भनेर लेख्ने अधिकार अदालतलाई कसले दियो ?’ निवेदक जयन्तीमाया खड्गीले भनिन्, ‘अदालतको राय किताब र फैसलाको पूर्ण पाठमासमेत किर्ते करार भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छैन ।’ रोशी गाउँपालिकालेसमेत कानुनविपरीत अदालतको फैसला अन्तिम नहुँदै धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम आइतेसिं थिङ लगायतलाई भुक्तानी गरेको छ । जयन्तीमाया खड्गी लामाका तर्फबाट जम्मा गरिएको रकम मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै भुक्तानी गरेको भन्दै उहाँ उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

ङेमा लामाले आइतेसिं थिङविरुद्ध बेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेका थिए । सोही सम्झौता बमोजिमको क्षतिपूर्ति भराइपाऊँ भन्ने मुद्दामा रोक्का रहेको भन्ने रोशी गाउँपालिकाको धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम पुनः रोक्का राख्न नपर्ने गरी जिल्ला अदालतको २०८० वैशाख १५ गतेको आदेश बेरितको देखिँदा बदर भएको छ ।

न्यायाधीश राजेन्द्र खरेल र किरणकुमार पोखरेलको इजलासबाट २०८० असार २१ गते रोशी गाउँपालिकाको धरौटी खाता नम्बर ०३६१५०३१७२१ मा जम्मा गरेको एक करोड एक लाख एक हजार रूपैयाँ रकममध्ये प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीको हक हिस्साको हो होइन बुझी निजको हक पुग्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको बिगोले खामेसम्मको रकम उक्त ०७८–सीपी–१०६२ को मुद्दामा भएको रोक्का प्रयोजन समाप्त भएपछि क्रियाशील हुने गरी यो मुद्दाबाट रोक्का राख्ने गरी सम्बन्धित गाउँपालिकालाई लेखी पठाउने आदेश भएको छ ।