दुई सय ४८ जना बालक रहेको बाँकेको एक बालसुधार गृहमा उनीहरूको शिक्षाका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्जमा रिट दायर गरिएको छ ।

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको आसमानपुरमा रहेको जयेन्दु बालसुधार गृहमा विद्यालय सञ्चालनका लागि सुधार गृह र नागरिक समाजका तर्फबाट पटक–पटक वडा, पालिका लगायतका निकायमा निवेदन दिएकोमा सुनुवाइ नभएकोले बाँकेका मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बालगृहभित्र विद्यालय नहुँदा बालसुधार गृहमा रहेका बालकको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार हनन् भएकोले सो अधिकार प्राप्तिका लागि मुद्दा दायर गर्नु परेको बताए ।

उनका अनुसार शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश र निर्देशनालयका निर्देशक, जिल्ला शिक्षा विकाश तथा समन्वय इकाई, बाँके र प्रमुख, डुडुवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, डुडुवा गाउँपालिका कार्यालय अन्तर्गतको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा र कार्यालय प्रमुख तथा जयेन्दु बालसुधार गृह, आसमानपुर, बाँकेलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको छ ।

अदालतमा दायर गरिएको रिटमा बालकहरूको पढ्न पाउने वातावरण मिलाउन दरबन्दी सहितको विद्यालय खोल्ने अनुमति दिन र दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दाबी गरिएको छ ।

रिट दर्ता गर्नेहरूमा एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक अधिवक्ता गौतम, महिला कानुन र विकास मञ्चका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ताद्वय विकास आचार्य र बलबहादुर चन्द, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अधिकृत विनोद पाण्डे र अधिवक्ता केवल सिंह थारुले रहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०५१ को नियम २१ मा बालसुधार गृहमा नियमित शिक्षाका अतिरिक्त व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम समेत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोले सो बहाल गर्न अदालतसँग आग्रह गरिएको बताए ।

रिट निवेदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू वसन्त गौतम, लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द, केवल सिंह थारु, विश्वजित तिवारी, विकाश आचार्य लगायतले बहस गरिरहेका छन् ।

बाँकेको सो बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरूका लागि शिक्षाको कुनै पनि व्यवस्था नहुँदा त्यहाँ रहेका ठुलो सङ्ख्याका बालकहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।