कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन जटिल बन्दै गएको छ । प्रदेश प्रमुखले मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र दाबी पेस गरिसक्नु पर्ने समय तोके पनि कोशीमा प्रदेश सरकार बनाउन दलहरुको प्रयास सार्थक बन्न सकेको छैन ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नेपालको संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनमा दाबी पेस गर्न प्रमुख राजनीति दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् । यो धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको लागि दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, अघिल्लोपटक सभामुखसमेतको हस्ताक्षर पेस गरी गठन भएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि कसरी बहुमत पुर्याएर दाबी गर्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धन अन्योलमा छ ।

गठबन्धन दलका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बहुमत पुर्याउने विधिको विषयमा केन्द्रीयस्तरमै छलफलमा छन् । तर, के कसरी यो सम्भव गर्ने भन्ने निक्र्योलमा भने पुगिसकेको अवस्था छैन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ६ जना सांसदको साथ पाउन सके सहज ढंगको सरकार गठन हुन सक्ने र सभामुख बाबुराम गौतमले समेत राजीनामा दिन नपर्ने अवस्थामा गठबन्धन छ । तर, राप्रपासँग भएको पटकपटकको छलफलमा निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धन दलबीच सभामुखलाई राजीनामा गराएर बहुमत पु¥याएर सरकार गठनमा दाबी पेस गर्ने विकल्प बाँकी छ । यो भए गठबन्धनसँग सरकार बन्न चाहिने बहुमत संख्या अर्थात ४७ पुग्न सक्छ । तर, सभामुख गौतम भने सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार तय नहुन्जेल आफूले राजीनामा नदिने ‘मुड’मा छन् ।

अघिल्लोपटक कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न हस्ताक्षर गरेका कारण उनको भूमिका तटस्थ नदेखिएकोले यो समग्र प्रक्रियालाई नै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । बिहीबार अदालतले दिएको आदेशमा सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्ने समेत उल्लेछ ।

‘फेरि विवादको भूमरीमा नफस्ने मनसायसहित सभामुख गौतमले राजीनामा नगर्ने मुड बनाउनु भएको छ,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘सरकार गठन भए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सुनिश्चित आधार नबनेसम्म उहाँले राजीनामा गर्नु हुने देखिएको छैन ।’

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलगत्तै सञ्चारकर्मीहरुले राखेको जिज्ञासामा पनि गौतमले ‘आफूलाई कसैले राजीनामा दिन नभनेको र आफूबाट भएको गल्ती अदालतले सच्याइ दिएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

माओवादीका प्रदेश सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंले फेरि सरकार गठन गर्नकै लागि सभामुखलाई राजीनामा गराउन नहुने बताए । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै चापागाईंले ‘सभामुखको राजीनामाले प्रदेशसभालाई थप संवैधानिक संकटतर्फ लैजाने’ उल्लेख गरेका छन् ।

सरकार गठनको विकल्पबारे संघीय राजधानीमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेता र कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरु छलफलमा बसिरहँदा सभामुख गौतम मोबाइल ‘स्विचअफ’ गरी बसेका छन् । उनको सचिवालयले भने स्वास्थ्यमा समस्या आएका कारण गौतम ‘रेस्ट’मा रहेको जनाएको छ ।

गठबन्धनको बहुमत नपुगे के हुन्छ ?

गठबन्धन दललाई दाबी पेस गर्न बहुमत नपुगे संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सोही दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । कोशी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) ४० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो ।

प्रक्रिया भारा १६८ (३) मा गए सोही दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । उपधारा ३ अनुरुप बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ । अहिले एमालेसँग ६ सांसद संख्या भएको राप्रपा साथमा छ । तर, यी दुई दलको संख्या बहुमत प्राप्त गर्नका लागि अपुग हुनेछ ।

काठमाडौंमा निरन्तर छलफल

सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन गठबन्धन दलका प्रदेशका नेताहरु काठमाडौंमा छलफलमा छन् । उनीहरु मंगलबार बिहानसम्म निष्कर्ष निकाल्ने गरी छलफलमा जुटेका हुन् । विकल्पबारे छलफल गरी गठबन्धनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुरुप नै सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

‘हामी सबै काठमाडौंमै छौँ,’ कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई भन्छन्, ‘सम्भवतः सोमबार साँझ, नत्र मंगलबार बिहानसम्म केही निष्कर्ष निस्कनेवाला छ । कांग्रेसका उद्धव थापालाई नै गठबन्धनको पहिलेकै निर्णय बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिने छ ।’

सत्ता संकटका बीच राप्रपाले गठबन्धनमा नजाने प्रष्ट पारेको छ । माओवादी केन्द्र कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वोले पहिले सरकार गठन गर्दा छलफल नगरी सोझै दाबी पेस गरिएकाले राप्रपा असन्तुष्ट रहेको बताए ।

‘गठबन्धनभित्रको कांग्रेसका उद्धव थापाबाहेक अरु कोही वा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति बनाएको भए उहाँहरु सकारात्मक भई सरकारमा आउनेसम्मको मनस्थितिमा रहेको बताउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘योपटक भने सरकार गठनमा सहयोग गर्न नसक्ने प्रष्टै भनिसक्नु भएको छ ।’

राप्रपाले कोशीमा सभामुखसहित दुई मन्त्री मागेको थियो । अन्य प्रदेशमा समेत गरी १४ मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग उसको थियो । कोशी प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनाउनकै लागि राप्रपाले अघि सारेको मागलाई के कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसमेत द्विविधामा रहेको छलफलमा सहभागी एक केन्द्रीय नेताले बताए ।

कोशी प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ । सरकार गठन गर्न बहुमत संख्या ४७ चाहिन्छ । गठबन्धनभित्रका कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीसँग चार र जसपाका एक सांसद छन् । एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् ।