संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले फेरि अर्को एउटा महत्वाकांक्षी निर्णय गरेका छन्, सुगमका कर्मचारीलाई दुर्गममा र दुर्गमकालाई सुगममा पठाउने।

तर, यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा मन्त्रालयकै उच्च कर्मचारीहरू विश्वस्त छैनन्। किनभने यसअघि मोदीले गरेका पाँचवटा यस्ता निर्णय अलपत्र परेका छन्। मन्त्रीको सचिवालयले भने मोदीले गरेका निर्णयहरू अलपत्र नपरेको, कार्यान्वयनका क्रममा रहेको दाबी गरेको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना निकाल्दै नौ दिनभित्र दुर्गममा काम गरेका कर्मचारीहरूले सुगममा आउन चाहेका जिल्ला तथा सुगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले दुर्गममा जान चाहेका जिल्लाको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो।

मन्त्रालयका एक उपसचिव दुर्गममा बसेकाहरूले सुगममा आउन विवरण पठाउने तर, सुगममा बसेकाहरूले दुर्गममा जान विवरण नपठाउने सम्भावन देख्छन्।

‘सिंहदरबारमा बसेका कर्मचारीलाई हुम्ला, जुम्ला पठाउन त्यति सजिलो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर शक्ति केन्द्रको दबाब थेग्न सक्ने गरी मन्त्री र सचिवको दृढ इच्छा शक्ति भयो भने असम्भव पनि छैन।’