सर्वोच्च अदालतले हवाइ टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत हवाइ टिकटमा पनि भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

ट्राभल तथा टुर अपरेटरहरुको संस्था नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले हवाइ टिकटमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यो मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । त्यस्तै यो मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।