२०७१ सालमा जब्दी घाटको पुल उद्घाटन नहुँदै भासियो । केही वर्ष भासिएको पुल माथिबाट जनता हिँडे । अघिल्लो वर्षको बाढीले पुल बगाएपछि जनता पुरानै नियतिमा फर्कन बाध्य छन् ।
गाउँमै सिंहदरबारको सेवा पाउने आशामा स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि चुनिए पनि सर्वसाधारणलाई सुविधा दिनुभन्दा असुली गरिरहेको आरोप छ । सर्वसाधारणको चाहनाले बनेको बारबर्दिया स्थानीय सरकारले सर्वसाधारणसँग नगरपालिकाभित्र आवागमनमा रकम असुली गर्दा आलोचित बनिरहेको छ ।
पूरा नै परम्परालाई टेकेर बारबर्दिया नगरपालिकाले जनतासँग राजश्वको नाममा असुली धन्धा चलाइरहेको आरोप छ । बारबर्दियाका हरेक नागरिकले सवारी साधन लिएर आवागमन गर्दा एक पटकमा २५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।
प्रतिव्यक्ति दश रुपैयाँ र मोटरसाइकलको १५ रुपैयाँ तिर्न बाध्यकारी नियम बारबर्दिया नगर सरकारले अख्तियार गरेको छ । व्यवस्थित डुगा नहुँदा ज्यान जोखिममा मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने अर्को जोखिम सर्वसाधारणले उठाउन परिरहेको छ ।
बारबर्दिया नगरपालिकाका भूगोललाई उत्तरमा बबई नदीले घरेको छ । नदीले घेरिएको टापु जस्तै नगरपालिकाले यतिबेला सर्वसाधारणसँग असुली धन्धा चलाउँदा किसान जनता प्रस्रव पीडामा छन् । नगरपालिका बाहिर वा भित्र आवागमन गर्न पर्यो कि सर्वसाधारणले पैसा तिर्नको विकल्प छैन ।
राम्रो अस्पताल,कर्भड हल जस्ता सर्वसाधारणको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने बार बर्दिया नगरपालिकामा संरचना नबन्दा स्थानीयले दुःख पाएका छन् । खेल अभ्यास, औषधि उपचार, जग्गा पास, पासपोर्ट लगायतका सेवा लिन सदरमुकाम गुलरिया आउनैपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ ।
सर्वसाधारणको आवात जावत गर्ने बाध्यतामा स्थानीय सरकारले सर्वसाधारणसँग असुली धन्धा चलाई रहेको हो । विकासको नाममा कच्चो विकासमा अर्बो बजेट खर्च गरिसकेको स्थानीय सरकार सर्वसाधारणको विपक्षमा काम गर्दे आएको स्थानीय गुनासो गर्छन् । जनतालाई प्रत्यक्षरुपमा सुविधाको प्रत्याभूति गर्ने काममा सर्वसाधारणलाई जनप्रतिनिधिले उल्टै ठगिरहेको गुनासो छ ।
कर्मचारीले चलाई रहेको बारबर्दिया नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निरीह बनिरहेको आरोप जनप्रतिनिधिलाई छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कोइराला जनप्रतिनिधिलाई नियम कानुन पढाएर राजश्व उठाउने नाममा जनतासँग असुली धन्धाको मतियार बनिरहेको आरोप छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालालाई आरोपको बिषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा र ठेक्का बन्दोबस्तीको बारेमा पटक पटक जानकारी लिन सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत फोन उठेन । एक ठाउँमा मात्र ठेक्का बन्दोवस्तीले काम नचल्ने भएपछि नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको नगर प्रमुख छबिलाल थारुले बताए ।
‘हाम्रो नगरपालिका अरु नगरपालिका जस्तो आवागमन गर्न सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘नदीले घरेको नगरपालिका भएकाले बाहिर जाँदा नदीबाटै आवागमन गर्नुपर्छ ।’ जब्दी घाटमा मात्र नभई अन्य चार घाट उत्राहि टेन्डर प्रक्रियामार्फत प्रतिस्पर्धामा दिएको नगर प्रमुख थारुले जानकारी दिए ।
राजापुर नगरपालिकामा नगर प्रशासनले गरिरहेको अनियमित गतिविधिको सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ । राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपेश थारु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजङ्ग शाही र लेखा अधिकृत वसन्त मल्लको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा नगर प्रशासनको काम कारबाही अनियमित तरिकाले अघि बढेको खुलासा भएको छ । असारमा मसान्तमा ठेकेदारले काम नसक्दै भुक्तानी दिई सकेको सामाजिक सञ्जालमा समरपन शाहले उल्लेख गरेका छन् ।
शाहले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी नदिएर सास्ती दिएको आरोप लगाएका छन् । उनले राजापुर नगरपालिका वडा नं.२ मा चैनपुरमा मिलेमतोमा ठेकेदारले निर्माण गरेको पक्की सडकको काम झरिमा गर्दा गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् । उक्त सडकखन्डको नगर प्रमुख र कर्मचारी प्रलोभनमा परेर भुक्तानी दिएको विषयको चर्को विरोध भएको छ । शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
नगर प्रमुख दिपेशले पहुँचको भरमा असार मसान्तलाई लक्षित गरी अघिल्लो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिल्ली भट्टराईलाई मन्त्रालयले सरुवा गरेको ३४ औं दिनमा हटाएर वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजङ्ग शाहीमार्फत असार अन्तिममा सम्झौता गरेर काठमाडौका बिभिन्न पाटीबाट कार्यालयमा खरिद गरेको देखाएर भागबन्डामा भुक्तानी दिएको समेत तथ्य बाहिर सार्वजनिक भएको छ ।
निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा राज्य कोषको ढुकुटी धमाधम भुक्तानी दिएको राज्य संयत्रले छानबिन गर्न पर्ने नगरवासीले माग गरेका छन् । कार्यालयको खर्चमा असार मसान्तलगत्तै काम देखाएर काठमाडौं पुगेका नगर प्रमुख थारु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही फर्केका छन् । लेखा अधिकृत मल्ल बिदामा छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यकर्तालाई रिझाउन ड्राईभिङ लगायत बिभिन्न क्षेत्रमा गरिएको खर्च कागजी प्रक्रिया मिलाएर ६० लाख भुक्तानी दिएको नगर प्रशासनलाई अर्को आरोप छ । असार मसान्तमा सम्झौता गरेर कार्यालयको लागि सामान खरिद नगरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजङ्ग शाहीले बताए ।
‘हामीले उपभोक्ताको बिल रोकेका छौ,’ उनले भने, ‘काम र कागजी प्रक्रिया बाँकी रहँदा भुक्तानी दिन सकिएन, अरु सबैको भुक्तानी बिल दिइसकेका छौं ।’ पाडाको कार्यक्रमको केही खरिद गर्नुपर्ने भएकाले खरिद गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीले स्वीकारे ।
निर्मल घिमिरे । बर्दिया