भदौदेखि देशभरका सबै यातायात कार्यालयको सेवा अनलाइन प्रविधिमार्फत प्रदान गरिने भएको छ । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि सङ्घीय सरकार र सात प्रदेशका मन्त्री र सचिवको बैठकले ११ बुँदे सामूहिक घोषणपत्र जारी गर्दै अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागू गरिने निर्णय गरेको हो ।

चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरुमा देखिने भीड हटाउन आगामी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयमा विद्युतीय सेवा विस्तार गर्न लागिएको हो । हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ । उक्त कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागू गर्न लागिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

इम्बोष्ट नम्बर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिइने निर्णय गरिएको छ । सरकारी सवारी साधनमा पहिले इम्बोष्ट नम्बर अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि लागू गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । इम्बोष्ट नम्बर जडान नभए उसको नवीकरण रोक्नेसम्मको निर्णय भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि धुुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, सचिव र दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित काभ्रेको धुलिखेलमा बैठक भएको थियो ।

दुई दिनसम्म चलेको बैठकले यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी ती समस्या मिति नै तोकेर समाधन खोज्ने गरी घोषणापत्र जारी भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर उपचारको विधि पनि तत्काल सुरु गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा अहिले गरिएका निर्णयहरु कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।’

यातायात व्यवस्था विभागबाहेक सबै कार्यालयहरु प्रदेश मातहत छन् । सङ्घीय सरकारले ऐन, कानुन र अन्य कुराको सहजीकरण गर्छ भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दछ । कानुन बनाउने र लागू गर्ने केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको एउटा महत्वपूर्ण समन्वय बैठक सम्पन्न भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।