सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारले अर्काे नीतिगत भ्रष्टाचारको तयारी गरेको छ । बिना प्रतिस्पर्धा करिब तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ठेक्का मन्त्रिपरिषद्बाटै दिने सरकारको तयारी छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पासपोर्ट छपाई सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अघि बढाएका छन् ।

बिना प्रतिस्पर्धा २८ लाख पासपोर्ट छपाईको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए आइडिन्टी एन्ड सेक्युरिटीलाई दिन लागिएको हो । तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ठेक्का सो कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा बिना नै दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । खुला प्रतिस्पर्धा नगरी भेरियसनका आधारमा करोडौं रकम हिनामिना हुन लागेको हो ।

तीन वर्षअघि सो कम्पनीलाई २० लाख पासपोर्ट छपाईको ठेक्का दिइएको थियो । छापिएका पासपोर्ट सकिन लागेको छ । पासपोर्ट सकिने लागेको जानकारी हुँदा हुँदै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले ठेक्का रोकेर राखेको थियो । पुरानै कम्पनीलाई भेरियसन दिन यसरी नयाँ ठेक्का रोकिएको हो ।

यसमा ३० करोडभन्दा धेरै कमिसनको चलखेल रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । कोभिडको बेला पनि स्पेशिफिकेसनमा चलखेल गरी उच्च रेटमा २० लाख पासपोर्ट छाप्न सो कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । त्यतिबेला प्रति पासपोर्ट १०.४५ डलरमा ठेक्का दिइएको थियो । अहिले ०.३२ डलर घटाएर ठेक्का दिन लागिएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धा भए प्रति पासपोर्ट नौ डलरमा छापिने विज्ञहरु बताउँछन् । जसअनुसार एउटै पासपोर्टमा एक डलर कमिसन अर्थात् २८ लाखमा २८ लाख डलर अनियमितता हुन लागेको छ । यसका लागि नेपालका एजेन्टहरुले सत्तारुढ मात्र होइन प्रतिपक्ष एमालेसम्म सेटिङ मिलाएको चर्चा परराष्ट्रमा छ ।