असार २४ गतेदेखि २९ गतेसम्म क्यानडाको भ्यानकोभरमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) अन मनी लाउन्डरिङको बैठक सकेर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वदेश फर्किएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक हुँदादेखि गभर्नर हुँदासम्म गभर्नर अधिकारी उक्त बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने एपिजीको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले नेपाललाई जोगाउन बैठकमा हरेक वर्ष ढाँट्दै आएका छन् । जसले गर्दा नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्नबाट जोगिँदै आएको पनि छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा नेपाललाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको एपिजीले गत माघमै नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राख्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

यसपटकको बैठकमा पनि गभर्नर अधिकारीले ‘ग्रे लिष्ट’बाट जोगाउन यसै वर्ष कानुनहरु निर्माण हुने आश्वासन दिए । जसका कारण नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्नबाट जोगियो । एपिजीले खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वित्तीय अपराध, आतंकवादी र लागुऔषधको गतिविधि सम्बन्धी आर्थिक कारोबारको कुरालाई निगरानीमा राख्ने र अनुगमन गर्दै आएको छ ।

गत माघमा एपिजीले विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको भए पनि नेपालमा कानुनको अभाव देखाएर कालोधनलाई सेतो पार्नेहरु उम्कँदै आएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए, तर उनले साढे तीन वर्षे कार्यकालमा एउटा माखोसमेत मार्न सकेनन् ।

उल्टै यस्तो कारोबारमा संलग्न संदिग्ध व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्दै आए । विगतका बैठकहरुमा गभर्नर अधिकारीले कहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश भएको त कहिले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको ‘ब्रिफिङ’ गर्दै आएको भए पनि उक्त विधेयक अहिलेसम्म पास नहुनु नेपालको लागि लज्जाको विषय हो ।

यस घटनाले नेपालको राजनीतिक दल र माफियाहरुबीच कति घनिष्ट सम्बन्ध छ भन्ने देखाउँछ । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको उक्त विधेयक माफियाहरुले राष्ट्रियसभाबाट रोक्न सफल भए । त्यसपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश भएको अध्यादेश रोक्न पनि माफियाहरु सफल भए । जसका कारण एपिजीले माघमा कडा प्रतिवेदन पेश गर्दै नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राख्न सुझाव दिएको थियो ।

नेपालमा पछिल्लो समय नवधनाढ्यहरुको संख्या बढिरहेको छ, जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ, शेयर बजारमा अपारदर्शी लगानी भइरहेको सबैले महसुस गरेको कुरा हो । यसरी रातारात लगानी भित्रनुको मुख्य कारण रेमिट्यान्समार्फत भित्रने कालोधन, भ्रष्टाचार, कर छली र लागुऔषधको व्यापार, सुन तस्करीलगायत नै हो । जसको गहिरो अनुसन्धान भएकै छैन ।

नेपाल लागुऔषध कारोबारको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनेको मात्र होइन, विदेशबाट ठूलो परिणाममा वर्षौँदेखि सुन तस्करीसमेत हुँदै आएको छ । यस्ता गतिविधिले नेपाल तस्करका लागि स्वर्ग बनेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनको अभावमा तस्कर, माफियाहरु राज्यबाट संरक्षित हुँदै आएका छन् । राजनीतिक संरक्षणबिना गैरकानुनी धन्दा फस्टाउन सक्दैन भन्ने कुरा स्वयं गभर्नर अधिकारीले भोगेका छन् ।

पृथ्वीबहादुर शाहले अमेरिकाबाट ल्याएको अवैध रकम छोड्न नमान्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले २०७८ चैत २५ गते अधिकारीलाई निलम्वन गरेका थिए । यस विषयमा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शाहको निवेदनमा २०७८ चैत १४ गते तोक लगाएरै १४ करोड फुकुवा गर्न आदेश दिएका थिए । शाहको शक्ति कति बलियो थियो भन्ने कुरा गभर्नर अधिकारीको निलम्वनले पुष्टि गर्छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा नेपालमा पछिल्लो पटक फस्टाएको वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न यसमा संलग्न राजनीतिक संरक्षणका नवधनाढ्यहरुको सम्पत्तिको स्रोतको पहिचान गरिनुपर्छ । नवधनाढ्यहरुको सूची लामै छ । खासगरी रेमिट्यान्स कम्पनीका मालिकहरुले यताको धन उता, उताको धन यता गर्दै कालोधनलाई सेतो बनाउँदै आएका छन् । यस्तो कार्य गर्ने नवधनाढ्यहरु राज्यको शक्तिशाली व्यक्तिसँग सम्पर्क भएकै कारण जोगिँदै आएका छन् । तिनीहरुको वैधानिक स्रोत खोज्ने हो भने नेताहरुको अकूत सम्पत्तिको रहस्य पनि खुल्ने छ ।