नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को अन्तसम्ममा नेपालले रू ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख बराबर आन्तरिक र रू १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण रू दुई खर्ब आठ अर्ब ३८ करोड २१ लाख थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को असार मसान्तसम्ममा यस्तो ऋण रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र रू एक खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बराबर आन्तरिक र रू ६७ अर्ब ५० करोड २२ लाख बराबर बाह्य ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ बराबर छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७७ हजार १७७ बराबर पर्न जान्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा नेपालको पुँजीगत खर्च रू दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड बराबर हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गतवर्ष सरकारले गरेको खर्च पनि विकास खर्चकै हाराहारी छ । गत वर्षमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सरकारले रू दुई खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख खर्च गरेको छ ।
जसमध्ये, आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी रू एक खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा रू ४३ अर्ब एक करोड ६८ लाख बराबर खर्च भएको छ । सरकारले गत वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा मात्रै रू एक खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख बराबर तिरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याजमा रू ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्ने कमिसनमा रू ११ करोड ३३ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
बाह्य ऋणमा भने रू ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख बराबर साँवा र रू आठ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख बराबर ब्याज भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा नेपालले रू तीन खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड ७८ लाख बराबर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएको छ । आन्तरिकतर्फ रू दुई खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख र बाह्यतर्फ रू एक खर्ब दुई अर्ब १२ करोड बराबर ऋण उठाइएको छ ।
अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार रू ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेको छ । जिडिपीको यो आकारलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो । पछिल्लो करिब एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चारगुणाले बढेको छ भने जिडिपीमा ऋणको अनुपात दोब्बरले बढेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो ।
भूकम्पपछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ सम्ममा रू नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा रू १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा रू १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा रू १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ सम्ममा रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर पुगेको थियो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ बराबर छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७६ हजार १७७ बराबर पर्न जान्छ ।
सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि रू चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये रू दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र रू दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं