राजनीतिक दलहरु कारबाहीमा, कसलाई कस्तो जरिवाना ? (सूचीसहित)
निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित समयभन्दा ढिलो बुझाउने र नबुझाउने राजनीतिक दललाई जरिवाना तोकेको छ ।
आयोगको सोमबार बसेको बैठकले तोकिएको समयभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका र स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नदिएका ८ राजनीतिक दललाई २० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लेखा परीक्षण सार्वजनिक गरी विवरण तोकिएको समयमा विवरण नबुझाउने ३९ दललाई सात हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, प्रतिवेदन पेस नगर्ने र तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नबुझाउने चार राजनीतिक दललाई १५ हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
लगातर दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नबुझाउने दुई दलले स्पष्टीकरण बुझाए पनि चित्ता बुझ्दो जवाफ नदिइएकाले १५ हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
लगातार दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नबुझाएका र त्यसबारे स्पष्टीकरण नबुझाउने थप तीन दललाई २० हजारको दरले जरिवाना गरिएको शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै, केही दललाई स्पष्टीकरण मात्र सोधिएको छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं