आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत नौँ हजार ५९० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिशसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको जनाइएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने नौँ हजार ५९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (२) कमोजिम रु पाँच हजार जरिवाना समेतका लागि आयोगलाई पत्र लेखी पठाइएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निजामती कर्मचारीका तीन हजार चार सय ५३, नेपाल प्रहरीकाल११३, शिक्षक एक हजार १५८, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका एक हजार ९२२ रहेका छन् । यसैगरी प्रदेशतर्फका एक हजार २७ तथा स्थानीय तहका एक हजार ९१७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।