ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । यो कानुनको स्थापित सिद्धान्त हो ।

कानुनको सोही स्थापित सिद्धान्तलाई पुष्टि हुनेगरी जिल्ला अदालत काठमाडौंले झुटा विवरण पेस गरेर नागरिकता लिएको मुद्दामा पुर्पक्षमा पठाएको तीन वर्ष तीन महिना बितिसक्दा पनि न्याय दिन सकेको छैन ।

नागरिकता मुद्दामा १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने अभियोग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भए पनि तीन वर्षसम्म मुद्दाको सुनुवाइ नभएपछि मुद्दा खेपिरहेका अवधलाल साह र उनका छोरा आकाशलाल आनन्द सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई लिएर जिल्ला अदालतलाई ‘आगामी तीन महिनाभित्र फैसला गर्नू’ भनी हस्तक्षेपसमेत गर्नुपरेको छ । साहका बाबु छोराले जिल्ला अदालतले फैसला नसुनाएपछि बाध्य भएर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका हुन् ।