एकपछि अर्का सचिव पक्राउ पर्न थालेपछि कर्मचारीतन्त्रमा आतंक सिर्जना भएको छ । पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेको तीन महिनामै अर्का बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत आइतबार पक्राउ परेका छन् । अरु धेरै कर्मचारी प्रहरी छानबिनमा छन् ।
कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा त सामान्य हुन थालिसकेको छ । फौजदारी अपराधमा पनि एकपछि अर्का कर्मचारी हिरासतमा पुग्न थालेका छन् । सचिवहरू नै धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि सिंहदरबारमा सन्नाटा छाएको छ भने कर्मचारीको शिर निहुरिएको अवस्था छ ।
गत २० चैतमा प्रहरीले सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि छानबिन गरेको थियो । गृह मन्त्रालयमा रहँदा उनले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि गोप्य प्रतिवेदन नै कीर्ते गरिएको थियो ।
मन्त्री लगायत उच्च पदस्थको सहमति भएपछि यसमा कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास उनको थियो । तर, अति गरेपछि खति भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित पाण्डे यतिबेला सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा छन् ।
आइतबार पक्राउ परेका सञ्चारसचिव राउत २०६७ सालमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका हुन् । त्यतिबेला उनी अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए । मन्त्रालयको सचिवमा दीप बस्न्यात थिए । बस्न्यातसँग उनको निकटता थियो ।
सोही आधारमा मन्त्रालयका उपसचिवले लेख्नुपर्ने टिप्पणी राउतले उठाए । विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार सम्बन्धी गुरुयोजना त्यसरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराइएको थियो । जसका कारण करिब २० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको थियो ।
यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनको बयान लिएको थियो । ‘थप प्रमाणबाट संलग्नता रहेको पछि पुष्टि भएमा सोही बखत कानुन बमोजिम हुने’ भन्ने अख्तियारको निर्णयले त्यतिवेला उनी जोगिएका थिए । यो प्रकरणमा अख्तियारले पनि राउतसँग बयान लिएको थियो ।
उनले बयानमा भनेका थिए, ‘नेपाल सरकारबाट मिति २०६६।१२।२९ र भूमिसुधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०६७।१।३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयनका सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा रहेका अनुसूचीका विवरण संशोधनका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा आवश्यक निर्णयका लागि आन्तरिक प्रशासन शाखा प्रमुख (उपसचिव)लाई राय टिप्पणीसम्म पेस गरेको हुँ, अन्य कानुनी प्रावधान र निकायको निर्णय प्रक्रियामा रहने भूमिकाका विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’
त्यतिवेला भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री सञ्जय साह थिए । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव थिए । पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो त्यतिवेला त्यहाँ सहसचिवका रूपमा कार्यरत थिए । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतम मन्त्रालयमा कानूनको उपसचिव थिए । उनीहरू सबै अहिले सिआइबी छानबिनमा छन् ।
यो प्रकरणमा संलग्नता देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भन्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यो मुद्दामा पक्राउ परेकामा अरु धेरै पूर्वकर्मचारी छन् । अख्तियारका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह पूर्वकर्मचारी नै हुन् ।
त्यस्तै, मालपोतका पूर्वकर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्कीलगायत पनि सीआइबीको हिरासतमा छन् । यो हिनामिनामा डेढ सय कर्मचारीको संलग्नता देखिएको सीआइबी स्रोत बताउँछ । उनीहरूमध्ये कतिपय फरार भइसकेका छन् ।
यसअघि विदेशी र शरणार्थीलाई नागरिकता दिएको घटनामा पटक पटक कर्मचारीहरू प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । आर्थिक चलखेलका आधारमा तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नासु देवराज गौतम गत चैतमा पक्राउ परेका थिए । उनीपछि डेढ लाख धरौटीमा छुटे ।
सो प्रकरणमा तिब्बती शरणार्थीद्वय निमा ल्हामो गुरुङ र लोब्साङ ठिन्ले तथा बिचौलियाहरू कृष्णबहादुर कटवाल र हिरालाल सिवाकोटी भने जेल चलान भएका छन् । नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाउन सघाउने न्युल्केश श्रेष्ठ र जिल्ला प्रशासनमा क्यान्टिन चलाउने विजय लामा पनि पक्राउ परेकोमा उनीहरू तीन–तीन लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
दुवै शरणार्थीको नागरिकतामा प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनलाई भने कागज गराएर प्रहरीले अभियोगबाट जोगाएको थियो । यसमा जिल्ला प्रशासनका अन्य कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहे पनि दबाबको भरमा धेरैलाई जोगाइएको थियो । कर्मचारी पर्ने भएपछि यो प्रकरणमा थप अनुसन्धानसमेत हुन सकेको छैन । यो प्रकरणमा मुछिएका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय त गत साता सचिवमा बढुवा भइसकेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमा एउटा नागरिकतामा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको लेनदेन भएको खुलेको थियो । बिचौलियाहरूले नासु गौतममार्फत सिडिओ कार्यालयमा सेटिङ मिलाएको बयान दिएका थिए । नागरिकता दिँदा पनि एकै व्यक्ति पाँचजनाको बाबु बनेर उपस्थित हुँदा पनि कर्मचारीले नागरिकता दिइरहेका थिए ।
तर, त्यसमा धेरै कर्मचारी अपराधबाट जोगिए । प्रहरीले पाएको सूचनामा यसरी करिब ५०० जनाले नागरिकता लिएका छन् । हाल प्रहरीले ३० वटा शंकास्पद नागरिकतामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । शरणार्थीलाई कर्मचारीकै मिलेमतोमा नागरिकता दिएको संवेदनशील विषयमा गृह मन्त्रालयले भने आन्तरिक छानबिनसमेत गरेको छैन भने दोस्रो चरणको अनुसन्धानसमेत रोकिएको छ ।
विदेशमा मृत्यु हुने व्यक्तिको क्षतिपूर्तिमा समेत कर्मचारीले कमिसन खाने गरेको प्रहरीले केही महिनाअघि पत्ता लगायो । वैदेशिक रोजगारबाट छुट्टीमा घर आएका श्रीमान उपेन्द्र यादवको निधनपछि धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका–९ की ४५ वर्षीया देवलादेवी यादवमाथि कर्मचारीकै मिलेमतोमा ठगी भएको हो ।
प्रहरीका अनुसार अपरिचित युवाको गिरोहले देवलादेवीलाई बीमाबापत प्राप्त १३ लाखमध्ये आठ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको थियो । यसका लागि उनीहरूले देवलादेवीलाई काठमाडौंको मित्रनगरस्थित शुभशान्ति गेस्ट हाउसमा झन्डै सात दिन बन्धक बनाएका थिए । रकम असुल गरेपछि मात्रै उनलाई युवाहरूले छाडेका थिए । त्यसपछि न्याय खोज्दै उनी प्रहरीसमक्ष पुगेपछि ठगी प्रकरण बाहिर आएको थियो ।
उपेन्द्र वैदेशिक रोजगारका क्रममा दुई वर्षदेखि साउदी अरबमा थिए । छुट्टीमा घर आएका वेला उनको मृत्यु भएको खबर गिरोहका सदस्यले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका सुब्बा पशुपति अधिकारीबाट प्राप्त गरेका थिए । मृतक यादवको घरको ठेगाना पनि उनीहरूले अधिकारीबाट प्राप्त गरेका थिए ।
सोही सूचनाका आधारमा गिरोहका सदस्य देवलादेवीको घरमा पुगेर पैसा आउने भन्दै विविध प्रलोभनपछि उनीहरूले देवलादेवीलाई काठमाडौं ल्याई बीमाबापतको रकम निकालेर आधा रकम ठगी गरेका हुन् । ठगीमा संलग्न काभ्रे रोसी गापा–१२ का ४१ वर्षीय रामबहादुर तामाङ, सर्लाही लालबन्दी नपा–८ का ३४ वर्षीय विनोदकुमार लामा, ४० वर्षीय डिकबहादुर मल्ल, ३५ वर्षीय रविन भन्ने रवीन्द्र मोक्तान, ३५ वर्षीय प्रकाशबहादुर गोले र सर्लाही हरिवन नपा–२ का ३९ वर्षीय मान गोलेलाई प्रहरीले गत चैतमा पक्राउ गरेको थियो ।
गिरोहले वैदेशिक रोजगारमा रहेका वेला मृत्यु भएका अन्य नेपालीको नाममा पनि बीमा बापतको रकम झिकी ठगी गरेको खुलेको थियो । कर्मचारीकै मिलेमतोमा यसरी ठगी हुँदै आएको थियो । प्रहरीका अनुसार धन्दाका मुख्य योजनाकार काभ्रे रोसी गापा–१२ का रामबहादुर तामाङ हुन् ।
उनले बोर्डमा कार्यरत सुब्बा अधिकारीबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका मृतकको सूचना प्राप्त गर्थे । यसबापत उनले अधिकारीलाई प्रतिमृतक २५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँ बुझाउँथे । जब सूचना प्राप्त गर्थे, मृतकको घर ठेगाना खोज्न गिरोहका अन्य सदस्यलाई खटाउँथे । यो घटनाले कर्मचारीतन्त्र थप बदनाम बनेको छ ।
पछिल्ला घटनाले कर्मचारीतन्त्रमा कसरी भ्रष्टाचार र अपराध मौलाएको छ भन्ने देखाउँछ । यसको पछाडि धेरै कारण छन् । पहिलो त सरुवामा हुने चलखेल नै हो । महत्वपूर्ण कार्यालयमा सरुवाका लागि प्रिपेड घुस ओपन सेक्रेट जस्तै छ । त्यसरी पैसा बुझाएर जाने कर्मचारीको ध्यान नै पैसा उठाउनेमा हुन्छ । त्यसका लागि बिचौलियासँग बढी हिमचिम हुन्छ । त्यही संगतका कारण उनीहरू एकपछि अर्को अपराधका हिस्सेदार हुने गरेका छन् ।
अर्काेतर्फ कर्मचारी प्रशासन अभिभावकविहीन बनेको छ । राम्रा कर्मचारीको नेतृत्व तहबाट संरक्षण छैन । जसकारण भ्रष्टहरू हावी हुँदै गएका छन् । मुख्यसचिवहरू नै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जेसुकै निर्णय गर्न पनि तयार हुन थालेका छन् । उनीहरूलाई कर्मचारी प्रशासनमा सुधारको मतलब नै छैन । उच्च तहका कर्मचारीहरू अडान लिनै नसक्ने भएका छन् । त्यहीकारण एकपछि अर्काे सचिवहरू नै प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुन् ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं