पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ऐनसेलका मालिक सतिशलाल आचार्यको जोडबलमा दुई दिनपछि अवकाशमा जान लागेका डा.बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएको खुलेको छ ।

सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर २०८० असार २ गते अवकाशमा जान लागेका डा.अर्याललाई ३२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचार्यको जोडबलमा मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

आचार्यको जोडबलमा अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन सरकारले असोज मसान्तसम्म कार्यकाल रहेका तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदाश बैरागीलाई अपमानजनक ढंगबाट मन्त्रीस्तरको सेवा सुविधा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ ।

एनसेलमा मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटाको ८० प्रतिशत र नेपालका सतीशलाल आचार्यको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । उनै आचार्यको जोडबलमा अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको बताइन्छ ।

स्रोतका अनुसार यो निर्णय गर्दा ठूलै रकमको लेनदेन पनि भएको छ । स्रोतका अनुसार आचार्यले अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन र आफूले सहयोग गर्ने भन्दै विभिन्न च्यानल प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्म कुरा पुर्याएका थिए ।

तर, त्यताबाट पार नलागेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रयोग गरी अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउन सफल भएका हुन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्यालले आफूहरूको पक्षमा काम गर्ने भन्दै करिब एकसाता लगाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मनाएको स्रोतले बताएको छ ।

अर्याल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले एनसेललाई फाइदा पुग्ने गरी विद्यमान दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न मानेनन् भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवबाट १४ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरी जगेडामा राखिएको थियो ।

सेवा निवृत्त हुन २ महिना बाँकी रहेका बेला सचिव अर्याललाई सरुवा गरेर कामविहीन बनाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो । उनै अर्याललाई सरकारले निजामति सेवाको विशिष्टतम पद मुख्यसचिव बनाएको छ ।

तीव्ररुपमा बढ्दो प्रविधिको विकाससँगै समय सापेक्ष हुने गरी दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई पुनर्लेखन गर्ने क्रममा एनसेललाई फाइदा हुने गरी ऐन नबनाएको र एनसेलले भने बमोजिम टिप्पणी उठाउन नमानेको भन्दै अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जगेडामा तानिएको थियो ।

२०६१ भदौ १६ मा अनुमतिपत्र लिएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी २०८६ भदौमा समाप्त हुँदैछ । अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भएपछि त्यसलाई ऐनमार्फत नै सहजीकरण गरी सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने प्रावधान ऐनमा राख्न अर्यालले मानेका थिएनन् ।

अर्यालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएपछि दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको छ । ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा भएको प्रावधान मस्यौदाबाट गायब पारिएको हो ।

विद्यमान ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ । अहिले मस्यौदामा त्यो प्रावधान परिवर्तन गरी दफा २४ मा ‘एकीकृत अनुमतिपत्र’को प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसको उपदफा ३ मा ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ भन्ने वाक्याशं उल्लेख छ ।

एनसेलको स्थानीय साझेदार कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिका मालिक आचार्य र स्थानीय टेलिकम क्षेत्रका माफियाहरूको संलग्नतामा विधेयक मस्यौदामा उक्त बुँदा हटाइएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको सहमतिमा विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन तयार गरिएको स्रोत बताउँछ ।

सरकारले ६ वर्षपछि कानुनी रूपमै आफ्नो स्वामित्वमा एनसेललाई ग्रहण गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रघाती विधेयक संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । यसमा अर्बौँ रुपैयाँ कमिशनको खेल भएको स्रोतले बताएको छ ।

एकातिर नक्कली भुटानी शरणार्थी र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले कडा कारबाही थालेको छ भने, अर्कोतिर यही मौकामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सञ्चारमन्त्री शर्मा अर्को नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।